आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मौद्रिक नीतिबारे मन्थन सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्य थालिसकेको छ । 

एक खालको परस्पराजस्तै बनिसकेको मौद्रिक नीतिको मन्थनमा अक्सर व्यापारिक सङ्गठनहरू, बैङ्करहरू सहभागी हुने गर्छन् । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा साहुहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मन्थनमा सहभागी हुन्छन् । 

मौद्रिक नीतिबारे तारे होटलमा मन्थन हुने गर्छ, तर त्यहाँ न्यून मध्यम वर्गीय तथा गरिब किसानको आवाज र माग मुखरित हुँदैनन् । किनकि उनीहरूको सहभागिता त्यहाँ हुँदैन । 

केन्द्रीय बैङ्क र सरकारको समेत सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सम्बन्धमा किन व्यापारीको मात्रै कुरा सुन्छ ? किन सर्वसाधारण जनताको आवाज सुन्दैन ? तारे होटलहरूमा अक्सर व्यापारिक सङ्गठनले नै त्यस्ता बहस कार्यक्रमको आयोजना किन गर्छन् ? जहाँ उनीहरूका माग सुनाइन्छन् । बैङ्कहरूका लागि मौद्रिक नीति यो खालको सम्बोधन गर्नुपर्‍यो, व्यवसायीका लागि त्यो खालको नीति आउनुपर्‍यो भनेर माग सुनाइन्छन् । देशमा व्यापारी र विभिन्न पेसा गर्नेका धेरै खालका सङ्गठन छन् । तिनीहरूले गर्भरनरलाई भेटी बुँदागत रूपमा मौद्रिक नीतिले यो गर्नुपर्‍यो, त्यो गर्नुपर्‍यो भन्छन् । अन्ततः हरेक साल तिनै व्यापारीका, तिनै सङ्घ सङ्गठनका माग सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति आइरहन्छ । 

मध्यम वर्ग, गरिब तथा निमुखाका माग नै हुँदैनन् भनेझैँ गरिन्छ, तर देशमा मध्यम तथा गरिब जनताको बाहुल्य छ । मौद्रिक नीतिको आधारभूत अवधारणा नै हरेक मानिसको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । जस्तो: हिजोआज हरेक मानिसले बैङ्कहरूमा नै आफ्नो अलिअलि भएको पैसा बचत गर्छन् । अथवा आफूसँग पैसा भएन भने बैङ्कसँग कर्जा लिन्छन् । आम मान्छेले लिने कर्जाको ब्याजदर तथा उनीहरूले बैङ्कमा जम्मा गर्ने निक्षेपको ब्याजमा राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिको नै प्रभाव पर्छ । यस्तै महङ्गी नियन्त्रण गर्ने कुरामा, बजेटका नीति तथा कार्यक्रम सफल तथा असफल बनाउने कुरामा मौद्रिक नीतिको ठुलो भूमिका हुन्छ । 

त्यसकारण हाम्रोजस्तो आयातमा आधारित र अल्पविकसित देशमा मौद्रिक नीतिको ठुलो महत्त्व छ । मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जनादेखि जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा समेत सरोकार राख्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिको बहसमा व्यापारिक सङ्गठनलाई मात्र नभएर आम मान्छेको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । आम मान्छेहरू बोलेनन् भनेर उनीहरूलाई सम्बोधनै नगर्ने त हुँदैन । 

मौद्रिक नीति कसिलो भएर हुँदैन, लचिलो र अग्रगामी नै हुनुपर्छ । नियमनमा कडाइ होस् तर नीति लचिलो नै होस् । हरेक नेपालीले देशमै ऋणपान गरेरै केही गर्ने वातावरण मौद्रिक नीतिले देओस् ।

मौद्रिक नीति भनेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल बनाउने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सहयोग गर्ने औजार हो भन्ने राष्ट्र बैङ्कले नै बिर्सन्छ ।

