काठमाडौँ । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज गर्दै आयोजना निर्माणको बाटो खोल्यो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश  कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै आयोजनाको बाटो खुला गरेको थियो ।

उक्त आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठले सो निर्देशनात्मक आदेशबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।

कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो योजनासहित परियोजना सुरु भएको थियो । 

परियोजना सुरु भएसँगै २०७८ असारमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा र दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, रुपमा बस्नेत, सञ्जय अधिकारी, कानुनका विद्यार्थी शिशिर सुवेदी तथा जनहित संरक्षण मञ्चका श्रद्धासुमन आचार्य र कुशल सुवेदीले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले असार ३० गते तत्काल कालिगण्डकी डाइभर्सनको कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन आदेश दिएका थिए । 

सो रिटमाथि विस्तृत सुनुवाईपश्चात् गत कात्तिकमा आयोजना अगाडि बढाउनेगरी आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गराएको थियो ।

आदेशको पूर्णपाठमा रिट निवेदकले कालिगण्डकीमा पाइने शालिग्राम आयोजनाले नास हुनसक्ने दाबी गरे पनि यस आयोजनापूर्व पनि अन्य आयोजना सञ्चालनमा रहेकाले कालिगण्डकीबाट माटो र ढुङ्गा फिल्टर गरी आयोजनामा समेत पथान्तर गरिने भएकाले आयोजनाबाट कालिगण्डकीको उद्गम स्थलमा पाइने शालिग्राम नास हुने तर्कमा ठोस तथा विश्वसनीय आधार नदेखिएको व्याख्या गरिएको छ ।

रिट निवेदकले आयोजनाको बहुपक्षीय एवं वैज्ञानिक अध्ययन नगरी उक्त कार्यबाट कस्तो क्षति हुने भन्ने वस्तुनिष्ठ अध्ययन पेस गर्न नसकेको सर्वोच्चको भनाइ छ । 

साथै राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनामा रिट पर्दा आयोजनाको अत्यधिक लागत बढ्ने, काम प्रभावित हुने, अधुरा कामले अपूरणीय नोक्सानी हुने भएकाले यस्ता विषयमा अदालत पनि संवेदनशील हुनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।

आयोजनामा हालसम्म भएको आयोजना पूर्वका प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम संविधान र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुकूल नै रहेको देखिएको उल्लेख छ ।

कालिगण्डकी नदीको जल तथा विद्युत सिँचाइ आयोजना वातावरणिय संरक्षणयुक्त दिगो विकासको नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित देखिएको पनि पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

मुद्दाको विवेचित आधार र कारणहरुबाट पनि आयोजना प्रारम्भिक अवस्थामै रहेकाले हचुवा तर्क र अपरिपक्व तथ्यका आधारमा विकास निर्माण अवरुद्ध गर्नु उचित नहुने निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ ।

साथै आयोजनाका नाममा पनि सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तर केन्द्र, ल्यान्डफिल्ड साइट, कम्पोस्ट प्लान्ट, बायो ग्यास प्लान्ट लगायत फोहोरमैलाको संकलन, प्रशोधन र अन्तिम बिसर्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी प्रदूषण हुने काम नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७  किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने लक्ष्य रहेको छ ।

रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका  शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै  जाँदा सुक्दै गएको तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको रुपमा निर्माण गर्ने बताइएको छ ।