विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार पनि संकटको डिलमा छ । यद्यपि एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

ती दल तथा सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा कांग्रेसको शीर्ष तहमा बिहीबार छलफल भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा देउवासँगै कांग्रेसका उपसभापतिद्वय धनराज गुरुङ, पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता रमेश लेखक र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सहभागिता थियो ।

छलफलमा सहभागी एक नेताले अहिलेको परिस्थिति र कोशी प्रदेश सरकारको भविष्यबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘कोशी प्रदेशमा यही सरकारलाई निरन्तरतामा लाने कुरा भएको छ । सकेसम्म सर्वसम्मत सरकार बनाऔँ । भएन भने अहिलेको जस्तो बहुमत छ, त्यसलाई कायम गरेर जाऔँ भनेर सभापतिले पनि भन्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘कोशीको सवालमा नेपाली कांग्रेसमा एकमत छ । माओवादीले नै सरकार छोडेको औपचारिक घोषणा ग¥यो भने अर्को विकल्प सोचौँला भन्ने छलफल पनि भएको छ ।’

उनले सरकार फेरबदलको कोसिस हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल भए पनि त्यो विकल्प नरहेको दाबी गरे । ‘सरकार फेरबदलको कुनै बाटो नै छैन । २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनपछि सर्वोच्चले दिएको आदेश भन्दा २०८० सालमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेको नजिरले धेरै काम गर्छ । त्यसकारण संविधानको उपधारा १६८ को (५) अनुसार बनेको सरकार परिवर्तन गर्नसक्ने आधार छैन । २०८० सालमा दिएको सर्वोच्चको आदेशले एउटै उपधारालाई पटकपटक प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेको पनि छ,’ उनले भने ।

उनले कांग्रेस नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ पनि नभन्ने, विघटन गर्ने पनि नभन्ने कुरा भएको बताए । ‘त्यसतर्फ जाने विकल्पै छैन । यो सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसपछि अर्को विकल्पमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा जाला,’ उनले भने ।

केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय सरकार बनाउने बाटो खुला रहेको घोषणा गरेका थिए । तर, सहमतिको सरकार निर्माणका लागि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल अगाडि बढेको छैन । ‘एमालेलाई पनि मन्त्रालय दिएर मिलाउन म तयार छु,’ कार्की भन्छन्, ‘अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी राप्रपा हो । एमालेका सांसदको समर्थनमा म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । उहाँले नै बनाएको मुख्यमन्त्री हुँ म । अब सरकारमा आउने हो भने छलफल गर्न सकिन्छ ।’

केन्द्रमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपा मिलेर सरकारको पुनःगठन भएको छ । सोही गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने नेकपा एमालेका नेताहरू बताइरहेका छन् । कोशीमा एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गरी ५८ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएका हुन् । त्यसबेला गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश सभाबाट सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको उपधारा ५ अनुसार आफू नियुक्त भएकाले यो सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो नै बन्द रहेको कार्कीको दाबी छ ।

संविधानविद्हरूले भने सरकार परिवर्तनका लागि विकल्प बन्द नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशसभा बनेको १४ महिना बितेको छ । यो प्रदेश सभाबाट बनेको पाँचौँ सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की कायम छन् । उनको सरकार बनेको पनि पाँच महिना पुग्न लागेको छ । प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको सभामुखसहित ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् ।