विराटनगर । केही दिन अगाडि अचानक सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलले सात प्रदेशको समीकरण पनि परिवर्तन भएको छ । समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने तथा भएका सरकार जोगाउने कसरतमा दलहरु लागेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी छन् । रास्वपाको प्रतिनिधित्व कुनै पनि प्रदेश सभामा छैन ।

त्यसबाहेक चार दलको गठबन्धन हुँदा कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै बहुमत जुटाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको वर्तमान सरकार हटाएर अर्को सरकार बनाउन ती दललाई सकस देखिन्छ ।

सहज बहुमत देखिएको मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ भने कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । ४ वटा प्रदेशमध्ये बागमतीमा बहुमतका लागि १ सांसद अपुग देखिएको सत्ता गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिममा ३, लुम्बिनीमा २ र गण्डकी प्रदेशमा १ सांसद अपुग देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा वर्तमान सरकार विस्थापित कसरी गर्ने भन्ने विषय नै विवादित बन्ने अवस्था छ भने एक वर्षमा पाँच सरकार बनाउने कोशीको रेकर्ड लुम्बिनी, गण्डकी र बागमतीले नतोड्लान् भन्न सक्ने आधार देखिएको छैन ।

कोशी प्रदेशमा १ सांसदको अपुग हुँदा कहिले सभामुखलाई विश्वासको मत दिन लगाउने, कहिले समर्थनको पत्र सभामुखलाई दिन लगाउने तथा कहिले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउनेसम्मका खेल भएका थिए । यद्यपि ती सबै खेलबाट बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको नजिर छ ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशमा अहिले केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । यद्यपि उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई तत्कालीन अवस्थामा एमालेका ४० सांसद र कांग्रेसका ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए । संविधानको १६८ को उपधारा २ र ३ को प्रयोग भइसके पनि सरकार नटिकेपछि उपधारा ५ अनुसार यो प्रदेशसभाबाट सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पको रुपमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । कोशीमा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी ५८ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

मधेस प्रदेशः

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एकलौटी पाँचै वर्ष सरकार चलाएको जसपाले दोस्रो कार्यकालमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन तलमाथि हुँदा पनि मधेस प्रदेशमा भने सरकार ढल्ने सम्भावना अहिले छैन । किनकि यसअघिको गठबन्धनमा रहेको जसपा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा सामेल भइसकेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, नयाँ गठबन्धनलाई मधेसको प्रदेश सभामा पनि प्रस्ट बहुमत छ । अहिले सत्तापक्षमा रहेको एमालेको मधेस प्रदेश सभामा सभामुखसहित २४ सांसद छन् । गठबन्धन घटक जसपाको १९, माओवादीको ९, एकीकृत समाजवादीको ७ गरी ५९ सांसद सो गठबन्धनमा देखिन्छन् ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । यस प्रदेशमा विपक्षी कित्तामा कांग्रेस, जनमत, लोसपा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी जम्मा ४८ सांसदमात्रै छन् । मधेस प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव छन् ।

बागमती प्रदेश

केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेशमा भने सत्ता जोगाउन नयाँ गठबन्धनलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । सो गठबन्धनमा आबद्ध एमालेसँग २७, माओवादीसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी यो प्रदेशमा गठबन्धनको सांसद संख्या ५५ मात्रै छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।

बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेससँग ३७, राप्रपाका १३ (सभामुखसहित) र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसद गरी ५५ सांसद नै छन् । सरकार गठनका लागि दुवै पक्षलाई असहज बनेको बागमतीको सत्ता राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । किनकि यसअघि गठबन्धन दलमा नल्याउने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीप्रति राप्रपा असन्तुष्ट छ । बागमती प्रदेशमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । बागमती प्रदेशमा पनि कोशी प्रदेशमा विगत एक वर्ष यता देखिएको सत्ताको छिनाझपटी सुरु नहोला भन्ने अवस्था छैन ।

गण्डकी प्रदेशः

कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहेका छन् । यो प्रदेशमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी अर्को गठबन्धनमा लागेसँगै सरकार अल्पमतमा छ । यद्यपि नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई पनि स्पष्ट बहुमत पु¥याउन समस्या देखिएको छ । वर्तमान सरकारको समर्थनमा अहिले कांग्रेसका २७ सांसदमात्रै छन् । राप्रपाका २ सांसद विपक्षमै छन् । उता, नयाँ गठबन्धन घटकहरु एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ७ र एकीकृत समाजवादीको १ सांसद गरी ३० सांसद रहेको गठबन्धनलाई बहुमत सिद्ध गर्न थप १ सांसद आवश्यक पर्छ । किनकि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेको कारण भोट हाल्ने सांसदको संख्या ३० मात्रै छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसलाई सरकार टिकाइरहन पनि उक्त प्रदेशमा सकस देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि कोशी प्रदेशमा विगत एक वर्ष यता कोशीमा देखिएको सत्ताको छिनाझपटी र असंवैधानिक चलखेल जस्तै परिदृश्य नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कर्णाली प्रदेश

माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने नयाँ गठबन्धन बन्दा पनि सुरक्षित देखिएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धन दलहरुको २४ सांसद छन् । यो प्रदेशमा एमालेको १० (सभामुखसहित), माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको १ सांसद छन् । यस्तै विपक्षीदलहरु कांग्रेसको १४, राप्रपा र स्वतन्त्रको १–१ सांसद छन् । नयाँ गठबन्धनको बहुमत सांसद रहेको यो प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व फेर्न एमालेका नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् । जसको नेतृत्व रहे पनि यो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने स्पष्ट छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

८७ जना सांसद सहभागी लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै उनको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने चलखेल सुरु भइसकेको छ । तर, नयाँ गठबन्धनलाई प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन भने सहज देखिएको छैन ।

सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको एमाले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेर सरकार हाँक्न चाहन्छ । तर, नयाँ गठबन्धनका लागि एमालेका २९, माओवादीको ११ (सभामुखसहित), जसपाका ३

र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद गरी ४४ सांसद छन् । सभामुखले निर्णायक मत दिन मात्रै पाउने अवस्था रहेका कारण उक्त गठबन्धनलाई थप १ मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उता केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन इतरपक्षको कांग्रेसको २७, राप्रपाको ४,

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमतको ३, लोसपाको ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । अल्पमतमा पुगिसकेको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनका लागि नयाँ गठबन्धन दल माओवादीले कि सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा अर्को कुनै राजनीतिक दललाई आफूतिर तान्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशः

रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको सुदूरपश्चिम सरकारमा भने गठबन्धन फेरबदल भएसँगै उलटफेर सुरु भइसकेको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको जम्मा सांसद संख्या यो प्रदेशमा २५ मात्रै छ । त्यो पनि सभामुखसहित । उता, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमल बहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउँदै सरकार सुरक्षित रहेको सन्देश दिइसकेका छन् ।

उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । कांग्रेसले सरकार टिकाउनका लागि अनेक प्रयास गरिरहेको छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहने कि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा रहने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा व्यापक विवाद देखिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता चौधरी नयाँ गठबन्धनप्रति नरम छिन् भने उनका पति रेशम चौधरी कांग्रेस गठबन्धनसँगै रहने बताइरहेका छन् ।

चौधरी दम्पतीको झगडाको निरुपण नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य पनि अनिश्चित देखिएको छ ।