दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेसँगै अर्थतन्त्रमा उत्साह छाएको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । जेठ १५ गते आएको बजेटसँग असन्तुष्ट उद्योगी व्यवसायी पनि यतिबेला आशाको किरण देखिन थालेको बताउन थालेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा बनेको नयाँ सरकारसँगै राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिने अनुमान निजी क्षेत्रको छ । यतिबेला अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकरात्मक स्थितिमा छन् । यस्तै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र बजेट खर्चको अवस्थाबाहेक अन्य सूचक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ भने बैंकमा लगानीयोग्य रकम ६ खर्ब पुगिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा उद्योगी–व्यवसायीको नजर छ । राठी समूहका अध्यक्ष अरुण राठीसँग यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

बजेटमा निजी क्षेत्रले अलि बढी अपेक्षा गरेका थिए । बजेट आइसकेपछि ८–९ क्षेत्रका व्यवसायी निराश बनेका थिए । तपाईंको विचारमा उद्योगी किन असन्तुष्ट बनेका हुन् ?

लगानी नै नगरे पनि सरकार र निजी क्षेत्र साझेदार हुन् । हामीले कमाएको नाफाबाट २५ प्रतिशत सरकारले लैजान्छ । चालु वर्षका लागि आएको बजेटमा कर कसरी बढाउने भन्ने विषयमा मात्रै सरकार केन्द्रित थियो ।

तर बजेट समग्र व्यावसायिक क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । सरकारले बजेट अघि सुझाव माग्छ र कार्यान्वयन नगरी फाल्दिन्छ ।

यसको अर्थ तपाईं पनि बजेटबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न ? बुँदागत रूपमा भन्दा के–केमा चित्त बुझेको छैन ?

हामीले विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्दै आइरहेका छौँ । यसमा वायरिङ तार र स्वीच बनाउँदै आइरहेको छौँ । यी दुई वटा उद्योगमा चाहिने नीति पनि फरक–फरक छन् । यी उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी भइसकेको छ । विद्युतीय सामग्री (तार र स्वीच)को कुल बजार ४ अर्बभन्दा बढीको छ । यी उद्योगमा भन्सार मूल्यको समस्या छ, यसलाई समाधानको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ ।

सुरुमा स्पञ्जबाट डण्डी बनाउनका लागि सहयोगी नीति सरकारले लियो । तर, ४० अर्ब हाराहारीको लगानी र १५ देखि २० वटा उद्योग पुगेपछि पछिल्लो सरकारले नीति फेर्यो । स्पञ्ज आइरनमा पाउँदै आएको छुट गुमाएपछि सबैजसो उद्योगी मारमा परेका छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा भन्सार मूल्यको सम्बन्धमा समस्या यावत छन् । धेरैजसो तयारी वस्तुको भन्सार मूल्य कच्चा पदार्थकोभन्दा न्यून छ । उद्योगीले विगत लामो समयदेखि एक तहको अन्तर मागिरहेका छन् । भारतजस्तो ठुलो देशसँग प्रतिस्पर्धाका लागि दुई तह नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाली उद्योगले १ तहको फरक पनि पाएका छैनन् ।

यसबाहेक सरकारले स्थिर नीति समेत ल्याउनुपर्छ । स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी बनाउने उद्योगमा यस्तै भयो । सुरुमा स्पञ्जबाट डण्डी बनाउनका लागि सहयोगी नीति सरकारले लियो । तर, ४० अर्ब हाराहारीको लगानी र १५ देखि २० वटा उद्योग पुगेपछि पछिल्लो सरकारले नीति फेर्यो । स्पञ्ज आइरनमा पाउँदै आएको छुट गुमाएपछि सबैजसो उद्योगी मारमा परेका छन् ।

मैले बजेटको विषय जोड्नुको कारण हामी मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । तपाईंहरूले बजेटले नसमेटेको विषय अब मौद्रिक नीतिले समेट्न सक्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ । अब यी सबै समस्या समाधानका लागि कस्तो मौद्रिक नीति चाहिन्छ ?

कोभिड महामारी आउनुभन्दा अघि बजार राम्रोसँग चलेको थियो । कोरोना महामारी अघि केन्द्रीय बैंकले पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । व्यवसायीले २० प्रतिशत र बैंकबाट ८० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान थियो । त्यसपछि कोरोना सुरु भयो र रुस–युक्रेन युद्ध पनि सुरु भयो । फलस्वरुप महँगी बढ्दै गयो भने बेरोजगारी समेत बढ्दै गयो ।

पछिल्लो आर्थिक स्थितिलाई केलाउँदा नेपाल पूर्णरूपमा मन्दीमा गएको भन्न सकिन्छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको गाइडलाइन्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत बचायो । अन्यथा नेपाल समेत पाकिस्तान वा श्रीलंकाजस्तो अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो ।

