काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रथम विधान अधिवेशन फागुनको पहिलो साता गर्ने निर्णय भएसँगै पार्टीको आगामी विधान कस्तो बनाउने भन्नेबारे बहस प्रारम्भ भएको छ । शनिवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले फागुनको १ देखि ३ गतेसम्म प्रज्ञा भवन कमलादीमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

शनिवारको बैठकमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘मस्यौदा विधान–२०८०’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा पेस गरेका थिए । तर, प्रस्तुत मस्यौदा विधान अपूर्ण रहेको भन्दै उपमहासचिव एवं कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

पार्टीको आगामी नीति, नेतृत्व, कार्यदिशा, सांगठनिक सिद्धान्त, पार्टीको नाम, मातहत समिति, जनवर्गीय संगठन (जबस)को भूमिका लगायत विषय शर्माले पूरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।  चार महिने अभियानका क्रममा जनस्तरबाट आएको सुझाव र साउन तेस्रो साता कमलादीमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकको म्यान्डेट अनुसार शर्माले पूरक प्रस्ताव बहसमा ल्याएको बताइएको छ । 

पूरक प्रस्ताव आएसँगै स्थायी समिति बैठकले सबै विषय समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भुसाल नेतृत्वकै समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । 

यसैबिच आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकमा पूरक प्रस्तावलाई कसरी समेट्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मा संयोजक भुसाल र पार्टी महासचिव एवं सदस्य देव गुरुङलाई जिम्मा दिइएको छ । सो बैठकमा पूरक प्रस्तावमाथि संश्लेषण गर्दै शर्माले ९ बुँदे सुझाव दिएका छन् । 

९ बुँदे सुझावको पहिलो बुँदामा उनले पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी समितिलाई राजकीय पदहरूको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माणसम्बन्धी सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्ने गरी विधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने रहेको छ । 

यसैगरी दोस्रो बुँदामा पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको(पोलिटब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तेस्रो बुँदामा सबै तहका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ भने चौथो बुँदामा सबै तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै पाँचौँ बुँदामा पार्टीको नाम  नेकपा(समाजवादी) राख्नु पर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै छैटौँ बुँदामा जबससम्बन्धी नीति पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने तथा सातौँ बुँदामा जबस प्रमुखहरूको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी आठौँ बुँदामा सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने र नवौं बुँदामा जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र वैचारिक राजनैतिक/संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन÷आर्थिक उत्पादन रोजगारी÷विकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम÷सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण एवम् सामाजिक न्याय÷अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सातौँ, आठौँ र नवौँ बुँदालाई शर्माले थप व्याख्या गरेका छन् । सातौँ बुँदामा उल्लेख भएको ‘जबस’ अहिले माओवादीको पोपेड (कठपुतली) जस्ता भएको शर्माको भनाइ छ । यस्तै नयाँ विधानमा राज्यबाट भएका भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात लगायत पेसागत हकहितका लागि आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।   जबस प्रमुखहरूको समन्वय समिति बनाएर पार्टीले गाइड गर्ने तर पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । 

आठौँ बुँदाको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिएका छन् । यस्तै जिल्ला समितिलाई राजनीतिक वैचारिक, सांगठनिक काम, उत्पादन, विकास निर्माण, सरकारसम्बन्धी काम, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणसम्बन्धी कामको जिम्मा दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।  

नवौँ बुँदालाई व्याख्या गर्दै शर्माले प्रदेश समिति र जिल्ला समितिलाई पूर्ण अधिकारयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माथिबाट पालिका, प्रदेश सांसदको टिकट बाँड्ने प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री प्रदेशले नै बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पार्टी बन्ने जिकिर गरेका छन् ।  यद्यपि यी सबै जनवादी विधान बनाए सम्भव हुने तर केन्द्रीयतावादी विधान बनाए सम्भव नहुने उनको तर्क छ । 

पूरक प्रस्तावबारे के भन्छन् शर्मा ? 

