नयाँ दिल्ली । घुसपैठ र अवैध आप्रवासन रोक्ने उद्देश्यले मंगलबार भारतको लोकसभामा आप्रवासन तथा विदेशी विधेयक २०२५ पेस गरिएको छ । 

यो विधेयक कसैलाई भारत छिर्नबाट रोक्न नभइए भारत आउने कुनै पनि विदेशी यहाँको नियम पालना गरेर मात्र आउनु पर्छ भनेर ल्याइएको अमित शाहको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले बताए । कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी र तृणमूल कांग्रेसकी सौगत रोयले विधेयकको विरोध गरेका छन् । 

• किन ल्याइयो विधायक ? 

विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य भारतको अध्यागमन नियमहरूलाई आधुनिकीकरण र सुदृढ पार्नु भएको बताइएको छ । विधेयकले केन्द्र सरकारलाई राहदानी वा यात्रा गर्न चाहिने अन्य आवश्यकता कागजातहरू र भारत प्रवेश गर्ने वा छोड्ने व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा विदेशीहरूसँग सम्बन्धित मामिलाहरू नियमन गर्ने अधिकार दिने । यसमा भिसा र दर्ताको आवश्यकता र सम्बन्धित मामिलाहरू समावेश छन् । 

आप्रवासनसँग सम्बन्धित यो विधेयक देशको सुरक्षाका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ । विधेयकमा कानुनी हैसियत प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको सट्टा व्यक्तिमाथि राखिएको छ ।

विधेयक स्पष्ट रूपमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता वा अखण्डताको लागि खतरा मानिने कुनै पनि विदेशी नागरिकको प्रवेश वा बसाइलाई निषेध गरेको छ । सबै विदेशीहरूलाई आगमन दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको छ भने उनीहरूको आवतजावत, नाम परिवर्तन र संरक्षित वा प्रतिबन्धित क्षेत्रहरूमा प्रवेशलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसबाहेक, शैक्षिक प्रतिष्ठान, अस्पताल र नर्सिङ होम जस्ता संस्थाहरूले विदेशी नागरिकहरूको उपस्थितिको बारेमा अध्यागमन अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

• नियम तोड्नेलाई कडा सजाय 

प्रस्तावित कानुनमा अध्यागमन नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । वैध राहदानी वा भिसा बिना भारतमा अवैध प्रवेश गरेमा पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय र पाँच लाख भारुसम्म जरिवाना हुन सक्छ । नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेलाई दुईदेखि सात वर्षसम्म जेल सजाय र १ लाखदेखि १० लाख भारु जरिवाना हुन सक्छ । भिसामा तोकिएको भन्दा बढी समय बस्ने, भिसाका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने वा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जस्ता अपराधहरूमा तीन वर्षसम्मको जेल सजाय, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।