विराटनगर । विपक्षी दुई दल एमाले र नेकपा माओवादीद्वारा कोशी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावको विषयमा सत्तापक्षले गम्भीर असहमति जाहेर गरेको छ ।

सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उक्त प्रस्तावलाई प्रदेश सभामा कसरी प्रवेश गराउने भन्नेबारे छलफल गर्न मङ्गलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । दिउँसो बसेको बैठकमा लामो छलफल भए पनि सत्ता पक्षले सङ्कल्प प्रस्ताव संविधान विपरीतको रहेको भन्दै असहमति जाहेर गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले सङ्कल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । ‘यो प्रस्ताव संवैधानिक छैन । असंवैधानिक कुरा सदनमा प्रवेश हुन सक्दैन । असंवैधानिक कुरालाई संसदमा प्रवेश गराउने अनि संसदमा बहस गर्ने हो भने त्यो संवैधानिक अराजकता र संसदीय प्रणालीको अराजकता हो,’ बैठकमा आफूले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै राईले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले यो व्यवस्था धरापमा पर्छ । यो विषय छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा मैले राखेँ । त्यसपछि बुधबार फेरि शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल मार्फत टुङ्गोमा पु¥याउँ न त भन्ने भएको छ ।’

बैठकमा एमाले र माओवादीले राजनीतिक हिसाबबाटै सहमति गरेर जान सरकार पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसबारेमा आफूहरू तयार रहेको मन्त्री राईले बताए । ‘राजनीतिक सहमति गरेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो प्रस्तावकले । सरकार राजनीतिक छलफल गर्न तयार छ । संवैधानिक बाटोबाट जान सरकार तयार छ भन्ने कुरा मैले भनेँ,’ उनले भने ।

सभामुख विष्टको पहलमा बुधबार बिहान ९ बजेका लागि शीर्ष नेता तथा संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग बैठक बस्ने गरी मङ्गलबारको छलफल टुङ्गिएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । उनले सङ्कल्प प्रस्ताव छलफलमा लाने विषयमा विवाद नरहेको बताए ।

‘दुई वटा दलले सङ्कल्प प्रस्तावको बारेमा कुरा राख्नुभयो । त्यसपछि सरकारमा आबद्ध दल र सरकार पक्षले यसलाई बृहत् छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा ग¥यौँ । संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग छलफल गरेर बुधबार बिहान दलका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक बसेर निष्कर्षसहित सङ्कल्प प्रस्ताव ६ गतेको बैठकमा लाने भन्ने सहमति भयो,’ तामाङले भने ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकार पक्षले आफूहरुले राखेको सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा लानै हुँदैन भन्ने कुरा गरेको बताए । ‘हामीले यो प्रस्ताव संविधानसम्मत, कानुनसम्मत, संसदीय परम्परा अनुसार र संसद् नियमावलीको व्यवस्था अनुसार छ भन्यौँ,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षले संविधान विपरीत प्रस्ताव आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’

परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्री शमशेर राईका साथै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारको पनि सहभागिता थियो । एमालेबाट प्रमुख सचेतक भण्डारीसहित सांसदहरू ज्ञानेन्द्र सुवेदी र कमला दर्नाल तथा माओवादी केन्द्रबाट नारायण बुर्जा मगर र जसपाबाट निर्मला लिम्बू सहभागी थिए । बैठकमा सभामुख विष्टले भने दलहरूलाई सहमति गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।

एमाले र माओवादीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने मनशायका साथ प्रदेश सभामा सोमबार सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । यस्तै सोही दिन ५२ सांसदले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए ।

सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत चैत २८ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ६ गतेका लागि आह्वान गरेका छन् ।

अधिवेशनको माग गर्दै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनु पर्ने चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा ‘पदीय जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह नगरेको, समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा भने राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपर्युक्त हुने सन्देश दिन खोजिएको छ । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका शर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।