विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री केदार कार्कीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । 

उच्च अदालत विराटनगरले गत १७ गते सोमबार उनलाई बर्खास्त गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएपछि बस्नेत खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा पुनर्बहाली भएका थिए । पुनर्बहालीपछि बस्नेतले गत बुधवार पदभार सम्हालेका थिए । 

उनले पदबहाली गरेको पाँच दिनपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

 ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा तपाईँलाई कोशी प्रदेश सरकारको मिति २०७८।०६।२४ गतेको निर्णयअनुसार खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति गरेको तथा मिति २०७८।१२।२२ गते च.नं. १७१९ को पत्रबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसको आधारमा हटाइएकोमा सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरबाट पुनर्बहाली भएकोमा तपाई मिति २०७९/०८/०४ गते सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचन खर्च विवरण समेत दाखिला गरेको प्राप्त भएकोले तपाई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ), ऐ. ऐनको दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा २७ प्रतिकूल तपाईँको पदले निरन्तरता पाउने हो होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्नुहुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा नियमानुसार हुने समेत जानकारी गराइन्छ,’ आइतबार सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २४ असोज २०७८ मा खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २१ चैत २०७८ मा बस्नेतलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध बस्नेतले १४ वैशाख २०७९ मा  उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा दुई वर्षपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र केशव प्रसाद बास्तोलाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै बस्नेत पुनर्बहाली हुने फैसला गरेको हो । 

अदालतको फैसलापछि बस्नेत २४ असोज २०७८ मा चार वर्षका लागि खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त भएकाले बाँकी अवधि उनले काम गर्न पाउने भएका छन् । तर, उनलाई हटाउन पुनः मुख्यमन्त्री कार्कीले स्पष्टीकरण काटेका हुन् ।