नयाँ दिल्ली । भारतले नागरिकता संसोधन ऐन (सीएए) लागू गरेको छ । केन्द्र सरकारले सोमबारदेखि सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । केन्द्र सरकारले ऐनको नियमसम्बन्धी अधिसूचना जारी गरेको छ । योसँगै कानुन लागू भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ गरिरहँदा निर्वाचन सुरु हुनु केही हप्ता अघि यो कानुन लागू भएको हो ।

यो कानुनअनुसार सन् २०१४ को डिसेम्बर १४ अघि मुस्लिम बाहुल्यता भएका पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक उत्पीडनका कारण भारत आएका अल्पसङ्ख्यक हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई समुदायलाई नागरिकता दिइनेछ । यो कानुन सन् २०१९ को डिसेम्बरमै पारित भएको थियो ।

तर चौतर्फी विरोध अनि नयाँ दिल्ली र अन्यत्र साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएपछि कानुन लागू गरिएको थिएन । कयौँ दिनसम्म हिन्दु र मुस्लिमबिच भएको झडपमा कम्तीमा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।

कानुन भारतका २० करोड मुस्लिमलाई भेदभाव गरेको अधिकारवादी समूह र मुस्लिम संघसंगठनहरुले बताउँदै आएका छन् । हिन्दुवादी सरकारले हिन्दु मतदाताहरूको मत बटुल्न प्रवासी हिन्दुका लागि भारतमा आएर बस्न सजिलो बनाउन खोजेको भन्दै विरोध पनि भइरहेका छन् ।