बिहीबार, १० साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

सुदूरपश्चिम सरकारलाई ‘बजेट कानुन’ घाँडो, अधिवेशन अन्योलमा

शुक्रबार, २८ वैशाख २०८१, ०६ : ११
शुक्रबार, २८ वैशाख २०८१

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई यतिबेला बजेट निर्माण सम्बन्धी कानुन घाँडो भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमार्फत सुदूरपश्चिम सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ र सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा दिग्दर्शन, २०८० ल्याएको छ । दिग्दर्शनले विकास योजना छनोट, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कनको पाटोलाई सवलीकरण गर्नुका साथै आवधिक योजना निर्माण, प्रदेश पार्श्वचित्र तयारी, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी प्रक्रिया, योजना छनोट सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्दछ ।

तर वैशाख सकिनै लाग्दासमेत आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट छलफलमा प्रवेश गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई सो दिग्दर्शन गलपासो झै बन्न पुगेको हो । दिग्दर्शन अनुसार नीति तथा योजना आयोगले यहाँका सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेटको सीमा र मार्गदर्शन (सिलिङ) चैतभित्रै पठाइसकेको छ ।

मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतको कार्यालयलाई वैशाख ७ गतेभित्र पठाउनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार यहाँको ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख २० गतेभित्र योजना छनोट प्राथमिकीकरण गरी विषयगत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैशाख २५ गतेभित्र जिल्लास्तरमा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ । तर ती सबै प्रक्रियाबाट प्रदेश सरकार चुकेको छ ।

‘दिग्दर्शन नै त्रुटिपूर्ण छ’

प्रदेशको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि बनेका ती कानुन यहाँका राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूलाई पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले भने, ‘मैले आयोगका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेँ । सरकारले बजेट निर्माणमा जुन समय तालिका बनाएको छ, त्यो नै बेठिक छ । बटम अफ एप्रोचमा बजेट बन्छ । चरणबद्ध रुपमा हेर्दा यो टप बटम होइन कि, बटम अफ एप्रोच हो । सेटलमेन्ट क्लस्टरदेखि वडा हुँदै पालिकामा जाने । पालिकाबाट फेरि प्रदेशमा आउने ।’

अर्कोतिर, बजेट सिलिङ नै निकै ढिलो आएको उनले बताए । यी सबै प्रक्रिया नै झन्झटियो भएको उनको भनाइ छ ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सरकारको दिग्दर्शन नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘दिग्दर्शन नै त्रुटिपूर्ण छ । संघले कहिल्यै यहाँ प्रदेशमा आएर छलफल गरेको सुन्नुभएको छ ? प्रदेशको बजेट हो, हामी अब तल जाँदैनौँ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रको बारेमा थाहा हुँदैन ? योजना छनोट गर्ने, योजना बैंक बनाउने कुरा खाली औपचारिक कुरा हुन् । अब हुँदैन त्यस्तो ।’

तर नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट निर्माण सरकारको नियमित कार्यभएकाले विधि पद्धति अनुसार नै अगाडि लैजानुपर्ने बताए । दिग्दर्शनको बारेमा आफूहरू बहस गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले प्रदेशको कार्यक्रम र बजेटको बारेमा स्थानीय तह र जिल्लास्तरमा पनि छलफल चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले भएको प्रक्रिया अनुसार बजेट निर्माणमा जोड दिँदै अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमणको कारण बजेटका साथै प्रदेश सरकारप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा सिर्जना हुँदै गएको बताए । उनले सरकार विस्तार भएपछि सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि अस्थिर सरकारको कारण समस्या सिर्जना भएको बताए । राजनीतिक अस्थिरता केन्द्रबाटै सिर्जना हुँदा प्रदेशमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ ।

बजेट अधिवेशन नै अन्योल

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले अझै पूर्णता नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको छ । प्रि–बजेटको चटारोको बेलामा पनि संसदको बजेट अधिवेशन कहिले बस्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको हो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सरकारले पूर्णता नपाउँदा र विश्वासको मत नपाउँदासम्म बजेट अधिवेशन सुरु नहुने बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लखन चौधरी
लखन चौधरी
लेखकबाट थप