काठमाडौँ । सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको  र यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए । 

संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले शिक्षकहरूले पनि अव आफ्ना अडान छाड्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर शिक्षक लगायतका निजामतीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए । शिक्षकहरूको माग अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई सदनबाट फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ दशमलव ८ लाख स्वी फ्र्याङ्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (बिक्री वितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी(पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।