काठमाडौँ । सरकारले कन्सल्टेन्सीहरूमार्फत अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेमाथि एक्सन लिने जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई (कन्सल्टेन्सी) अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताए । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको बताए । 

उनले उक्त काम मेनपावरहरु भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा समस्या नभएको दाबी गरे । 

मन्त्री सिंहले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरुको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको बताए । उनले त्यस्ता संस्थाहरूको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भएको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको बताए । 

भण्डारीले पछिल्लो समय ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदारहरू समस्या रहेको बताए । उनले घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जाने क्रम भने नरोकिएको बताए । उनले घरेलु कामदार रोक्नको लागि समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा विकृति देखिएको छ । जुन शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले(कन्सल्टेन्सी) अध्ययन र कलेजको नाममा पठाउने काम गरेको छ । तर उनीहरूको त्यसमा कुनै उत्तरदायित्व छैन । संस्थागत हिसाबमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पठाएको अवस्थामा रेकर्ड रहन्छ । कुन मेनपावरले कहाँ कति श्रमिकहरु पठाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि गलत भएको छ भने सरकारले समातेर कारबाही गर्न सकिन्छ । तर अन्य ठाउँबाट विदेश पठाउनेहरूको हकमा कसले कहाँ पठाएको छ भन्ने रेकर्ड छैन ।’

मन्त्री सिंहले फ्री भिसामा विगतका वर्षहरूमा १५ हजार मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए । उनले वार्षिक रूपमा १५ हजार मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए । 

उनले फ्री भिसा फ्री टिकटको लागि नेपाल सरकारले मलेसियासँग सम्झौता भएको भन्दै त्यहाँका कम्पनीहरूले श्रमिकको मागअनुसार विज्ञापन गरेर फ्री भिसामा पठाउने व्यवस्था रहेको बताए ।