मङ्गलबार, ०८ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
टिप्पणी

कोशी प्रदेश : एउटा ढिपीको अन्त्य !

संसदीय सर्वोच्चता, प्रजातान्त्रिक प्रणाली र संविधानको व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्नु निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको भुल
मङ्गलबार, ११ असार २०८१, १९ : ५६
मङ्गलबार, ११ असार २०८१

कोशी प्रदेश सरकार गठनबारेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेको फैसलासँगै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमा देखिएको हठ, जिद्दी र अहमताको अन्त्य भएको छ । अदालतले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिएको छ भने निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

केदार कार्की विद्यार्थी राजनीति हुँदै नेपाली कांग्रेसका नेता बनेका हुन् । पहिलो प्रदेश सभामा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ (२)बाट निर्वाचित उनी दोस्रो कार्यकालमा पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भए । उनी विजयी हुनुमा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका कृष्ण बस्नेतको बद्नामी प्रमुख कारण थियो । कृष्ण बस्नेतको तुलनामा अर्कै कोही उम्मेदवार बन्थ्यो भने केदार कार्कीले पुनः निर्वाचन जित्ने सम्भावना कमजोर बन्न सक्थ्यो । किनकि उनलाई कांग्रेसकै संघीय सांसदका उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइरालाले काखमा राखेर छुरी चलाइरहेका थिए ।

त्यसबेला भएको निर्वाचनको विषयमा केदार कार्की निकटस्थहरूले डाक्टर शेखरले असहयोग गरेको कुरा खुलेर बोलिरहेका छन् । जे होस्, कार्कीले निर्वाचन जिते । निर्वाचन जितेसँगै उनले कांग्रेसको संस्थापन इतर नेता डाक्टर कोइरालाकै क्याम्पबाट संसदीय दलको नेतामा निर्वाचन लडे । यस क्रममा उनले कांग्रेसकै आफूभन्दा धेरै सिनियर नेतालाई पन्छाइदिए । उनी दलको नेतामा उद्धव थापासँग पराजित बने ।

दलको नेतामा पराजित भए पनि उनको महत्त्वकांक्षा जसरी पनि मुख्यमन्त्री हुने नै थियो । उनको उक्त महत्वाकांंक्षामा प्रदेश सभाको अंकगणित अनुकूल बनिदियो । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको पहिलो बाम गठबन्धनको सरकार ढलेसँगै उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गरिएका दुई पटकको प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)को तीन पटकको प्रयोग पनि असफल भयो । उपधारा (३) को प्रयोग पनि असफल भयो । पालो उपधारा (५)मा आयो । उपधारा (५) नै केदार कार्कीका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने एउटा बलियो आधार बन्यो । तर, उनलाई आफ्नो दल र गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेन । बरु, गठबन्धनले उपधारा (५) अनुसार बन्ने सरकारका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अगाडि सार्ने निर्णय गर्‍यो ।

कुनै पनि हालतमा आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र एमालेको पूर्वाग्रही सोचसँगै केदार कार्कीको मुख्यमन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाको एउटा संयोग बन्यो । एमालेले उनै केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने भए ८ जना सांसद लिएर आउन अफर दियो । सोही अफरमा कांग्रेस संसदीय दल र दलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा गएर केदार कार्कीले कांग्रेसका ८ जना सांसदलाई लिएर एमालेसँग गए, र उपधारा (५)मा टेकेर मुख्यमन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि केदार कार्कीको सार्वजनिक भाषण, बोली, व्यवहार र सचिवालयका केही व्यक्तिको फुर्ती असुहाउँदो थियो । मानौँ उपधारा (५) बाट बनेको सरकारले जे पनि गर्न सक्छ । उसका लागि संसद् मामुली विषय थियो । सांसद र अन्य मन्त्रीहरू मामुली थिए । दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू झनै मामुली भए । समय क्रमसँगसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कांग्रेसकै नेता डाक्टर कोइरालालाई नै सुन्न छोडे । कांग्रेसकै महामन्त्रीहरूविरुद्ध दिएका भाषण पनि असुहाउँदो थियो । लास्ट बेन्चर र फस्ट बेन्चरको भाषण त झनै असुहाउँदो थियो । डाक्टरहरू, वकिलहरू, बुद्धिजीवीहरू, सामाजिक अभियन्तादेखि अनेक मञ्चमा अगाडि बसेकाहरूलाई उनले दिने मन्तव्य त्यति व्यावहारिक लाग्दैन थिए ।

