काठमाडौँ । शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो । न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।

आदेशमा लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने ६ वटा तर्क गरिएको छ । जसअन्तर्गत सुप्रिम सहकारीमा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको समेत संगठित मिलेमतोमा गोरखा मिडिया प्रालिमा आएको, गोरखा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रूपमा नपाउनेमा प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको, गोरखा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, शेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेका रविले सो रकम चेक काटेर आर्थिक कारोबार गरेकोमा आफूलाई थाहा नभएको भनी दिएको बयान पत्याउन लायक नदेखिएको, गोरखा मिडिया प्रालिबाट सो सहकारीबाट आएको रकम सहकारीलाई भुक्तान गरेकोलगायत तर्क आदेशमा गरिएको छ ।

सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाई राख्न धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित उच्चले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।

उक्त आदेश आएसँगै शनिबार चितवनको जनयात्रा कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले अदालतले रविलाई पक्राउ गर्न भनेर दिएको ७–८ पानाको आदेशमा क्यानडा, हिन्दुस्तानको उदाहरणहरू दिइएको बताउँदै ‘कस्ता कस्ता ट्यालेन्टेड न्यायामूर्तिहरू आएछन् भन्ने टिप्पणी गरे । उनले बहस सकिएको दिन लेख्न सक्ने फैसला (आदेश) नै नभएको दाबी गर्दै त्यो तानाबाना पहिले नै बुनिएको आरोप लगाए ।

वाग्लेको शंकाजस्तै उक्त आदेशको धेरै हिस्सा उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशसँग हुबहु मिलेको देखियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले २०७९ पुस २८ गते सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न  गरेको आदेशसँग मिल्छ । संयोग कस्तो भने अहिले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्ने एक न्यायाधीश ढकाल नै हुन् । 

आदेशको पाँचवटा पानामा सन्दीपको आदेशको शब्द हुबहु मिलेको देखिन्छ । आदेशमा हुबहु मिलेको अंश थुनछेकसम्बन्धी विधिशास्त्र र नजीरहरूसँग सम्बन्धित छन् । आदेश मिलेको देखिएसँगै आदेशमा कैफियत देखिएको आलोचना भैरहेको छ ।

न्यायिक फैसला कतिसम्म निर्लज्ज हुन थाल्यो यो देशमा१ फरक प्रकृतिको मुद्दामा गरिएको फरक प्रकारको फैसलाको कपी पेस्ट गरेर रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने फैसला गरिएको व्यहोरा आयो, प्रध्यापक राम लोहनीले लेखेका छन्, माइसंसारले कपी (पेस्ट‌) गरिएका अंशलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरिदिएपछि यी दुईटै फैसला प्रायोजित हुन् भन्नलाई आखत हेरिरहनुपर्ने देखिएन।

उनले माथिल्लो अदालतले हस्तक्षेप गरेर ती दुवै फसलामाथि पुनर्विचार गर्ने र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । यस्तै अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि न्यायाधीशहरूको आलोचना गरिरहेका छन् ।

तर आदेशको व्यहोरा दोहोरिनु सैद्धान्तिक रुपमा गलत नहुने र के सन्दर्भमा दोहोरिएको हो त्यसले औचित्य निर्धारण हुने बताउँछन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र । आफूले दुवै आदेश हेर्न नपाएको बताउँदै उनले तर्क र नजीर दोहोरिनु असामान्य नभएको बताए ।

‘उच्चको आदेश नजीर होइन । त्यसैले न्यायाधीशले तर्क र जोडलाई आवश्यकता अनुसार दोहोर्‍याउनु गलत भन्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘आदेशको आधार प्रष्ट पार्न न्यायाधीशहरूले तर्कलाई दोहोर्‍याउन सक्नुहुन्छ ।’ दुवै आदेश अध्ययन गर्न नपाएको बताउँदै उनले न्यायाधीशहरू आदेश लेखनमा सक्षम भएको विश्वास आफूलाई रहेको बताए ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि आदेशमा तर्क, दफा र नजीर सान्दर्भिकताअनुसार दोहोरिने भएकाले त्यसलाई विषय बनाउनु सान्दर्भिक नहुने बताए । ‘उच्च अदालत जिल्लाको आदेश उल्टाउन सक्षम छ । त्यसलाई बदर गर्‍यो । कानुनका तर्क, दफा र नजीरहरू सान्दर्भिकता अनुसार दोहोरिन्छन् । एउटा न्यायाधीशले विभिन्न आदेशमा त्यो प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

बरु स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चल्न सक्ने पनि उनले बताए ।