काठमाडौँ । सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण वन पैदावार विकास समिति सकसपूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ । नेपाल वन निगम प्रालिमा समिति गाभ्ने निर्णय गरेसँगै यसको कार्य सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको हो ।

२०७६ जेठ २३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समितिलाई निगममा गाभ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि मधेस प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुग्यो । संविधानले वन क्षेत्र प्रदेश मातहत नै रहने व्यवस्था गरेकाले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजना मधेस प्रदेशकै हुनुपर्ने जिकिर मधेस प्रदेशको छ ।

२०७६ भदौ १३ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र समितिलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अन्तिम आदेश जारी भएसँगै निगममा गाभिएको समिति पुनः छुट्टियो । समिति अन्तर्गत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना पनि समिति अन्तर्गत नै रह्यो ।

मुद्दा मामिलामा लाग्दालाग्दै समितिले आफ्नो निर्धारित काममा गति लिन सकेन । काठ बिक्री गर्न पाएन । विगत चार वर्षदेखि मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन अवस्थामा छ । मधेस प्रदेशको महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दायर भएको रिटमा विगत एक वर्षदेखि तारेख बुझ्न छाडिएको छ ।

गत मंसिरदेखि १९७ जना कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । यसअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट उधारोमा रकम निकासा गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको थियो ।

समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेव प्रसाद यादवका अनुसार गत मंसिरदेखि करिब डेढ लाख क्यूफिट काठ बिक्री वितरण हुन सकेको छैन । २०७७/०७८ मा काटिएको रुख बिक्री हुन सकेका छैनन् । त्यसो त समितिको कार्यकारी अध्यक्ष भएर यादवले गत साउन १९ गते मात्रै हाजिर गरेका हुन् । उनका अनुसार रेट घटाएर बिक्री गर्न खोज्दा पनि काठ बिक्री हुन सकेका छैनन् । समितिले टेण्डर गर्दा कसैले कबोल नगरेपछि काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको हो ।

समितिमा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेर अवकाश पाएका १७ जना कर्मचारीले विगत दुई वर्षदेखि उपदान पाएका छैनन् । उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने उपदानमात्रै करिब ९ करोड रुपैयाँ रहेको यादवले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले तलबका लागि रकम दियो तर उपदानका लागि निकासा गरिदिएन,’ यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘समितिले राम्रोसँग काम गर्न पाएको भए पो आम्दानी गर्थ्यो र सजिलो हुन्थ्यो । कर्मचारीमा प्रेरणा छैन ।’ उनका अनुसार तलबमा मात्रै मासिक करिब ५२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

‘कि समिति खारेज गरिदिनुपर्‍यो, होइन भने गाँठो फुकाइदिनुपर्यो,’ यादवले भने, ‘सागरनाथ वन परियोजनाबाट मात्रै वार्षिक डेढलाख क्यूफिट काठ उत्पादन हुन्छ, अन्य कार्यक्रम पनि छन्, काम नै गर्न नपाएपछि र काठ बिक्री गर्न नसकेपछि समिति चलाउन धेरै सकस छ ।’

उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले थप बोल्न चाहेनन् । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगानाले पनि सागरनाथ वन परियोजना समिति अन्तर्गत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले मुद्दा नटुङ्गिएसम्म बोल्न नमिल्ने बताए ।

यस्तो छ समितिको इतिहास

वन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थित रूपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई वन पैदावार उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप २०३३ सालमा समितिको स्थापना भयो ।

समितिले सुरुका वर्षमा विराटनगर र कैलाली जिल्लामा उप–समिति कार्यालय स्थापना गरे पनि २०४४÷४५ सम्ममा आएर क्रमशः त्रियुगा, धनुषा, पर्सा, कपिलवस्तु, सुर्खेत, बाँके, सिन्धुली, कञ्चनपुर, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, बारा, रौतहट, नवलपरासी, मकवानपुर,  चितवन,  दाङ,  रुपन्देही र बर्दिया जिल्लामा गरी जम्मा २२ उप–समिति कार्यालय स्थापना भए ।

एसियाली विकास बैंक र ओपेक फन्डको ऋण सहयोगमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्थापना भयो । २०३५/०३६ मा समितिको आफ्नो आर्थिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने गरी झापा जिल्लामा रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको समेत प्रारम्भ गर्‍यो । २०४३/०४४ मा पुनः समितिको गठन आदेशमा दोस्रो संशोधन गरी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायताबाट सागरनाथ वन विकास परियोजनाको दोस्रो चरण र नेपालगंज वन विकास परियोजना सञ्चालन गर्‍यो ।

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २०४५ चैत १ गतेदेखि सबै उप–समिति खारेज भई सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनामात्रै मात्र वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालन हुन थाले ।