आफै कार्यदल सदस्य भएर पूरक प्रस्ताव किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै शर्माले मस्यौदा अपुग भएकाले थप सुझाव दिएको बताए ।  प्रस्तावित विधान मस्यौदामा निर्वाचित भएर आउनेका लागि मूल ढोका बन्द भएकाले त्यसलाई खोल्न आफूले सुझाव दिएको उनको तर्क छ ।  

‘नेतृत्वमा हामी नै आउनुपर्छ भन्ने छैन । जोसुकै आए पनि हुन्छ । आउनेलाई मद्दत गर्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा ढोका बन्द छ, खोल्नुपर्छ । हामीबिच कुनै मतभेद भएको होइन । छुटेका कुराहरू थपियो । पार्टीको नाम अहिले नै फेरेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो’, रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै शर्माले भने ।  

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा अहिले पार्टीभित्र बहस नभएको उनको जिकिर छ । यस सम्बन्धमा विधान अधिवेशनमा नै बहस हुने शर्माले बताए । ‘नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा पार्टीभित्र अहिले बहस भएको छैन । विधान अधिवेशनमै बहस हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि उमेर तोक्ने, पदावधि तोक्ने कुरा स्वतः हुन्छ’, उनले भने, ‘यी प्रक्रिया विधानमा उल्लेख भएपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्दैन । अध्यक्ष नै तीन–चार पटकसम्म पनि उठ्न पाउनुहुन्छ । निर्वाचनमा जाने जोसुकैलाई विधानले रोक्न मिलेन । यसमा पार्टीले मापदण्ड बनाउन सक्छ । त्यसैले यी सबै नेतृत्वको लागि भन्दा पनि विधि, पद्धतिकै बहस हो ।’

यस्तै विधान अधिवेशनमा सबैले जनवादी तरिकाले आफ्ना विचार राख्न पाउनुपर्ने उनको मत छ । पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने विषय विधान कस्तो बन्दै छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ । 

‘विधान अधिवेशनमा सबैले जनवादी तरिकाले आफ्ना विचार राख्न पाउनुपर्छ, राख्न दिनुपर्छ । कस्तो पार्टी बनाउने भन्नेमा आम कार्यकर्ताले भन्छन् । त्यसको संश्लेषण हुनुपर्छ । पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने विषय विधान कस्तो बन्दै छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ’, उनले भने ।  

माओवादी जनतामा नपुगेर बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले विधान अधिवेशन लगत्तै हुने विशेष महाधिवेशनले पार्टीको आगामी नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्ने बताए । ‘विधान अधिवेशनपछि हामी विशेष महाधिवेशनमा जान्छौँ । आठौँ महाधिवेशनमा प्रारम्भिक कुरा छ । तर पूर्ण छैन । त्यसलाई  पूर्ण बनाउन विशेष महाधिवेशनमा बहस र छलफल हुन्छ । त्यसको आधारमा पार्टीको आगामी नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशा तय हुन्छ’, माओवादीको भविष्यबारे स्पष्ट पार्दै शर्माले भने, ‘माओवादी तल नगएर बिग्रिएको हो । तल जाने र इमानदार भएर खट्ने हो भने पार्टी बन्छ । जस्तै काठमाडौँको महानगर वडामा पार्टी संगठन नै थिएन । अहिले बनाइयो । बनाए त हुँदो रहेछ । यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँमा पार्टी बनेको छ । यी सबै नगरेर हो । गरे केही हुँदैन ?’

यस्तै पार्टी रूपान्तरण चार महिने अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा भएको जानकारी दिँदै विस्तृत समीक्षा २६ गते बस्ने बैठकमा हुने उनले बताए । 

‘जनताबाट धेरै सुझाव, आलोचना आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याइन्छ । नेताहरूको कार्य विभाजन त्यही बेला हुन्छ’, शर्माले भने ।

आफूले पेस गरेको पूरक प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिने उनले विश्वास लिएका छन् । कार्यदलमा आएको सुझाव सहित मस्यौदा मंगलबारदेखि छलफलका लागि तल्लो तहमा पठाउने कार्यदलको तयारी छ । २१ दिन  छलफल भएपश्चात् उक्त मस्यौदा माघको अन्तिम साता बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पेस हुनेछ । आवश्यक परिमार्जनसहित अनुमोदन भएको मस्यौदा विधान अधिवेशनमा बहसका लागि पठाउने निर्णय भएको छ ।