विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले पाँच महिनापछि सभामुख पाउने निश्चित बनेको छ । गठबन्धन दललाई सत्ता जोगाउनु पर्ने र एमालेलाई गठबन्धन भत्काउनु पर्ने राजनीतिको गोलचक्करमा परेको सभामुख पद अन्ततः राप्रपाको पोल्टामा पुगेको छ ।

राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको छ । तर संघीयताका पक्षधर तथा प्रदेश संरचनाका हिमायती दलहरुबिच चल्दै आएको सत्ता स्वार्थको लडाइँका कारण राप्रपाले प्रदेशसभाको नेतृत्व पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

प्रदेशसभाको अङ्कगणित गठबन्धन अनुकूल थिएन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत (४७) प्राप्त गरे पनि सभामुख आफैँले लिँदा गठबन्धनलाई सरकार टिकाउन सहज भएन । त्यही कारण गत साउन १६ गते गठबन्धनबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि गठबन्धनको सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बिस्थापित भयो । त्यसपछि प्रदेशसभा सभामुखबिहीन बनेको थियो ।

संविधानको धारा १८६ को उपधारा २ र ३ को प्रयोग असफल भएपछि कांग्रेस सांसद केदार कार्की उपधारा (५) अनुसार कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्कीले कार्तिक १ गते नै विश्वासको मत लिए । उनलाई राप्रपाका ६ सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए ।

विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार गर्ने क्रममा कार्कीले कार्तिक १७ गते गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराए । माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । बहुमत गुम्ने त्रासले मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् भने सभामुख निर्वाचन गराउन पनि दलहरुबिच सहमति गराउन सकेका थिएनन् । किनकि गठबन्धनबाट सभामुख लिनुपर्ने परिस्थितिमा सभामुखको चुनाव गराउनु भनेको सरकार अल्पमतमा पर्नु हो ।

तर, लामो समयको छलफल र परामर्शपछि गठबन्धन दलहरु राप्रपालाई सभामुख दिन तयार भए भने राप्रपा पनि सभामुख लिन तयार भयो । त्यसपछि एमालेले बाध्य भएर सहमति जनायो । त्यही कारण सभामुखबिहीन बनेको प्रदेशसभाले मंगलबार सभामुख पाउँदैछ ।

राप्रपाले अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुखको रुपमा अगाडि सारेको छ भने मंगलबार नै बसेको एमालेको बैठकले पनि सभामुखमा आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशसभाले सभामुख पाएसँगै अब सरकारले पूर्णता पाउने, संसदीय समितिले सभापति पाउने र प्रदेशसभाले आफ्ना कामकारबाही तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै कोशी प्रदेशमा मध्यावधि हुने त्रास र गठबन्धन दलको सरकार बिचैमा ढल्ने त्रासको पनि केही हदसम्म अन्त्य भएको छ । यद्यपि कोशीमा सभामुख लिएको विषयमा राप्रपाभित्रै विवाद भने कायमै छ । 

कोशी प्रदेशको सभामुख बन्दै राप्रपाका अम्बर, पार्टी केन्द्रमा कारबाहीको तयारी

दलहरुको यो निर्णय र सहमतिले २०८० साल असार यता कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, विश्वासको मत लिने र फेरि मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्ति र शपथ गर्नेजस्तो कार्यबोझ कम हुने तथा सभामुख चयनको गोलचक्कर पनि अन्त्य हुने भएको छ । कोशी प्रदेशसभामा एमालेको (उपसभामुखसहित) ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् ।