समयक्रम सँगै कांग्रेससँगको गठबन्धन माओवादीले परिवर्तन ग¥यो । पुनः एमालेसहितको समीकरण बन्यो । स्वाभाविक हिसाबले कोशी प्रदेशको संसद् सङ्ख्या ९३ मध्ये एमालेका ४०, माओवादीमा १३ सांसद जोड्दा प्रस्ट बहुमत थियो । केदार कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा देखियो ।

तर, उनले राजीनामा पनि नदिने र संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत पनि नलिने सार्वजनिक हठ छोडेनन् । त्यसपछि प्रदेश सभाले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्‍यो । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार ५२ जना सांसदले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाए । विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन सुझाव दियो । तर, उनले उक्त प्रदेश सभाको निर्णयलाई अस्वीकार गरे ।

बरु कार्कीले संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र प्रदेश सभाको विशेषाधिकारबारे संविधानमा उल्लेखित धारा तथा उपधाराहरूको खिलापमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहे । उनले अर्को सरकार गठन हुनै नसक्ने भनेर मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत संविधानको व्याख्या गरेर मातहतका निकायलाई सर्कुलर गरे ।

प्रदेश सभालाई पनि आफू मातहतमा रहेको जस्तो गरेर पत्र पठाए । उनले खेलेका यी भूमिकाहरूले नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक छवि, संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र संविधानको व्यवस्थामा पनि असुहाउँदो थियो । ती कुरा सर्वोच्चले विगतमा गरेका आदेश र फैसालाहरूको पनि प्रतिकूल थिए भन्ने कुरा मंगलबारको फैसलाले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।

केदार कार्कीको यो गतिविधि जारी रहँदा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाए । सोही प्रक्रिया अनुसार हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । प्रदेश प्रमुखले गरेको सरकार गठनको आह्वानबारे चित्त नबुझेर सर्वोच्च जान पाउने केदार कार्कीको अधिकार थियो । उनले अदालतमा उक्त निर्णय प्रक्रियाको विरुद्धमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।

तर, आफूले रिट निवेदन दर्ता गराएसँगै केही कार्यकर्तालाई विराटनगरको महेन्द्र चोकमा भेला गराएर उनले प्रदेश प्रमुख विरुद्धमा पुत्ला जलाउन लगाए । संविधानको खिलाफमा प्रदेश प्रमुख गएको भन्दै नाराबाजी गर्न लगाए । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको रिट निवेदनको आदेश र फैसला आउनु अगाडि नै उनले आफ्नो तुजुक देखाउने प्रयास गरे । अर्थात् उनले अराजकता देखाए । आफ्नो हठलाई स्थापित गर्ने कोसिस गरे । अन्ततः दुई दिनसम्म पनि निरन्तरता दिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखका विरुद्धका प्रदर्शनहरू बिलाएर गए । उनको पक्षमा स्वयम् नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ता देखिएनन् । प्रदेश सभामा उनलाई समर्थन गरेका ८ सांसदमध्ये पनि अधिकांश सांसद प्रदर्शनमा देखिएनन् ।

बौद्धिक वर्ग, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उनले चालेका कदम संवैधानिक थियो भन्ने खालका बहस भएनन् । उनैलाई बोकेर हिँडिरहेका डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि उनको पक्षमा सार्वजनिक ढंगले बोलेको सुनिएन । बरु, यो घटनाले केदार कार्कीको राजनीतिक भविष्यमाथि मात्रै होइन, उनलाई समर्थन गर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाप्रति पनि प्रश्न उठायो ।

‘डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुत्ला जलाउने र जुलुस निकाल्न लगाउँछन् कि लगाउँदैनन आज साँझमा .... अस्ति प्रदेश प्रमुखलाई त छोड्नु भा थिएन क्यारे..,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मंगलबार अदालतको फैसला आएसँगै फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘अनावश्यक, हठ, अनावश्यक जिकिर, संवैधानिक दायित्व पनि बहन नगर्ने, संसदीय मर्यादाको आधारभूत मान्यता पनि पालना नगर्ने, जबर्जस्ती पदमा टिकिरहनु पर्छ भन्ने असंवैधानिक हठको अन्त्य भएको छ ।’

सत्ता पक्षका दुई नेताले भनेजस्तै केदार कार्कीको हठको अन्त्य भएको सत्य हो । सँगसँगै वर्तमान सरकार ढलिहाल्ला कि भन्ने भयमा रहेका एमाले र माओवादीलाई पनि मुक्ति मिलेको अर्को सत्य हो । 

 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप