काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई विदेशी पूँजी भित्र्याउने बाटो खोलेसँगै बैंकहरु धमाधम लगानी जुटाउने दौडमा उत्रिएका छन् । 

एनएमबी बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले सम्झौता गरेर ऋण ल्याउने स्वीकृती माग्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन समेत दिइसकेका छन् भने हिमालयन बैंकले भर्खर मात्र सम्झौता गरेको छ । अब उसले पनि ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनेछ । 

यता सनराइज बैंक भने छलफलकै चरणमा रहेको छ । अन्य केही बैंक पनि पूँजी भित्र्याउन छलफलमा जुटेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बैंकहरु धमाधम विदेशी पूँजी भित्र्याउन सम्झौता गर्न थालेको बताए । ‘बैंकहरुले सम्झौता गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने भएपनि ऋण भित्र्याउनका लागि भने बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने । 

विश्व बैंकको सदस्य संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग एनएमबीले चैत १३ गते नै १ अर्ब ५० करोड ( एक करोड ५० लाख डलर)  रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । महिला उद्यमीहरुको साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने भन्दै आइसीएफसीले हिमालयन बैंकसँग पनि सझौता गरेको छ ।  

यता एकाथरी विदेशी पूँजी नेपाल भित्रिँदा उनीहरुको प्रभुत्व हाबी हुने बताइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर समेत रहेका दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भने बैंकहरुले ल्याउने ऋण व्यापारीक प्रयोजनको भएकाले त्यसले  कुनै असर नगर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘बैंकहरुले ल्याउने ऋण ठूलो कुरा होइन, त्यो ऋण समयमै तिर्न सक्छन वा सक्तैन भन्ने ठूलो कुरा हो । वाणिज्य बैंकहरुले त्यस्तो ऋण फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा भने केन्द्रिय बैंक जिम्मेवार हुन्छ’ ।  

विदेशबाट ऋण ल्याउँदा बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था छ ।  बैंकहरुले विदेशबाट ल्याउने पूँजी कृषि, उर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा र साना तथा मझौला कर्जाको रुपमा पनि लगानी गर्नुपर्नेछ ।  यस्तो कर्जाको अवधि कम्तीमा एक देखि पाँच वर्षसम्मको हुनेछ ।  बैंकहरुले यो रकम अन्तर बैक कारोबार, रियल स्टेट र पूँजी बजारमा लगाउन पाउने छैनन् ।  

बैंक तथा वित्तिय सँस्थामा लगानीयोग्य रकमको लामै समयसम्म अभाव हुन थालेपछि नियामक राष्ट्र बैंकले पूँजी अभाव पूर्ति गर्नका लागि  विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी ल्याउन सक्ने नीति बनाएको हो ।