महँगी नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक सन्तुलन कायम गराउने र विकासको काममा सहजीकरण हुने गरी सरकारका कार्यक्रममाथि सघाउ पुर्‍याउने नै मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ, तर अहिलेको मुलुकको वास्तविकता के छ ? बैङ्कहरूमा किन पैसा थुप्रिरहेको छ ? किन कर्जा लिनेहरू बढेनन् ? खराब कर्जाको दर किन बढिरहेको छ ? उद्यमशीलता किन मौलाएन ? युवाहरू किन पलायन भइरहेका छन् ? भएभरका गाउँहरू किन रित्तिँदै छन् ? कृषियोग्य जमिनहरू किन बाँझो छन् ? औद्योगिक विकास किन हुन सकिरहेको छैन ? औद्योगिक विकासमा पुँजीको बागडोर सम्हालेका वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका के हुन्छ ? उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर किन खुम्चँदो छ ? आयातमा आधारित सेवा व्यापार र मुद्राको व्यापार मात्र किन भइरहेको छ ? अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयातन किन बढिरहेको छ ? अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन राष्ट्र बैङ्कले कस्ता कदम चाल्न आवश्यक छ ? भ्रष्टाचारी र कमिसनखोर किन बढिरहेका छन् ? विदेशी बैङ्कहरूमा नेपालीको रकम किन बढिरहेको छ ? जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको रकम भ्रष्टाचार गरेर विदेशी बैङ्कहरूमा थुपार्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर उच्च बनाउनेहरूविरुद्ध ५०० र १००० का नोटहरूको नोटबन्दी गर्ने गरी किन नसोच्ने ? 

दलाल र बिचौलियाको बिगबिगी किन छ ? जहाँतहीँ ठगी मात्रै किन छ ? बैङ्कहरूमा कर्जा नतिर्नेहरू किन बढेका छन् ? अधिक तरलताको समस्या किन छ ? हो, यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा मौद्रिक नीति बन्नुपर्छ । यद्यपि मौद्रिक नीति कसिलो भएर हुँदैन, लचिलो र अग्रगामी नै हुनुपर्छ । नियमनमा कडाइ होस् तर नीति लचिलो नै होस् । हरेक नेपालीले देशमै ऋणपान गरेरै केही गर्ने वातावरण मौद्रिक नीतिले देओस् । शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति आओस् । 

निश्चय पनि अनुदार एवं कष्टसाध्य मौद्रिक नीतिले देश बन्दैन । हामी पूर्ण रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । मूलतः हामी पुँजीवादी आर्थिक मोडलहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू बोकेरै वर्षौंदेखि हिँडिरहेका छौँ । पुँजीवाद आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धाका लागि नराम्रो होइन । यसको विरोध गरेर मात्र हुँदैन । यसको वितरण प्रणाली समन्यायिक हुन सक्दैन भन्ने कुरामा धेरैको विमति छ । तर पनि हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख हुने परिकल्पना गरेका छौँ । पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीकै माध्यमबाट प्रशस्त आर्थिक प्रगति गर्दै समाजवादतर्फ उन्मुख हुने हाम्रो घोषित तथा अघोषित बाटो हो । त्यसकारण मौद्रिक नीति लचिलो नै होस् । आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउने नै होस् । अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो । 

समकालीन नेपाली समाजको पेचिलो समस्या भनेको धान्नै नसक्ने महँगी, बढ्दो वित्तीय अपराध, उच्च ब्याजदर, अनेकौँ स्वरूपका ठगी धन्दा आदि हुन् । नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वभरि महँगी र बेरोजगारीले सताएको छ । 

मौद्रिक नीतिले महँगी र बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्था गर्नुपर्छ । महँगीले सबैभन्दा प्रताडीत हुने भनेकै गरिब तथा विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको वर्ग हो । काठमाडौँबाट मान्छेहरू त्यसै रित्तिएका छैनन् । एकातिर मान्छेका रोजगारी खुम्चिएका छन्, सूचना प्रविधिका कारणले । अर्कोतर्फ आयस्रोत खुम्चिएको छ मन्दी लगायत कारण । झन् बढ्दो महँगी, घर तथा सटर भाडामा बर्सेनि वृद्धि, आर्थिक अराजकता आदिले मान्छेहरू उपायविहीन भएर गाउँ फर्केका हुन् । विदेश पलायन भएका हुन् । 

