मङ्गलबार, ११ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
फरक भन्सार नीति

सरकारको कर नीतिले देशभरका साना तथा मझौला रड उद्योग धमाधम बन्द हुँदै

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कुर्दै उद्योगी
बिहीबार, २७ वैशाख २०८१, १३ : ३९
बिहीबार, २७ वैशाख २०८१

बारा । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको साखः स्टिल २ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ । पूर्ण क्षमतामा उद्योग चल्दा वार्षिक ४ देखि ५ करोड विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएको उद्योग अचेल उत्पादन बन्द गरेसँगै वार्षिक न्यूनतम् १८ लाखमात्र शुल्क बुझाउँदै आएको छ ।

उद्योग बन्द भएसँगै विद्युत् महसुलमात्रै होइन, सरकारलाई  प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा आउने वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ भने सयौँ परिवार बेरोजगार भएका छन् । २०५२ सालदेखि रड उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योगले ३ सय परिवारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो भने अन्य सयौँ व्यक्ति अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा जोडिएका थिए ।

u2

सरकारले रड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ आयातमा लगाएको फरक भन्सार नीतिका कारण यी उद्योग धराशायी भएका हुन् । देशभर रड उत्पादन गर्ने दुई खाले उद्योग छन् । एकथरी ठुला उद्योगको आफ्नो विद्युतीय भट्टी छ, जसले भारतबाट स्पोन्ज आयात गरेर यहीँको कवाडी गलाएर रड उत्पादन गर्दछन् भने अर्का साना तथा मझौला उद्योगको आफ्नो विद्युत्तीय भट्टी छैन । यिनले भारतबाट ब्लेड आयात गरेर सिधै रड उत्पादन गर्दछन् ।

सरकारले ब्लेड आयातमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ७५ पैसा भन्सार दर कायम गरेको छ भने स्पोन्ज आयातमा शतप्रतिशत भन्सार छुट गरेको छ ।

साथै विद्युतको प्रयोग गरेर भट्टी चलाउने उद्योगको तुलनामा फर्मासिस आयलबाट ब्लेडलाई नरम बनाएर रड उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन लागत प्रतिकिलोमा ११ रुपैयाँको अन्तर छ । बिगतमा स्पोन्ज र ब्लेड आयातमा भन्सार महसुल समान थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि आफ्नो भट्टी भएका ७ वटा उद्योगको प्रभावमा परेर लिएको फरक कर नीतिका कारण सानो लगानीमा रड उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, नारायणी स्पात, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम स्टिलको आफ्नो भट्टी छ । यी उद्योगहरूले भन्सार छुटमा स्पोन्ज आयात गरेर विद्युतीय माध्यमबाट भट्टीमा कवाडी गलाएर रड उत्पादन गर्ने गर्दछन् ।

u1

तर साखः स्टिल, हामा आइरन, शालिमार, बन्दना स्टिल, अन्नपूर्ण प्रालि लगायत मझौला उद्योगले भारतबाट ब्लेड आयात गरेर रड उत्पादन गर्ने गर्दछन् । कवाडी गलाउने भट्टी नभएका उद्योगहरूले तत्कालै करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर विद्युतीय भट्टी राख्न सक्ने अवस्था नभएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । भट्टी चलाउन ६६ केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन लिनुपर्छ, जसका लागि ठुलो खर्च लाग्दछ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर, भैरहवा र विराटनगरका रड उत्पादक मझौला प्रकृतिका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि सङ्घीय सांसदहरूको टोली केही दिनअघि बारा र भैरहवा पुगेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको उद्योगहरूको अध्ययन, अनुगमन उपसमितिले विद्युतीय भट्टी चलाउने जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल र बन्द अवस्थामा पुगेको साखः स्टिल र हामा आइरनको अनुगमन गरेको थियो ।

यी दुई खाले उद्योगमध्ये कवाडी गलाएर उत्पादन गरेको रड गुणस्तरहीन भएको भन्दै उपसमितिमा लिखित उजुरी परेपछि सङ्घीय सांसदहरू अनुगमनमा आएका हुन् । साखः स्टिलका प्रवन्धक राजु तिमिल्सिनाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणपछि मात्रै बन्द उद्योग खुल्ने सक्ने वा सधैँका लागि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकिने बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले हाम्रो समस्या सुनुवाइ गरेन भने हामी उद्योगको मुल ढोकामा ताला लगाएर चाबी बैंकलाई बुझाइदिने अवस्थामा छौँ,’ प्रवन्धक तिमिल्सिनाले भने ।

साखः स्टिलजस्तै बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको शालिमार, अन्नपूर्ण, बन्दना स्टिल उद्योगहरू लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन् भने भैरहवा र विराटनगरका उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ ।

