काठमाडौँ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १५ महिनामा तेस्रो पटक सत्ता समीकरण बदलेका छन् ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि पनि आम नागरिकले सुशासन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, रोजगारी लगायतमा प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । जबकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्षिक समीक्षा सम्बोधनका क्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यावश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए । तर यो अवधिमा एउटा पनि कानुन नबनाई संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य भएको छ ।

सहकारी ठगी मुद्दाका आरोपित उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गरेको संसद् अवरोध हटाउन सरकार असफल देखियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक टुङ्गिन सकेन । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकार असफल देखियो । सङ्घमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेश सरकार ढल्ने एकात्मक राज्यसत्ताको सोचबाट प्रधानमन्त्री आफैँ मुक्त हुन नसकेको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ ।

संसदबाट प्रधानमन्त्री आफैँले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु, राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पाउनु बाहेक उनले भनेजस्तो आम नागरिकले महसुस हुनेगरी ‘धक्का’ दिन प्रचण्ड असफल देखिएका छन् । यद्यपि विगतका सरकारभन्दा प्रचण्ड सरकार सामाजिक न्यायसहित सुशासन र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सफल भएको माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलको दाबी छ ।

‘सामाजिक न्यायसहित सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न विगतमा अन्य सरकारभन्दा वर्तमान सरकार सफल देखिएको छ । बाँकी कार्यभार पूरा गर्न गणतन्त्रवादी शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन’, आइतबार रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सत्ता अलग कुरा हो । राष्ट्रिय मुद्दा अलग विषय हो । सत्तापक्ष र विपक्ष सबै मिलेर राष्ट्रिय समस्या हल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  प्रमुख तीन दल नमिले व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ । त्यसको फाइदा पुरातन शक्तिहरूले लिन सक्छन् ।’

कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो समीकरणलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धक्का दिएपछि उनी थप कमजोर भएका छन् । उनले यसलाई राजनीतिक उथलपुथलको संज्ञा दिँदै बाचुन्जेल जारी राख्ने बताए पनि आफ्नै सत्तामाथि धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

सत्ता जोगाउन निर्णायक शक्ति मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैँ नैतिक, राजनीतिक र कानुनी प्रश्नको घेरामा उभिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण घटक एकीकृत समाजवादी सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सम्मानजनक भागबण्डा नभएकोमा असन्तुष्ट छ । प्रचण्ड–ओलीको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको पक्षमा उभिएको छ ।

सङ्घमा फेरिएको सत्ता समीकरणले कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने खतरामा छ । बागमती, मधेस, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारले पूर्णता पाएको छ । सदन र सडकमा पूर्वराजावादीहरूले सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच र बाहिर सरकारमाथि बढ्दै गएको अविश्वासका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चौतर्फी रूपमा राजनीतिक गञ्जागोलमा फस्दै गएको देखिन्छ । यी यावत समस्याका बिच उनले फेरि अर्को नयाँ धक्का दिन्छन् कि राजीनामा दिन्छन् भन्नेबारे अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । किनकि काम गर्न नसके पदमा बसिरहन पर्छ भन्ने मान्यतामा आफू नरहेको उनले यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

कांग्रेससहित चार दलीय ‘प्रि इलेक्सन एलाइन्स’लाई बालुवाटारमा अलपत्र छाडेर उनी एमालेको प्रस्तावमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रचण्डले यसपटक आफू भाषण नभई काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तीन महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार मुख्य दल एमालेलाई धक्का दिई उनले सिंहदरबारबाट बाहिरिन बाध्य बनाए ।

एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसको सहयोगमा एक वर्ष सत्ता लब्याए । तर एक वर्षमा सरकारका २२ वटा विभागीय मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन(कासमु) निराशाजनक भएपछि उनी तर्सिए । सरकारको कामबाट आफैँ सन्तुष्ट नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए ।

एक वर्ष पुग्न ठिक पाँच दिनअघि पुस ६ गते नयाँ ढङ्गले धक्का दिने उनले सङ्केत दिए । प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिलाई धेरैले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनका रूपमा अर्थ्याए । सुनसरीमा निर्माण गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चार सय केभी विद्युत् प्रसारण सवस्टेशन उद्घाटन समारोहमा उनले भनेका थिए, ‘तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर कार्यकाल सुरु गरेको एक वर्ष पुग्दैछ । यो एकवर्ष पूरा भएपछि नयाँ ढङ्गले धक्का दिएर म साँच्चै अर्को क्रमभङ्ग गर्दैछु । त्यतिबेला आम नेपाली जनताको साथ हुने कुरामा विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

