काठमाडौँ । करिब ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १० जना आरोपितको निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । उनीहरूलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा दुवै अदाललते थुनामा पठाएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

 सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले २०८० असोज १ गते दावाजिन वाङलाई मुख्य अभियुक्त दाबी गर्दै २९ जनाविरुद्ध पाँच मुद्दा दायर गरेको थियो । सङ्गठित अपराधसहितको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

उनीहरूसँग करिब ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ९१ हजार ९७५ रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना हुनुपर्ने माग अभिगोपत्रमा गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा सुरु सुनुवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अधिकांश प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पाटनले पनि धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि दुवै अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरू ७३ नम्बरको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । मुलुकी फौजदारी संहिताको ७३ नम्बर निवेदनले तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहमा निवेदन दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

नौ जनाको निवेदन न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ भने एक थान निवेदन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी छ । न्यायाधीश राउतको इजलासमा सुमन खरेलको निवेदन पेसीमा छ । न्यायाधीशद्वय राउत र ढकालको इजलासमा प्रतिवादीहरू कुमार ढकाल, सन्तोष चन्द, टाँसी भन्ने थुप्तिन छिरिङ, हर्कराज राई, रामकुमार भुजेल, सरोज श्रेष्ठ, दिलिप भुजेल, राजेन्द्र कुमार राई र शिवकुमार सर्राफको निवेदन पेसीमा छ । उक्त निवेदन २३ नम्वरमा पेसी तोकिएको छ । उक्त इजलासमा सबै निवेदन थुनुवाका छन् । थुनुवाका मुद्दा करिव १ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो समय प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्दैछ । सुन तस्करीको निवेदनसहित अन्य धेरै निवेदन एउटै इजलासमा बन्दीको पेसी तोकिएकाले सम्भव भएसम्म सुनुवाइ गरी टुङ्ग्याउने अदालतको तयारी छ ।

अन्तरदेशीय सङ्गठित गिरोहमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा भन्सारका पाँच कर्मचारी र नौ विदेशी नागरिकसहित २९ जनाविरुद्ध साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

अभियोगपत्रमा ११ महिनाको अवधिमा ब्रेक शुमा लुकाएर ३ सय ६३ किलो सुन तस्करी भएको दाबी गरिएको छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये २६ जना पक्राउ परेका थिए भने तीन जना फरार छन् । फरारहरूको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

अभियोगपत्रमा सबै प्रतिवादीविरुद्ध भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (१) र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा २ र ३ तथा ५ अनुसार बिगो, कैद र जरिवाना भराउन माग गरिएको छ । सङ्गठित रूपमा आपराधिक समूह खडा गरी आयात हुने मालवस्तुको आवरणमा सुन तस्करी गरी ल्याएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।

तस्करीको धन्दा चलाउने क्रममा अन्य अपराधमा समेत जोडिएकालाई संलग्नता र भूमिकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, राहदानी ऐन, नागरिकता ऐन र अध्यागमन ऐन गरी अरू थप ५ कसुरमा पनि सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

अभियोगपत्रमा चिनियाँ नागरिक एलेक्स भन्ने याओ फुचेन, अली भन्ने ली वेन सुङ, ली नेङकाई, लीन छ्याङ, देङ सेङ फा, याङ वेन, मि सियान, तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक टासी भनिने थुप्तिन छिरिङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अभियोगपत्रमा नेपाली नागरिकहरू हर्कराज राई, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, राजेन्द्रकुमार राई, यादव पराजुली, सुदर्शन गौतम, रामकुमार भुजेल, दिलीप भुजेल, सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ, किशोर बस्नेत, रुक्मिना सुब्बा, भोला साह सोनार, जीवन चलाउने, अमला रोका, सन्तोष चन्द, गणेशप्रसाद पौडेल, वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल, सरोज श्रेष्ठलाई सुन तस्करीमा सघाएको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसमध्ये सन्तोष चन्द, गणेशप्रसाद पौडेल, वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र सरोज श्रेष्ठ विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी हुन् । सुन तस्कर दावा छिरिङकी पत्नी अमला, तस्करका सहयोगी चलाउने र सुन खरिदकर्ता साह फरार भएकाले उनीहरूको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

त्यस्तै अभियोगपत्रमा तस्करीमा संलग्न भएका तर हाल फरार १५ विदेशीको हकमा तीन पुस्ता नखुलेको र पछि पक्राउ परेका बखत सोहीअनुसार हुने गरी भनिएको थियो । उनीहरूको हकमा पछि अर्को मुद्दा चल्ने बाटो यो अभियोगपत्रले राखेको थियो ।

प्रतिवादीमध्येका दुई कर्मचारी पौडेल र नेपालीले क्रमशः सुन भएका १ हजार ८० र १ हजार १ सय ८० वटा ब्रेक शुमा शङ्कास्पद रूपमा जाँचपास गरी छाडिदिएका आरोप अभियोगपत्रमा छ । पक्राउ परेका ६ जना अशोक लामा, नरेश तामाङ, राजनकुमार श्रेष्ठ, पुष्पा जोशी (अधिकृत), कमल परियार (नासु) र श्रीधर टण्डन (उपसचिव) लाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो  । तस्करी नाइकेमध्येका दावा छिरिङ, ली नेङकाई, याओ फुचेन र तस्करीको सुन खरिद गर्ने शिवकुमार सर्राफविरुद्ध अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त रकम क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९५ (१) अनुसार थप सजाय पनि माग गरिएको छ ।

फर्जी विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएका दावा छिरिङ, ली नेङकाई र याओ फुचेनविरुद्ध नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन तथा अध्यागमन ऐनअन्तर्गत सजाय पनि माग दाबी लिइएको छ । दावा, नेङकाई, फुचेन र सर्राफलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

थुप्तिन विगतमा खाग तस्करीमा सजाय काटेर छुटेको पटके कसुरदार भन्दै सङ्गठित अपराध र भन्सार ऐनबाहेक थप सजाय मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम माग गरिएको हो ।

अवैध सुन ल्याउन प्रयोग गरिएका ब्रेक शुसहित २८ लाख ७५ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बराबरका सामानसमेत गरी प्रतिवादीविरुद्ध २०८०  साउन २ को सुनको बजारभाउ अनुसार हुने गरी ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ९१ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० र भन्सार ऐन–२०६४ ले बर्जित गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

भन्सार ऐनको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएकालाई बिगो जफत गरी प्रतिवादीविरुद्ध तीन गुणासम्म जरिवाना वा ७ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नुपर्ने दाबी लिइएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ अघि वढाउन सर्वोच्चको फैसला कुर्दै जिल्ला अदालत

२०८० असोजमा मुद्दा दायर भए पनि जिल्ला अदालतले दोस्रो सुनुवाइ अघि बढाउन सकेको छैन । जिल्लाले पुर्पक्षको सुुनुवाइ सकेपछि थुनामा जाने भनी आदेश भएका प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्च अदालत पाटनले आफ्नो निर्णय सुनाए लगत्तै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा २०८० चैतमै दायर भएका निवेदनहरू सुनुवाइ हुन नसकेको कारण जिल्लाले यो विवादमा सुुनवाइ नै अघि नबढाएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले प्रतिवादीहरू जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेर उच्च अदालत अनि सर्वोच्च गएकाले सुनुवाइ नभएको बताए । ‘मुद्दा सर्वोच्च पुगेको जानकारी पाएका छौँ । सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भए लगत्तै जिल्लामा सुनुवाइ अघि बढ्छ,’ उनले भने ।