काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूबाट प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण लिई अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आइरहेको छ ।

सो माग उठाउँदै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अवरोध गरेको कांग्रेसले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशन पनि अवरोध गर्ने बताएको छ । उसले लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मुख्य अडान राखेको छ ।

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेसले आफ्नो अडान दोहार्याएपछि सहमति जुट्न सकेन । कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिको मागबाट पछि हट्ने नदेखिएपछि संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ ।   

संसद्ले आफ्नो विशेषाधिकारको प्रयोग गरी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आवश्यकता अनुसार संसदीय छानबिन समिति बनाउने गरेको छ । 

२०७४ साल यताको संसद्ले बनाएका केही संसदीय छानबिन समितिहरू र ती समिति गठनका कारण यस्ता थिए :

–२०७४ साल जेठ १३ गते निर्वाचनमा धाँधली भएकोबारे अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । संसद् बैठकले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्य तथ्य बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न पाँच सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी, नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भाष्कर भद्रा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका डा.सुवोधकुमार पोखरेल छानबिन समितिमा रहेका थिए ।

–२०७६ साल भदौमा संघीय संसद्का ११ वटा संसदीय समितिका सभापतिका लागि खरिद गरिएको गाडीमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । २०७६ साल भदौ १७ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय समितिका सभापतिलाई गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको थियो ।

– रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा एक युवतीलाई बिहेका लागि भगाउन जाजरकोटबाट पुगेका केही दलित र गैरदलित युवाहरूको सामूहिक हत्याको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । २०७७ जेठ २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी घटनाको यथार्थ अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । सो समितिले सोही वर्ष २०७७ असार ३० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका थियो ।

–२०७९ सालमा अर्थमन्त्री थिए, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्न मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर एक दैनिक पत्रिकाले अपुष्ट समाचार प्रकाशन गरेपछि शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिनका लागि माग उठ्यो । सभामुख अग्नि सापकोटाले असार २२ गते लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए । छानबिनपछि यो समितिले शर्मालाई निर्दोष ठहर गरेको थियो ।

–यता राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठ १९ गते खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । कार्तिक १९ गते यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

छानबिन समिति बन्यो तर काम भएन

२०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै बजेट पत्रिकामा छापिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बजेट सार्वजनिक हुनुको कारण छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दा राजीनामा दिएनन् । समिति गठन भएपनि ठोस रूपमा छानबिन भने भएको थिएन ।

यसैगरी २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल । २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा उनले बजेट पेस गर्नुअघि नै सञ्चार माध्यममा बजेट वक्तव्यका विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यो । कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । छानबिन समिति बनेपनि पौडेलले राजीनामा दिएनन् । छानबिन समितिलाई १५ दिनको समय दिएपनि यो विषयमा छानबिन नै हुन सकेन ।

जुन विषयमा आवाज उठ्यो, तर बनेन संसदीय छानबिन समिति

–२०७६ साल असारमा दोहोरो भिडन्तको नाममा विप्लव नेतृत्वको माओवादीका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको हत्या गरिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राजपाले संसदीय छानबिन समितिको गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले यो विषयमा २०७६ साउन २० गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

एमाले नेता स्व.सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा गठन भएको यो समितिलाई छानबिन गर्न ३० दिनको समय दिइएको थियो । तर यो समितिले सो विषयमा छानबिन नै गरेन । 

–२०७८ साल साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकाली नदीको तुइन काटिदिँदा दार्चुलामा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए । यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न संसदमा माग उठेपनि तत्कालीन सरकारले गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गराएको थियो । सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।

–२०७९ सालमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन गर्न माग उठेपछि माओवादी केन्द्रले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि पनि संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमाथि कर वृद्धि गरेको, यसमा उनी नाम चलेका केही व्यापारीबाट प्रभावित भएको कुरा उठेको थियो । साथै चकलेटमा करको वृद्धि गरेको विषयमा पनि छानबिनको माग उठेको थियो । तर सो विषयमा पनि छानबिन समिति बनेन ।