पुस १० गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक असफल हुने छुट कसैलाई नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारको एक वर्षको रिपोर्ट कार्ड चित्तबुझ्दो नभएकोमा विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूमाथि असन्तुष्टि पोखेका उनले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसके पदमा बस्न नहुने कुरा अरूलाई उपदेश मात्र नभई आफैसँग बाचा गरेको स्मरण गराए ।

‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु । हामीलाई असफल हुने छुट छँदै छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ दिने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी आ–आफ्नै भूमिकामाथि न्याय गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि कसैले पनि ठाउँ ओगटीरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैँसँग गरेका बाचा पनि हो ।’

कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेका मन्त्रीहरूलाई आफूले हटाउनुभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरू आफैँले फिर्ता बोलाओस् वा स्वैच्छिक राजीनामा दियोस् भन्ने कुरा उनको अभिव्यक्तिबाट झल्किन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना न सत्ता साझेदार दलहरूले सुने, न मन्त्रीहरूले नै । आफ्नो योजनामा विभागीय मन्त्री, सत्ता साझेदार दलहरूले नै भाँजो हालेर असहयोग गरेको अनुभूति गरेका उनले अन्ततः एमालेको सहयोगमा समीकरण बदले ।

२०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमालेसहित माओवादी, रास्वपा र जसपाबिच ८ बुँदे सहमति गरी उनले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।

फागुन २९ गते एकीकृत समाजवादी थपिएर पाँच दलीय गठबन्धनबिच सत्ता सहकार्य जारी छ । लगभग चार महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक धक्का दिन सफल भए पनि सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको रोडम्याप कोर्न असफल देखिएका छन् ।

धक्कापछि प्रचण्डको एक महिना ११ दिन

फागुन २१ सत्ता समीकरण बदलिएपछि दौडधुप तीव्र

फागुन २४ सांसदको प्रश्नोत्तरमा भाग लिन संसदमा

फागुन २६ गते संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा

फागुन २७ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी

फागुन २९ राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा सञ्चालित १८ ब्याच सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी

फागुन ३० गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त

चैत १ जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी

चैत ३ पोखराका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी

चैत ४ पोखराको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी

चैत ५ खाद्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन

चैत ६ सरकारका साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सम्बोधन, सांसदको प्रश्नोत्तरमा भाग लिन संसदमा

चैत ७ आइसिसीका अध्यक्षसँग भेट

चैत ८ मन्त्रीपरिषद् बैठक

५९ औँ जातीय विभेद उन्मुलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन

चैत ९ यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीलाई निर्देशन

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई सम्बोधन

सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तयारीका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल

चैत ११ गते होली पर्वको अवसरमा शुभकामना

चैत १२ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी

नेपाल भ्रमणमा रहेका एआइआइबीका प्रतिनिधिसँग भेट

चैत १३ राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरूलाई निर्देशन

चैत १४ गते सिंहदरबारमा आ.व. २०८०/८१ बजेटमाथि छलफलमा सहभागी,

द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिसँग छलफल

चैत १५ गते सिंहदरबारमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन

चैत १६ गते राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ, हेटौंडाको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी, ललितपुरमा महिला उद्यमीले गरेको कार्यक्रममा सहभागी 

चैत १७ गते रिपोर्टस क्लबको वार्षिक उत्सवमा सहभागी, जेलब्रेक स्मृति दिवसमा सहभागी

चैत १८ सिंहदरबारमा राजस्व र गृहका अधिकारीलाई निर्देशन, मधेस प्रदेश केन्द्रीय सदस्य तथा वैकल्पिक सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन

चैत २० नेपाली विशेषताको समाजवाद विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी

चैत २१ गते राखेपको ६० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको आ.व.२०८९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस

चैत २२ गते सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा, लगानी बोर्डका ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन

चैत २३ गोरखाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन, जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय १४ औँ सभा बैठकमा सहभागी

चैत २४ विराट चक्र विज्ञान आध्यात्मिक कार्यक्रमलाई लुम्बिनीमा सम्बोधन, पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रमलाई पेरिसडाँडामा सम्बोधन

चैत २५ गते चितवनस्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता

चैत २७ गते सिंहदरबारमा आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलन सफल बनाउन नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदारहरूलाई आग्रह 

चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन

चैत २८ गते नेपाली सेनाको कार्यक्रममा सहभागी, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा १६ औँ योजनाका विषयमा छलफल

चैत २८ गते १६ औँ योजना तर्जुमाका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल

चैत २९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रदेश केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन

वैशाख १ गते शनिबार दिउँसो सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभारम्भ सांस्कृतिक साँझ २०८१ मा सहभागी

वैशाख २ गते सुदूरपश्चिम सङ्कटबारे बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल