सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत छैन । रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सङ्घीयता लागु भएदेखि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँमात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ६१ करोड ९७ लाख आन्तरिक आम्दानी उठेको छ । जबकि सरकारले सङ्घीय अनुदानको भरमा यो अवधिमा दुई खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड बजेट ल्याएको सरकारले चालु वर्षको ३३ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ, जसको कुल योग दुई खर्ब पुग्छ ।

सङ्घीयतामा पनि पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर रहेको, आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढावा दिन ध्यान नदिइएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यसअघि बनेका कुनै पनि सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिएनन्, बरु पूरै कार्यकाल राजनीतिक खिचातानीमै बिताइदिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षमा रहँदा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीले कुनै एक व्यक्तिको खर्चका लागि नपुग्ने भन्दै चर्को आलोचना गर्थे । कँडेल नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक आम्दानी बढाउने, आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्ने लगायतका विषयमा बजेटमै केही नीति अघि सारेको छ ।

• एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिने

अहिलेको अवस्थामा कर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ । समग्र प्रदेशभित्रका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ? त्यसबाट राजस्व सङ्कलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला सरकारले एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिनेछ । उक्त कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा आगामी वर्षमा राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्दै लगिनेछ ।’

साथै केन्द्र, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले बताए । उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई सरलीकृत र सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।’

• कर : करले होइन रहरले

सरकारले करको विषयमा एउटा नारा नै राखेको छ । कर ‘करले होइन, रहरले’ तिर्ने भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै करदातामैत्री कर प्रशासनमार्फत् राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य नै तयार गरिएको अर्थमन्त्री केसी बताउँछन् ।

• यी हुन् राजस्व नीति र उद्देश्यहरू

(क) सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा कर चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने,

(ख) प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याइ राजस्व वृद्धि गर्ने,

(ग) कर प्रणालीलाई सरल, सहज, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाइ स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

(घ) करको संरचना र दरमा समयानुकुल परिमार्जन गरी कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने,

(ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने,

(च) प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुन संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने,

(छ) प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन भइ प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने,

(ज) स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र पर्यटन शुल्कको प्रभावकारी नियमन तथा प्रशासन गरी राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्ने ।

• राजस्व छुट तथा सहुलियत

सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णालीमा अहिलेसम्म कुनै मझौला तथा ठुलो उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । अहिले यातायात क्षेत्रबाट केही राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ भने एकल अधिकारको क्षेत्र कृषि क्षेत्रबाट खासै आम्दानी हुँदैन ।

सवारी साधनबारे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर २०८१ चैत मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री केसीले भने, ‘हामीसँग अहिलेकै अवस्थामा आफ्नो आयस्रोत छैन । सङ्घीयतामा पनि हामी पूर्ण रूपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । खासमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख कार्यभार नै आयस्रोत कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने नै हो ।’

यो विषयमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने र जनताको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करको रूपमा सम्पत्ति बढ्ने उनको भनाइ छ ।

अर्को, करको बाँडफाँटको विषयमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले एकल अधिकारको क्षेत्र सीमित छ । अधिकार क्षेत्रका हिसाबले कर बढ्ने कुरा छैन ।

‘जनसमुदायमा व्यापक बेरोजगारको अवस्था छ, कुनै आम्दानीको स्रोत छैन,’ उनले भने, ‘जनताहरू कुनै न कुनै आम्दानीको बाटोमा हिँडेको खण्डमा आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत करका रूपमा तिर्न सक्ने भएपछि नै राज्यको ढुकुटी बढ्ने हो । उदाहरणका लागि अहिले एउटा ग्रामीण गाउँमा जाउँ र यहाँका मान्छेले राज्यलाई कति कर तिर्छन् भन्दा त्यो अवस्था नै छैन । किनकि जनताको आम्दानीको स्थिति छैन ।’

त्यस कारण नागरिकको आम्दानीको स्तर बढाएरमात्रै राज्यको करको दायरा बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट र स्रोतको आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भइ ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्री केसीको भनाइ छ ।