काठमाडौँ । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्डको उद्घाटन भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सोमबार आयोजनाको दोस्रो खण्डअन्तर्गत प्रसारणलाईनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

उनले पवर्तको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे । उक्त खण्डको निर्माण सम्पन्न गरी गत असोज अन्तिमबाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १३० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ । उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन नेपालको पूर्व–पश्चिम विद्युत् जोड्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । एक/डेढ वर्षभित्रमा शुख्खायाममासमेत विद्युत् आयात गर्न नपर्ने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले २०९२ सालभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने  कार्यदेश र कार्यदिशाकासाथ अगाडि बढिरहेको बताए ।

उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको एकीकृत र सामूहिक प्रयासमा सिँचाइमा देखिएको विद्युतीकरणको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु खड्ग बस्नेत र वैजनाथ जैजवालले औद्योगीकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका जिल्लाहरुमा पर्याप्त तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयसँग गरिएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय रुपमा विद्युत् खपत गर्न, पूर्व–पश्चिम प्रवाह र भारततर्फ निर्यात गर्न नयाँ बुटवल सबस्टेसन विद्युत्को ठूलो पुलिङ हवको रुपमा रहेको बताए । देशभर नै प्रसारण लाइनको सञ्चालन बनाउन काम भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि आगामी ५/६ वर्षभित्रमा ६/७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए ।