नयाँ दिल्ली । चार दिने ‘अफिसियल भ्रमण’का क्रममा भारतमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जुन अपेक्षा बोकेर दिल्ली ओर्लिएका थिए, सो अनुसारको अपेक्षा पूरा नभएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । विशेषगरी नेपालले महत्त्वका साथ उठाएको हवाई रुटको विषयमा समझदारी बन्न सकेन । यस्तै ईजीपी प्रतिवेदन, अग्निपथलगायतको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा टुङ्गो लाग्न सकेन ।

यद्यपि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको दुई पक्षीय वार्तामा नेपाल र भारतबीच मुख्यतः सात विषयमा सम्झौता भएका छन् । जसमा नेपाल-भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने, भारतीय कम्पनीद्वारा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने, डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता गर्ने जस्ता विषय छन् । यस्तै विकास निर्माणसम्बन्धी केही आयोजना पनि भारतले घोषणा गरेको छ ।

भारत भ्रमणबाट नेपालले कुन न कुनै माध्यमबाट लगानी भित्राउन पनि जोड गरेको देखिन्थ्यो । सोको झल्को प्रधानमन्त्री बसिरहेको होटल मौर्यमा पनि देखिन्थ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको बिजनेस समिटमा सहभागी हुँदै प्रचण्डले नेपालमा खुला हृदयका साथ नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।  बिहीबार दिनभर भारतीय पक्षसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि समिटलाई सम्बोधन गरेका प्रचण्डले मोदीसँग नेपालको बृहत्तर हितका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताए । जसका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको उनको दाबी थियो । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई प्रश्न गरियो–प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कति फलदायी भयो ? उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक नै रहेको दाबी गरे । ‘धेरै विषयमा सम्झौताहरू भएको छ । भ्रमणका क्रममा हाम्रो चासो र चिन्तालाई पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ’, उनेको दाबी छ । 

महतको थप भनाइको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –

भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक

भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक बनेको छ । अत्यन्त सौहार्दपूर्ण ढङ्गले दुई पक्षीय बैठक भएको छ । धेरै विषयमा दुई देशबीच सम्झौताहरू भएका छन् । हाम्रो चासो र चिन्तालाई पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ । भारतबाट नेपालमा जलविद्युतमा लगानी बढिराखेको छ । १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली दीर्घकालमा भारतले आयात गर्न तयार हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । 

यसले थप लगानीको ढोका खोल्ने विश्वास छ । हामीले बिजुली उत्पादन गर्न सक्दा कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या अब रहेन । जलविद्युत र प्रसारण लाइनमा लगानी हुँदा नेपालमा अहिले जुन किसिमको व्यापार घाटा छ, त्यसलाई दुई किसिमबाट कम गर्न मद्दत गर्छ । एउटा हामीले बिजुली निर्यातबाट व्यापार घाटा कम गर्छौँ भने अर्को स्वदेशभित्र नै जसरी विद्युतीय प्रणालीमा जाँदैछौँ , त्यसले देशभित्र पनि खपत बढ्छ । यसो हुँदा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो जुन परनिर्भरता छ, त्यो कम भएर जान्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाहिरिने मुद्रा बचाउन सके र अर्कोतिर निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सके हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ । 

बिजुलीको बजार सुनिश्चित 

अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नु, बङ्गलादेशसम्म बिजुलीको बजार प्रारम्भ हुनु राम्रो पक्ष हो । ५० मेगावाट तत्कालका लागि बङ्गलादेश निर्यात गर्ने समझदारी तत्काल ठुलो नभए पनि भोलिका दिनमा त्यसले अरू बाटो खोलेको छ । यो हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । साथै सीमामा रहेका जुन समस्याहरू रहेका छन् । ती समस्यालाई कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने भनेर व्यापक रूपमा छलफल भएको छ । सीमाको समस्या भनेपछि सीमामा रहेका सबै समस्या त्यहीभित्र नै परिहाल्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले स्वयम् संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि सीमा समस्याहरू समाधान गर्ने भनेर भन्नु भएको छ । 

हाम्रो तर्फबाट पनि सीमा समस्यालाई टुङ्गो लगाउने विषयलाई स्पष्ट ढङ्गबाट राखिएको छ । 

एयर रुटको सवाल

एयर रुट (हवाई रुट) को बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ । समाधान हुनेतर्फ कुरा अघि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ । हरेक कुरा मान्छेको विश्लेषणमा निर्भर हुने कुरा हो । नेपालगन्जबाट लो अल्टिच्यूड फ्लाइटको लागि करिब एक किसिमको समझदारी बनिरहेको छ । तर, हामीले हाइ अल्टिच्यूडसहितको भैरहवा विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्ने विषय उठाएका हौँ । यसले अवश्य पनि ढिलो चाँडो एउटा स्वरूप ग्रहण गरेर समस्या समाधान हुन्छ । 

मुख्य कुरा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतामा केन्द्रित भएर हामीले कति कुरा राख्न सक्यौँ र कति कुरा पूर्ति हुन सकेन भन्नेचाहिँ मुख्य सवाल हो । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण काम भएको छ । 

आर्थिक विकासको मूल नै निजी लगानी

सहयोगको सन्दर्भमा एउटा सरकार टु सरकार हो र अर्को भनेको निजी लगानी ल्याउने हो । 

आर्थिक विस्तारको मूल नै निजी लगानी हो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाटै उद्योग व्यवसाय बढ्ने हो । उद्योग व्यवसाय बढेको खण्डमा रोजगार पनि बढ्छ । त्यसपछि राजश्व पनि बढ्दा हामीले आन्तरिक लगानीलाई विस्तार गर्न सक्छौँ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा जुन बिजनेस समिट  भएको छ, त्यसले भारतीय व्यावसायिक संस्था र हाम्रो एफएनसीसीआईको संयुक्त पहलबाट नेपालमा लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ । सूचना प्रविधि, जलविद्युत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा प्रमुख रूपमा हामीले लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।