काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि २०८०-०८१ माघ सम्मको निजामती कर्मचारीको अभिलेख केलाउँदा महिला प्रतिनिधित्व सङ्ख्या ५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४-०७५ मा २३.६१ प्रतिशत महिला रहेकामा अहिले बढेर २८.१८ प्रतिशत पुगेको हो । 

निजामती किताबखानाबाट प्राप्त विवरणअनुसार हाल निजामती सेवामा कूल ८५ हजार पाँच सय २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमा २४ हजार ९४ जना महिला छन् । २०७४-०७५ मा २१ हजार एक सय ८० जना महिला कर्मचारी थिए । 

अहिले गण्डकी प्रदेश कार्यालयको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्, लक्ष्मी कुमारी बस्नेत । उनी शाखा अधिकृत हुँदै सचिवसम्मको ओहोदामा पुगेकी हुन् । २०६४ मा आरक्षणको व्यवस्था भएसँगै महिलाहरूले निजामती सेवामा प्रवेश बढेको उनले बताइन् ।

‘पहिला लोकसेवा महिलाका लागि अलि टाढैको विषय थियो, तर निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि धेरै सजिलो भयो, अहिले खुलामा पनि धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन्,’ बस्नेतले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘तर आरक्षणबाट निजामतीमा प्रवेश पाएकाले कति फाइदा लिए वा लिएनन् भन्नेबारे पनि मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ ।’  

निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व बढ्नुको पछाडिको कारण आरक्षण हो । सरकारले २०६४ साउन २३ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासीरजनजाति, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका  र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला (३३ प्रतिशत), आदिवासीरजनजाति (२७ प्रतिशत), मधेसी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत)का उम्मेदवारबिच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्थाले महिला सहभागिता बढेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । 

विशिष्ट श्रेणीमा महिला सहभागिता बढ्दै

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर निजामतीमा प्रवेश गरेका महिलाहरूको नीतिगत तहमा समेत प्रभाव देखिएको छ । अहिले महिलाहरू हरेक मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत छन् । त्यस्तै मन्त्रालय लगायत सरकारी अड्डामा उपसचिव, सहसचिव र सचिव सम्मले नेतृत्व लिएका छन् । निजामती सेवाको सर्वोच्च पद सचिव (विशिष्ट श्रेणी)मा ७३ जना छन् । जसमा लीलादेवी गडतौला (प्रधानमन्त्री कार्यालय), सेवा लम्साल (परराष्ट्र मन्त्रालय), प्रमिला देवी बज्राचार्य (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय), देवकुमारी गुरागाईँ (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय), विन्दु विष्ट (महालेखापरीक्षकको कार्यालय), सरिता दवाडी (जल तथा ऊर्जा आयोग), लक्ष्मी कुमारी बस्नेत (गण्डकी प्रदेश) र राधिका अर्याल (लुम्बिनी प्रदेश) मा कार्यरत छन् । 

संवैधानिक आयोगमा न्यून महिला प्रतिनिधित्व

हाल संवैधानिकसँगै संवैधानिक हैसियत नपाएका १३ वटा आयोगका ६२ पदाधिकारीमध्ये १६ मात्रै महिला सदस्य छन् । बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण मात्रै महिला आयोगमा चार जना पदाधिकारी महिला छन् । पाँच सदस्यमध्ये एक जना पूर्ति हुन बाँकी छ । 

यो आँकडाले संवैधानिक आयोगहरूमा महिलाको उपस्थिति कमजोर देखाउँछ । केही आयोगमा त महिला सदस्य नै छैनन् । मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा महिला सदस्य छैनन् । भएका आयोगमा पनि एकरएक जना राखिएका छन् । 

संवैधानिक आयोगमा महिला सहभागिता कमजोर छ : मोहना अन्सारी, पूर्वआयुक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

संविधानले नै राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले महिलाबाहेक अधिकांश आयोगमा त्यति सङ्ख्या छैन । कुनै आयोगमा त महिला सदस्य नै छैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्य सञ्चालकको पितृसत्तात्मक चिन्तनको परिणाम पनि हो यो । सबैजसो आयोगमा पाँचजना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । तर, कतिमा त एक जना महिला पनि समेटिएको छैन । महिला सदस्य राखिएका आयोगले पनि देखाउनका लागि मात्रै राखेजस्तो गरेका छन् । यसले के चित्र देखाउँछ भने महिलाको अस्तित्व स्वीकार गर्न अझै गाह्रो परेको देखाउँछ । 

महिलालाई अवसर दिन किन हिचकिचाउने रु राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण क्षमतावानले अवसर नपाउने र सिङ्गो महिला वर्गलाई बदनाम गराइरहेको छ । संवैधानिक आयोगमा विषयविज्ञ, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि–सम्झौता र व्यवस्थाबारे जानकार व्यक्तिलाई लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर, हाम्रो देशमा दलनिकट र अनुभव नभएकालाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ । त्यसैका कारण पनि महिला सहभागिता कम देखिएको हो । 

राजनीतिक दलभित्र पनि क्षमतावान् महिला नभएका होइनन्, तर प्रभावशाली नेताको निकट हुन नसक्दा अवसरबाट दलभित्रैका महिला पनि वञ्चित हुने गरेको देखिन्छ । 

निजामतीमा विस्तारे महिला सहभागिता बढिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य छ । 

आयोगमा को कहाँ ?

राष्ट्रिय महिला आयोग– कमला पराजुली अध्यक्ष, कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हा र सावित्रा कुमारी शर्मा सदस्य

भाषा आयोग– उषा हमाल

लोकसेवा आयोग– मञ्जुकुमारी 

निर्वाचन आयोग– डा. जानकी कुमारी तुलाधर 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग– लिली थापा

राष्ट्रिय समावेशी आयोग– विष्णुमाया ओझा

आदिवासी जनजाति आयोग– रिना थापामगर

दलित आयोग–मिना देवी सोव

मधेसी आयोग– रेणुकुमारी साह र आभा कुमारी सिंह

थारू आयोग– शान्ति मोदी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य