यी उद्योग बन्द हुँदा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ भने हजारौँ मजदुर बेरोजगार भएका छन् । ‘सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू ठुला उद्योगको दास भइदिँदा आज हामी २ वर्षदेखि उद्योग बन्द गरेर बस्न बाध्य छौँ,’ साखः स्टिलका प्रवन्धक तिमिल्सिनाले भने, ‘मैले उद्योग चल्दा सरकारलाई मासिक ४० देखि ५० लाख विद्युत् महसुलमात्रै बुझाउँथेँ, आज मासिक एक÷डेढ लाखमात्रै बुझाउँछु । उद्योग बन्द हुँदा मलाईमात्रै घाटा भएको छैन, सरकारको करोडौ रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमेको छ ।’

u11

नेपालमा विद्युतीय भट्टीको माध्यमबाट कवाडी गलाउने सबैभन्दा पुरानो उद्योग अशोक स्टिल हो । यसले २०४७ सालदेखि कवाडी गलाएर रड उत्पादन गर्दै आएको छ भने जगदम्बा स्टिलले १० वर्षदेखि भट्टी चलाउन थालेको हो ।

यी उद्योगले १५ देखि १६ हजार डिग्री तापक्रममा कवाडीलाई गलाएर तरल पदार्थ बनाउँछन् र त्यसबाट सिधै विभिन्न साइजको रड उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यता ब्लेड आयात गर्ने उद्योगहरूले ६ देखि १२ मिटर लम्बाईको ब्लेडलाई आवश्यकता अनुसारको साइजमा कटिङ्ग गरेर फर्निस आयलको माध्यमबाट ११ सयदेखि १२ सय डिग्री तापक्रममा गलाएर नरम बनाएर आवश्यकता अनुसारको रड उत्पादन गर्दछन् ।

‘भट्टी चलाउने र हामीबिच रड उत्पादन लागत प्रतिकिलो ११ रुपैयाँको अन्तर छ । हामी २ रुपैयाँ अन्तरमा काम गर्ने मान्छे ११ रुपैयाँ अन्तरलाई कसरी धान्ने ?,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘हामीले यो विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर बारम्बार छलफल पनि गरेको हो तर हाम्रो सुनुवाइ भएन । ठुला उद्योगीहरूको मात्रै कुरा सुनुवाइ भएपछि हामी कति दौडिरहने ?’

यता हामा स्टिलका प्रवन्धक निर्जल श्रेष्ठले पनि सरकारको फरक भन्सार नीतिका कारण उत्पादन लागतमा ठुलो अन्तर हुँदा ब्लेड आयात गर्ने उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘सरकारको अर्थ नीतिका कारण हामी उद्योगमा ताला लगाएर सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ,’ प्रवन्धक श्रेष्ठले भने, ‘केही ठुला उद्योगको प्रभावमा परेर सरकारले देशभरका साना उद्योगलाई बन्द गराएको छ ।’

u15

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा फलामजन्य, औषधिजन्य, तेलहन, खाद्यान्न लगायतका साना–ठुला गरी करिब ८ सय उद्योग छन् । भैरहवा र विराटनगर करिडोरको तुलनामा बारा–पर्सा करिडोरमा रड उत्पादन गर्ने उद्योग अधिक छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले करिडोरका ३० देखि ३५ प्रतिशत उद्योगले मात्रै उत्पादन गर्न सकेको बताए । ‘साँच्चै अहिले बैंक अलिकति टाइट हुने हो भने कोही पनि सफल हुँदैनन्, सबै कालोसूचीमा जान्छन्,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘उद्योगको अवस्था धेरै नै भयावह छ ।’

केही दिन अघि आएको संघीय सांसदहरूको अनुगमन टोलीले ब्लेड आयात गर्ने र स्पोन्ज आयात गर्ने उद्योगबिचको फरक भन्सार नीति, गुणस्तर मापदण्ड, श्रम नीति, मजदुरको अवस्था वातावरणीय प्रभाव लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

उद्योगहरूको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिका सदस्य तथा संघीय सांसद गणेश पराजुलीले रड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बिचको फरक भन्सार दररेटको विषयमा सुझाव तयार गरेर छिटै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने बताए । ‘सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपूर्व हामीले यी सबै विषयलाई समेटर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिन्छौँ,’ पराजुलीलले भने, ‘अब करको दरमा हेरफेरमा गर्ने/नगर्ने विषय सरकारको हातमा छ ।’

बारा, भैरहवा र विराटनगर करिडोरमा गरी हाल देशभर २२ वटा रड उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । यी उद्योगले वार्षिक २५ देखि ३० लाख मेट्रिकटन डण्डी उत्पादन गर्दछन् । मुलुकको आन्तरिक खपत वार्षिक १२ देखि १५ लाख मेट्रिकटनमात्रै भए पनि नेपालमा उत्पादन भएको डण्डी अहिलेसम्म भारत निर्यात भने हुन सकेको छैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शारदा पोखरेल
शारदा पोखरेल
लेखकबाट थप