विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आमाको सीप सन्तानलाई, अर्ग्यानिक गुन्द्रुक मोरङलाई’ भन्ने नाराका साथ एउटा कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रमको उद्देश्य तोरीको गुन्द्रुक उत्पादन गरेर पालिकालाई चिनाउने लक्ष्य थियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गए पनि निरन्तरता पाउने अवस्था बनेन । 

पालिका अन्तर्गतका विपन्न महिला तथा वर्गहरूको स्तरोन्नति हुने बताइएको थियो । तर, यो कार्यक्रममा लक्षित सहभागी वर्ग को हुन् ? तिनको छनोट कसरी गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस मापदण्ड नै बनाइएन । 

प्रतिस्पर्धाबिना नै विभिन्न १९ जना कृषकहरू छनोट गरी उनीहरूलाई आवश्यक तालिम, खनजोत र व्यवस्थापन, सरसफाइ सामाग्री, प्लास्टिक तथा झोला, खाजा, इन्धनलगायतको शीर्षकमा ती १९ जना कृषकलाई ४ लाख ९ हजार ५१२ रुपैयाँ बजेट पालिकाले दियो । 

पालिकाले गुन्द्रुक उत्पादनकै लागि भनेर जम्मा ५ लाख ६८ हजार ७१२ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । तर, गुन्द्रुक भने १ लाख ५९ हजारको मात्रै उत्पादन भयो ।

पालिकाको यो पाइलट प्रोजेक्टबाट जम्माजम्मी १५९.२ किलोग्राम गुन्द्रुक उत्पादन भयो । उक्त गुन्द्रुक पालिका आफैँले प्रतिकिलो १ हजारको दरले १ लाख ५९ हजार २ सयमा खरिद गर्‍यो । तर, खरिद गरेको उक्त गुन्द्रुक कसले लग्यो वा कुन प्रयोजनका लागि कसले प्रयोग गर्‍यो भन्ने विषय नखुलेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै जनाएको छ । 

पालिकाले गुन्द्रुक उत्पादनकै लागि भनेर जम्मा ५ लाख ६८ हजार ७१२ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । तर, गुन्द्रुक भने १ लाख ५९ हजारको मात्रै उत्पादन भयो । अहिले यो कार्यक्रम फेरि चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा पालिका अन्योलमा छ । 

यस्तै सोही पालिकाले विभिन्न ९ वटा सहकारी संस्थालाई २३ लाख ९७ हजार १७९ अनुदान बाँड्यो । बाँडेको अनुदानले के प्रतिफल दियो भन्ने तथ्याङ्क पालिकासँग छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनै नमिल्ने जनाएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाको आठौँ नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू २३९ वटा थिए । त्यसमध्ये १८२ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा आए ।

यस्तै सो पालिकाले पालिकास्तरीय र वडास्तरीय गरी ३४३ वटा योजना ल्याएको थियो । जसमध्ये ६१ वटाको कार्यान्वयन भएनन् भने २५ प्रतिशत प्रगति भएका योजनाको सङ्ख्या २० रहेको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाको आठौँ नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू २३९ वटा थिए । त्यसमध्ये १८२ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा आए । ५७ वटा अर्थात् २४ प्रतिशत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नै भएनन् । यस्तै पालिकास्तरीय ३१२ र ८२६ वटा वडास्तरीय योजना छनोट भएका थिए । त्यसमध्ये पनि सोही हाराहारीका योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

त्यस्तै मोरङको पथरी नगरपालिकाले पालिकास्तरीय ६३८ र वडास्तरका ४५४ वटा कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो । तर, २२४ वटा योजना भने कार्यान्वयन नै भएनन् । १५ वटामा २५ प्रतिशतमात्रै प्रगति हुँदा १९ वटा योजना ५० प्रतिशत र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि कार्यान्वयन हुने योजनाको सङ्ख्या ८३४ वटा मात्रै छ । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बजेटमा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमबिचमा तालमेल नभएको औँल्याएको छ । 

मोरङकै सुनवर्षी नगरपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको कृषि, पशु तथा पर्यटनतर्फका विभिन्न योजना, सहकारी, जनस्वास्थ्य, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, घरहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, राजस्व अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता विषय कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । उक्त पालिकाले ४ सयवटा कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसमध्ये ६७ वटाको प्रगति शून्य छ । पालिकाले अहिलेसम्म आवधिक योजना निर्माण पनि गरेको छैन ।

योजना बनाउने र कार्यान्वयन नहुनु भनेको पनि पहिलो कुरा ज्ञानको अभाव नै हो । अहिले पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखहरूलाई कहिले बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने, कहिले सकिन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा अधिकांश पालिकाहरूले योजना बनाउने गरेको र कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । यसरी पालिकाहरूले आफैँले ल्याएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा भने विभिन्न कारण रहेको सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख तथा हालका प्रदेशसभा सदस्य विदुरकुमार लिङ्थेप बताउँछन् । उनका अनुसार धेरैजसो पालिका प्रमुखलाई कानुनी ज्ञान नहुनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि नयाँ–नयाँ जानु र उनीहरूमा अनुभवको कमी हुनु, अनुभवी लेखा अधिकृतहरू नहुनु र दक्ष कर्मचारीहरूको अभावले यो समस्या सिर्जना भएको हो । 

‘योजना बनाउने र कार्यान्वयन नहुनु भनेको पनि पहिलो कुरा ज्ञानको अभाव नै हो । अहिले पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखहरूलाई कहिले बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने, कहिले सकिन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव छ । योग्य, दक्ष कर्मचारी, प्राविधिकहरू पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्को कारण भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतको नियमावलीमा रहेका व्यवस्था पनि हो । यस्तै स्थानीय तहमा धेरै ठाउँ समेट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा क्षमता भन्दा धेरै योजना राखिन्छ । ती आयोजना भएका जनशक्तिबाट कार्यान्वयन गर्न सम्भव नै हुँदैन ।’

सबै योजना कार्यान्वयन गर्दा भुक्तानी दिन पनि गाह्रो हुने भएको कारण कतिपय आयोजनाहरू पेन्डिङमा राख्ने र जानीजानी पनि कार्यान्वयनमा नलैजाने उनले अनुभव सुनाए । ‘तर, सबै योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या स्थानीय तहको मात्रै होइन । संघ र प्रदेशमा पनि योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन शतप्रतिशत हुँदैन,’ लिङ्थेपले भने ।