त्यसकारण गाउँ फर्केकालाई गाउँमै टिकाउन कृषिमा, पर्यटनमा, घरेलु उद्यममा वित्तीय सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । अहिले आर्थिक सङ्कुचन आइरहेको स्वयं अर्थको बागडोर सम्हालेकाले नै बताइरहेका छन् । धेरैजसो सेवा व्यापार र घर–जग्गामा लगानी लगाइरहेका बैङ्कहरू समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन् । त्यस कारण अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनमा आउन नदिई विस्तार गर्न पनि कृषि, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । 

अहिले मर्जर नीतिका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू घटेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले त्यसमा आफ्नो सफलता देखेको छ, तर सँगसँगै वित्तीय पहुँच घट्न थालेको, बैङ्क चलाउने उच्च घरानाका व्यापारीहरूको हातमा वित्तीय स्रोतको बागडोर पुगेको कुरा भुलेको छ । वित्तीय असमानता बढेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गले ऋण पाउन मुस्किल छ । सहकारी क्षेत्र डुबाइएको छ । एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने गरी राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तहरूलाई कसेपछि ग्रामीण क्षेत्रका मानिस उपायविहीन भइरहेका छन् । ऋणका लागि बैङ्कसम्म जाने आँटको विकास उनीहरूमा भएको छैन । 

मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जनादेखि जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा समेत सरोकार राख्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिको बहसमा व्यापारिक सङ्गठनलाई मात्र नभएर आम मान्छेको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । आम मान्छेहरू बोलेनन् भनेर उनीहरूलाई सम्बोधनै नगर्ने त हुँदैन ।

ग्रामीण भेगहरूमा वित्तीय साक्षरताको कमी छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुगिसकेको भए पनि त्यहाँ उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने र अलिअलि गाउँलेका निक्षेप सङ्कलन गर्ने सिवाय अरु गरेका छैनन् । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुलुकको जनसङ्ख्या भन्दा डेढ गुणा धेरै अर्थात् ५ करोड १ लाख खाता खोलिएको आँकडा छ । तर तिनै संस्थाहरूमा १८ लाख ४२ हजारले मात्रै कर्जा सेवा पाएका छन् । अर्थात् ६ प्रतिशतले मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएका छन्, त्यसमा पनि अधिकांश ठुला सहरका खातावालाले मात्रै पाएका छन् । पढे–लेखेका, व्यापारी वर्ग र पहुँच भएकाहरूले मात्र ऋण पाएका छन् । त्यसले नै प्रस्ट गर्छ कि ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा न्यून पहुँच छ । 

एकातिर सहकारी क्षेत्र ढलेको छ, अर्कोतिर लघुवित्त कसिएको छ, बैङ्कमा वित्तीय पहुँच छैन अनि ग्रामीण भेगका मानिस जाऊन् कहाँ ? फेरि उही साहु महाजनकहाँ ? उही सुदखोरहरूकहाँ ? त्यसकारण आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुँच र अवसर तल्लो वर्गसम्मलाई सहज रूपमा दिलाउनुपर्छ । वित्तीय पहुँचको असमानता घटाउनुपर्छ । 

मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाइयो भने न उत्पादन लागत घट्छ । त्यसले बजार महँगी समेत कम गर्दछ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दछ । उद्यमीय गतिविधि बढ्छन् र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण ब्याजदरलाई न्यून गर्ने कुरामा राष्ट्र बैङ्कको नीतिले अति नै जोड दिनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउने उपाय मौद्रिक नीतिले खोज्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा घुमिरहेका रकमहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा विगतको जस्तो तरलता सङ्कटको जोखिम अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्दैन । 

न्यून उत्पादन, अधिक आयात र बढ्दो मुद्रास्फीतिको चपेटा छ नेपाली अर्थतन्त्र । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले पनि बर्सेनि मुद्रास्फीति बढेको बढ्यै छ । त्यसकारण उत्पादन बढाउने कुरामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा मात्रै उत्पादन बढ्छ र आयातित वस्तुहरू भन्दा हाम्रा उत्पादन सस्तो भई मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउँछ । त्यसले आम मानिसको जनजीविकामा सहजता प्रदान गर्छ । त्यसकारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीति लचिलो गरी ल्याउन जरुरी छ ।