यस्तै बजारको माग ६० प्रतिशतमा झर्यो । बजार यसै पनि बिग्रिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’ ल्याइदियो । यसबाट बजारमा असन्तुलन सुरु भयो । अर्थात तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बेला झ्याप्प ब्रेक लाग्यो । साथै बजारको माग घट्यो, गोदाममा मौज्दात बढ्यो र उधारो पनि बढ्यो । यसपछि उद्योगी–व्यवसायी स्वयं ऋण घटाउनतर्फ लागिरहेका थिए । त्यही बेला केन्द्रीय बैंकले कडा नीति लियो । यसको परिणामबाट धेरै व्यवसायी टाट नै पल्टिए ।

पछिल्लो आर्थिक स्थितिलाई केलाउँदा नेपाल पूर्णरूपमा मन्दीमा गएको भन्न सकिन्छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको गाइडलाइन्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत बचायो । अन्यथा नेपाल समेत पाकिस्तान वा श्रीलंकाजस्तो अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो । गाइडलाइन्सले ‘एफटीएल वर्किङ’ लोनको व्यवस्था समेत दिइएको थियो । यसले नेपाललाई ‘सेभ’ गरेको जस्तो लाग्छ । अब भने यो गाइडलाइन्सलाई सच्याउने वा खुकुलो बनाउने समय आइसकेको छ ।

मौद्रिक नीतिबाट यो खुकुलो बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले गाइडलाइन्सलाई समयानुकुल परिमार्जन गरेर उद्योगी र व्यापारीका लागि लिने नीति फरक–फरक हुनुपर्छ ।

यतिबेला उद्योगहरू क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा सञ्चालन छन् । यी उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि के–कस्ता व्यवस्था चाहिन्छ ?

हामीले हामीलाई चाहिने वस्तुको सूची निकाल्नुपर्छ । साथै हामीले कस्तो नीति लिने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी अहिलेसम्म सबैजसो वस्तुको आयातमा केन्द्रित छौँ । अब निर्यात गर्न सक्नेगरी उत्पादनमा लाग्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

सरकार, सर्वसाधारण र उद्योगी–व्यवसायी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । कृषिमा उच्च सम्भावना भए पनि हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । राज्यले प्रोत्साहन नीति लिए पनि नीतिगतस्तरमा सुधार भइसकेको छैन ।

यही नीतिलाई अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारकाले यसको सुरुवात समेत गरेको छ । सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र जलविद्युत क्षेत्रमा अपार सम्भावना रहेकोबारे सरकार जानकार भइसकेको छ ।

अब यी क्षेत्रमा नेपाललाई हब बनाउनका लागि काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, सर्वसाधारण र उद्योगी–व्यवसायी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । कृषिमा उच्च सम्भावना भए पनि हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । राज्यले प्रोत्साहन नीति लिए पनि नीतिगतस्तरमा सुधार भइसकेको छैन ।

एकैपटक ठुलो जमिनमा खेती गर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशमा एकै लगानीकर्ताले हजारौँ बिघा जमिनमा खेतिपाती गर्दै आइरहेका छन् । नेपालले यही नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उद्योगलाई ४० प्रतिशतको क्षमताबाट अघि बढाउनका लागि बजेटले नसके पनि मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ । उद्योगको उत्पादन बढ्नका लागि बजारमा माग बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बजारको माग बढ्ने गरी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

बजेटबाट लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ मौद्रिक नीतिले ?

मौद्रिक नीतिले लचिलो नीति लिएमा सहजै लक्ष्य भेट्न सकिन्छ । अहले ऋणको ४० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । यसो हुन सकेमा बजार चलायमान बन्दै जान्छ । यसबाहेक सरकारले रोकेको निर्माण व्यवसायीको रकमको भुक्तानी छिटो दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले रकम भुक्तानी नपाउँदा बजार चलायमान बन्न सकेको छैन भने पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण यो पनि हो ।

निर्माण व्यवसायीले रकम पाउनसाथ बजारमा रकम प्रवाह हुन्छ र, लगानी बढ्दै जाँदा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन सक्छ ।

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको यो अन्तिम मौद्रिक नीति । यसकारण अघिल्ला मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइलाई खुकुलो बनाउने सम्भावना पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ, गर्भनरले लचिलो नीति लिन्छन् ?

अघिल्ला मौद्रिक नीति बनाउँदैगर्दा तत्कालीन समयको आवश्यकता त्यस्तै थियो । तर यतिबेला बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् । रेमिट्यान्स १९ प्रतिशतले बढेको छ भने १२ महिनाको आयात धान्न सक्नेगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पनि वृद्धि देखिएको छ । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि गठन भएको नयाँ सरकारका कारणले पनि अर्थतन्त्रमा एक खालको उत्साह देखिएको छ ।