सहकारीको समस्या व्यवस्थापनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको बढ्दो समस्या समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले सहकारीको कर्जा लगानी र असुलीलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आफ्नो बिचार राख्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै सहकारीमा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए ।
खासगरी पछिल्लो समय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा कर्जा लगानी र असुलीमा समस्या आएको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसको व्यवस्थापन तथा नियमनको पाटो दरिलो बनाउनुपर्ने बताए ।
बिहीबार बसेको समितिको ५२औँ बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सहकारी संस्थाबाट लगानी भएका ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण गर्न साथै कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न यस्तो केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनको प्रस्ताव आयोगले गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको कांग्रेसद्वारा निन्दा
-
पुटिनले नाभाल्नीलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिन आदेश ‘नदिएको हुन सक्ने’ अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्ट
-
विश्व अर्थतन्त्र र गाजाबारे साउदी अरबमा शिखर सम्मेलन हुने
-
प्रसारण लाइन बिस्तारमा स्थानीयको अवरोध
-
वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक : मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
मुग्लिन पोखरा सडक : पूर्वी खण्डमा ५६, पश्चिम खण्डमा २३ प्रतिशत प्रगति