कर्णाली प्रदेश भौगोलिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले अरू प्रदेशभन्दा पछाडि परेको/पारिएको प्रदेश हो । त्यसैले राज्यबाट कर्णालीमा आउने बजेट र कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको सही र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । सही, व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा जनतालाई लाभान्वित हुने योजनाको छनोट र ती योजनामा बजेटको सदुपयोग गरी कर्णालीलाई अहिलेकै अवस्थाबाट माथि उठाउने अवसरका रूपमा आएको छ सङ्घीयता ।

कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरू भने त्यसमा कतै चुकेको देखिन्छ । कर्णालीको आफ्नो कुनै आयस्रोत छैन । उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा कर्णालीलाई आर्थिक स्रोतका लागि पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यही अनुदानमा आएको बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको विषयमा चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारले अनुदानका भरमा जति विकास बजेट ल्याउने गरेको छ, त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विकासका नाममा विनियोजित ठुलो रकम फ्रिज हुनुले सरकारको अगुवाइ गरिरहेकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा, व्यवधानहरूलाई खर्च सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्थ्यो । त्यतातर्फ ध्यान दिइएको छैन । प्रशासनिक निकाय पनि पुरातनवादी सोचबाट माथि उठ्न सकेको छैन । बलियो कानुन अभावकै कारण खर्च गर्न राखेको पैसा पनि खर्च हुन सक्दैन ।

राजनीतिक नेतृत्व बजेटको सही, व्यवस्थित परिचालनमा चुक्नुका साथै राजनीतिक खिचातानीमा बढी व्यस्त छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, योजना छनोट प्रक्रिया र कार्यान्वयनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ । वितरणमुखी बजेट दलाली, चाकडी गर्ने, पार्टीका मान्छेलाई बाँड्ने गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेशलाई नै अधोगतितिर लान्छ । यहाँका केही जाने–बुझेकाहरूले नै आफ्नो फाइदाका लागि प्रदेशलाई नै ‘होल्ड’ गर्ने काम गरिरहेको मेरो बुझाइ छ ।

बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक खिचातानी हुन्छ । कहाँ बजेट विनियोजन गर्दा खर्च हुन्छ, कहाँ गर्दा हुन्न भन्ने खालको सामान्य ज्ञान पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा छैन । जसको परिणाम स्वरूप अनुदानमा बजेट ल्याएर पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा १/२ प्रतिशतले तलमाथि हुने कुरा स्वाभाविक हो तर गुणात्मक रूपमा बजेटको कार्यान्वयनमा वृद्धि भएको छैन । यो कर्णालीको ठुलो समस्या हो । तलब, भत्ता सम्बन्धीको चालु बजेट निरन्तर खर्च भइरहेको छ, बर्सेनि वृद्धि पनि भइरहेको छ तर विकासका नाममा छुट्ट्याउने बजेट खर्च नै हुँदैन ।

विकास बजेटलाई व्यवस्थित परिचालन गर्न सरकारले एउटा ‘सिस्टम’को विकास गर्न आवश्यक छ । ७ वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषयमा गम्भीर रूपले सोचेको, छलफल गरेको पनि सुनिन्न । खर्चका आधार तय गर्न सकेको देखिँदैन भने खर्चका कानुनहरू निर्माण गर्न सकेको छैन । मेरो बुझाइमा खर्च नहुनुको प्रमुख चुनौती प्रशासनिक हो । बजेट बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रशासनिक नेतृत्व छ । काम गर्ने वेलामा सरकार सुतेको जस्तो गरेर बसेको हुन्छ । जब अन्तिम समय आउँछ, त्यो वेला राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक र उपभोक्ता समितिदेखि ठेकदार तात्छन् ।

तथ्याङ्क हेर्दा दुई वर्षअघि (०७९/८०) मा विकास बजेट अहिलेको भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको छ तर समग्रमा जुन तरिकाले सुधार आउनुपर्ने थियो, त्यो आएको देखिन्न । यदि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नयाँ नीति, कानुन बनाएर अघि नबढ्ने हो भने अहिलेमात्र होइन, अबको १० वर्षसम्म पनि यस्तै समस्या रहन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण हो– प्राथमिकता छुट्ट्याउन नसक्नु । योजना बनाउँदाखेरि रणनीतिक योजना छनोट हुँदैनन् । योजना छनोट गर्दा समग्र सरकारलाई फाइदा पुग्नुका साथै रिजल्ट देखिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कर्णाली सरकारको काम भनेको गफमात्र दिने र आफूलाई कसरी चर्चामा ल्याउने भन्नेबाहेक केही छैन । स्टण्टबाजीमा सरकार रमाइरहेसम्म बजेटको व्यवस्थित परिचालन हुन सक्दैन ।

उदाहरणका लागि अहिलेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रतिपक्षमा हुँदा बजेट कार्यान्वयनको विषयमा निकै कुर्लिनुहुन्थ्यो । सरकारको व्यापक आलोचना गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले अवस्था ज्युँका त्युँ छ । अहिले त उहाँ आफैँले भनिसक्नु भयो कि– ‘प्रतिपक्षमा बसेर भन्न सजिलो थियो, काम गर्न गाह्रो रहेछ ।’

राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता पनि एक कारण हो । हिजोजस्तो जनशक्तिको अभाव अहिले छैन । यति ठुलो प्रशासनिक जनशक्तिलाई परिचालन गर्न नसक्नु त राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो नि ! अहिले जुनखालको मानसिकताबाट कर्मचारीतन्त्र अघि बढेको छ, त्यसमा पनि समस्या छ । राजनीतिक रूपमा लोक कल्याणकारी हुने तर आर्थिक र सामाजिक रूपमा लोक कल्याणकारी हुन सकेको छैन । लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा जनताका आवश्यकता दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहने हुँदा खर्चका दरहरू पनि वृद्धि हुन्छन् । हाम्रोजस्तो विकासपथमा अग्रसर हुँदै गरेको प्रदेश, जहाँ प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने क्षेत्र छन् । यो अवस्थामा पनि सरकारको लाचारीपना, असक्षमता नै खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य आधार हो ।

जब सरकार पारदर्शी हुन्छ, आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै लान्छ, उत्तरदायी बनाउँदै जान्छ, त्यस वेलामा बजेटमा व्यवस्था गरिएका योजना तथा कार्यक्रमका विनियोजित बजेट खर्च हुन्छ । तर हाम्रोमा समस्या छ— एक सय रुपैयाँ खर्च भन्यो, एक हजार अनावश्यक खर्च गर्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि विकास बजेट कमजोर हुन्छ ।

२०–३० प्रतिशत विनियोजन हुने विकास बजेट प्रशासनिक उत्तरदायी नहुँदा, समय–समयमा अनुगमन नहुँदा सही तरिकाले कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट बनाएपछि आफ्नो काम सकियो भन्ने सरकारको मानसिकता छ । एक पटक बजेट बनायो, सकियो । अनि अर्को पटकको बजेट बनाउने वेला खोजीनिती गर्छ । त्यो बिचमा काम कत्तिको भयो ? सम्बन्धित निकाय परिचालित छन् वा छैनन् ? खर्चको अवस्था के छ ? समयमै टेण्डर भयो वा भएन ? यस्ता कुराको अनुगमन हुँदैन । त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । तर कर्णाली सरकार यस्ता विषयमा उदासीन छ । जबसम्म यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर सुधारका काम अघि बढाउन सक्दैन, तबसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन ।

(अर्थ विश्लेषक समेत रहेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक निर्मल थापासँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)