काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १० गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई पदबाट बर्खास्त गरे । 

उनको पदमा नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा बुधबार मात्रै म्याग्दीबाट निर्वाचित खमबहादुर गर्बुजालाई नियुक्त गरिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि थाइल्यान्डको बैंककमा रहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यमन्त्री तामाङलाई बर्खास्त गरेका हुन् । यस विषयमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका वेला ओलीले देउवाकै सिफारिसमा तामाङलाई बर्खास्त गरेका कांग्रेसनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।  

कांग्रेसले तामाङलाई हटाउनैपर्ने औपचारिक धारणा त दिएको छैन तर, सभापति देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरूलाई भेटेर हार गुहार गरेको पाइएपछि देउवाले पदबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका स्रोत बताउँछ । 

‘सभापतिज्यूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर नेता डा. शेखर कोइरालालाई नेता बनाउने पक्षमा लबिङ गर्नुभएको थियो । उहाँले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा देउवासँग असन्तुष्ट संस्थापन पक्षीय नेताहरूलाई भेटेर दलको नेताबाट हटाउन पर्‍यो भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘त्योबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको प्रयास र मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई सिँचाइ विभागको कार्यक्रममा आफूसँग मञ्चमा नबसेको रिसमा कानुनविपरीत स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सभापतिज्यूलाई उहाँसँग काम गर्न अफ्ठ्यारो भयो भन्नुभएको थियो । यी विषयमा सम्झाउन खोज्दा पनि नमानेपछि बर्खास्तका लागि सिफारिस गर्नुभएको हो ।’

चैत २८ गते तामाङले आफू सहभागी कार्यक्रम बहिष्कार गरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जबकि सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मुख्यसचिवसँग मात्रै हुन्छ । 

तामाङले घिसिङको वकालत गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग उनको व्यवहारबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

२०८१ साउन १८ गते ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका तामाङ मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दा घिसिङलाई पूरा कार्यकाल कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । 

तामाङले घिसिङको वकालत गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग उनको व्यवहारबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

तामाङले आफूलाई पदबाट हटाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग ‘मैले कुलमान घिसिङलाई हटाउन हुन्न भनेर भनिदिएको थिए । त्यही भएर हटाइएको होला,’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

गृहमन्त्री लेखकले राज्यमन्त्री तामाङलाई टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेकाले दिन भनेका थिए । त्यसको जवाफमा तामाङले ‘केपी ओलीले मलाई राज्यमन्त्री बनाएको होइन, मलाई कांग्रेस पार्टीले बनाएको हो, प्रधानमन्त्रीले माग्दैमा मैले किन राजीनामा दिने ? कांग्रेस पार्टीले राजीनामा दिनु भनेका खण्डमा मात्रै राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छु’ भनेका स्रोत बताउँछ । 

परराष्ट्रमन्त्री राणाले राज्यमन्त्री तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग माफी माग्न सुझाएकी थिइन् । उनले ‘केपी ओलीसँग माफी मागेर म मन्त्री खान्नँ’ भनेपछि कुरा बिग्रिएको निकटस्थ स्रोत बताउँछ । 

घिसिङलाई हटाउनु अगाडि आरजुसँग भएको यो कुराकानीपछि तामाङले देउवालाई दलको नेताबाट हटाउने प्रयासमा अन्य नेताहरूलाई भेट्न सुरु गरेका देउवानिकट नेताहरू बताउँछन् । 

निर्माण व्यवसायी तामाङ कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । देशका विभिन्न परियोजना अलपत्र पारेको भन्दै उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा रामेछाप सभापति निर्वाचित भएका तामाङ देउवानिकट मानिन्छन् । तर राज्यमन्त्री भएपछि पदीय मर्यादाविपरीत काम गर्ने र आफैलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रयासस्वरूप नेताहरू भेट्दै हिँडेपछि देउवा उनीसँग रुष्ट भएका हुन् । 

तामाङलाई राज्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीले हटाएको जानकारी कि कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिनुपर्ने कि उनलाई हटाउने वेलामा कार्यवाहक सभापति रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिनुपर्ने भए पनि गृहमन्त्री लेखकले तामाङलाई बर्खास्तमा परेको टेलिफोनमार्फत जानकारी गराएका भन्दै केहीले विरोधसमेत गरेका थिए । 

तामाङलाई हटाएपछि रिक्त भएको राज्यमन्त्री पदमा गर्बुजालाई देउवाले गृहमन्त्री लेखककै सिफारिसमा नियुक्त गर्न ओलीलाई सिफारिस गरेका स्रोत बताउँछ । 

निर्माण व्यवसायी तामाङ कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । देशका विभिन्न परियोजना अलपत्र पारेको भन्दै उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।