राष्ट्र बैंकको गाडी निजी बनाउने कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी नेपाल राष्ट्र बैकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा लिने गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पत्र दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सो कार्यविधि खारेजीका लागि दायर निवेदन पत्रमा आन्तरिक आदेशसहित परमादेशलगायतका आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउन माग गरिएको कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
यसबारे रातोपाटीले 'गभर्नरको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ : राष्ट्र बैंकको महँगो गाडी २१ उच्च पदस्थलाई कौडीको भाउमा' शीर्षकमा मंगलबार प्रकाशित गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन पत्रमा माग गरे बमोजिम आन्तरिक आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न फागुन १४ गते निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाइसकेको कार्कीले जानकारी गराएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अमेरिकाबाट फर्केपछि उपेन्द्र यादवले भने ‘महाधिवेशनको प्रक्रिया रोकिने छैन’
-
खोटाङका अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
-
दुग्ध विकास संस्थानलाई सघाउँदै मधेस प्रदेश कृषि मन्त्रालय
-
सरकार परिवर्तन गर्न अनेक षड्यन्त्र भइरहेका छन् : महासचिव पोखरेल
-
आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
-
कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?