काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको  फ्रि भिजा फ्रि टिकटकाे व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएकाे छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले ‘फ्रि भिजा फ्रि टिकट’ सम्बन्धी आठ वर्ष पुरानो नीति प्रभावकारी नभएपछि पुनरावलोकन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् ।

विद्यमान नीति उल्टाएर लागतमा आधारित सेवा शुल्क तोक्ने पक्षमा मन्त्री अर्याल देखिएका छन् । सोही प्रयोजनार्थ मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा नीति पुनरावलोकन अध्ययन समिति गठन भएको छ । 

समितिले अध्ययनका क्रममा म्यानपावर व्यवसायीलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यस क्रममा व्यवसायीहरूले श्रमिकको एक महिना बराबरको आधारभूत तलब सेवा शुल्क पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक देखिएको सूत्रले जनाएको छ । 

सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कार्यान्वयनमा ल्याएको आठ वर्षपछि यो प्रावधान उल्टाउने खेल भएको हो । मन्त्रालयले २०७२ असार २१ मा श्रम गन्तव्य मुलुकहरू : मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मजदुरमैत्री व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुको साटो सरकार भने खारेजीको कसरतमा जुटेको छ ।

तत्कालीन श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । व्यवसायीहरूले त्यसको विरोधमा लामो समय धर्ना र आन्दोलन गरेपछि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ मा सहमति भएको थियो ।  

यद्यपि म्यानपावरले सहमति विपरीत फर्जी रसिद बनाएर भित्रभित्रै कामदारसँग मोटो रकम असुल गर्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई ‘ठगी’ गर्न छुट दिइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

बरु यो व्यवस्था नै अव्यवहारिक भएको तर्क सरकारी निकायले गरिरहेको छ । तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हित प्रतिकुल रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । यद्यपि यो प्रक्रिया तत्कालीन अवस्थामा अगाडि बढेन ।

• फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको भित्री कथा 

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमार्फत जान पाउने भनी तोकिएका मुलुकमा जानेमध्ये ४ देखि ५ प्रतिशतले मात्र यो सुविधा उपभोग गर्न पाएको सरकारी तर्क छ । त्यसबाहेक अरू कामदार म्यानपावर व्यवसायी तथा एजेन्टहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाउन बाध्य छन् । 

खोटाङका नवीन राई पनि चार लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर दुबई गए । ‘मसँगै आएका १० जनासँग तीनदेखि चार लाख २० हजारसम्म लिइयो, हामीले फ्रि भिसा र टिकट पाएनौ’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

उसो त उदयपुरका बिराज घिमिरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा साउदी जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाएको बताउँछन् । तर सर्त अनुसार सेवा–सुविधा नपाएपछि चार महिनामै घर फर्केर म्यानपावर व्यवसायीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हालेका छन् । 

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कार्यान्वयन असफल हुँदा एकातिर श्रमिक ठगिँदै आएका छन् भने अर्कोतिर राज्यले करोडौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको छ । म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा असुल्दै आएको लाखौँ रुपैयाँ अवैध रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता समेत आएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७२ सालदेखि २०७९ सम्ममा २४ लाख ८२ हजार ५८६ जना श्रम स्वीकृति (पहिलो पटक) लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमध्ये फ्रि भिसा र टिकटमा जानेको सङ्ख्या एक लाख २४ हजार १२९ जना अर्थात् ५ प्रतिशत मात्र छ ।

श्रम स्वीकृति लिएका २३ लाख ५८ हजार ४५७ जनाले  फ्रि भिसा र टिकटको सुविधा नपाएर सरदरमा तीन लाख रुपैयाँ तिरेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको भनाई छ ।

अझ मलेसिया र खाडी मुलुक बाहेकको हकमा १०औँ लाख रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य बाहिर आउने गरेको छ । फ्रि–भिसा र टिकटबाहेक प्रति कामदार तीन लाख रुपैयाँका दरले म्यानपावर व्यवसायी तथा एजेन्टहरूले उठाएको हिसाब गर्दा आठ वर्षमा सात खर्ब सात अर्ब ५३ करोड भन्दा बढी रकम अवैध रूपमा असुल गरेको देखिन्छ । यसरी कामदार ठगिँदा राज्य भने तमासे बनेको छ ।

तथ्याङ्क स्रोत : वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या वैदेशिक रोजगार विभाग 

• राज्यले गुमाउँदै छ बर्सेनि करोडौँ राजश्व 

फ्रि भिसा र टिकट लागू भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क रसिद काटेरै लिन पाउँछन् । तर रसितबिना प्रति व्यक्ति सरदर ३ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् ।

 यसले एकातिर श्रमिकले लाखौँ रुपैयाँ तिरेर बिदेसिनु परेको छ भने राज्यले पनि करोडौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको छ । यो प्रावधान लागू भएपछि राज्यले व्यवसायीहरूबाट एक पैसा पनि राजश्व लिन सकेको छैन । 

• सेवा शुल्क तोक्न व्यवसायीको माग 

२०७५ सालको पुसमा सर्वोच्च अदालतले फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर व्यवसायीहरू यसको विपक्षीमा रहँदै आए । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी एक महिना बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने पक्षमा व्यवसायीहरू रहेको बताउँछन् ।

मलेसियामा मासिक न्यूनतम तलब ४५ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ भने खाडी मुलुकहरू सरदर ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । ‘त्यस अनुसार नै न्यूनतम एक महिना बराबरको तलब दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

व्यवसायीले सबै कामदार शून्य लागतमा पठाउन नसक्ने उनको भनाई छ ।