काठमाडौँ । सन् २००१ मा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात हुन्थ्यो । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख उद्योगका रूपमा स्थान ओगट्न सफल थियो, तयारी पोसाक उद्योग । 

तर सन् २००५ पछि अमेरिकी सरकारसँगको मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएसँगै कोटा प्रणालीको अन्त्य भयो । त्यससँगै तयारी पोसाक निकासीमा ह्रास आयो, कतिपय उद्योगहरू बन्द भए । सन् २००५ यता तयारी पोसाक क्षेत्रका प्रायः उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसरी उद्योग बन्द हुँदा करिब ६.५० अर्ब लगानी डुब्यो भने लाखौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्‍यो । 

पछि बिस्तारै उठ्न थालेको नेपाली तयारी पोसाक उद्योगको हाल वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबर निर्यात रहेको तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् ।  

‘सन २००५ भन्दाअघि अमेरिकी सरकारसँगको मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट थियो । त्यतिवेला कोटासिस्टममार्फत निर्यात हुन्थ्यो । त्यतिखेर उद्योगको संख्या पनि बढ्दै गएका थिए,’ पाण्डे भन्छन्, ‘वार्षिक करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्थ्यो । जब एग्रिमेन्ट सकियो । त्यसपछि व्यापार खस्किएसँगै १२८० वटा उद्योगहरू बन्द भई १५/२० वटामा झरे ।’

अमेरिकासँगको एग्रिमेन्ट सकिएसँगै ४० करोड डलर (हालको ५४ अर्ब ७६ करोड नेपाली) बाट घटेर १ अर्ब (७३ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर बराबर) रुपैयाँको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । 

२०७९/८० मा ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक र एक्सेसेरिज दुवै निर्यात भएको थियो भने ०८०/८१ मा ९ अर्ब ९९  करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

उनका अनुसार सन् २००५ सम्म स्थापना भएका तयारी पोसाक उद्योग करिब १२८० वटा थिए । ती उद्योगबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाख श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए । 

तर अमेरिकासँगको कोटा सम्झौता अवधि सकिएसँगै निर्यात ठप्प भयो र उद्योगले ठुलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । धेरै उद्योग बन्द भए । हाल १०० वटामा सीमित छन् । र रोजगारी प्राप्त गर्नेहरू पनि ५० हजारमा झरे । 

• वार्षिक १० अर्ब बराबर निर्यात

२० वर्षअघि ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात हुने तयारी पोसाक अहिले भने वार्षिक १० अर्बमा झरेको छ । 

२०७९/८० मा ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक र एक्सेसेरिज दुवै निर्यात भएको थियो भने ०८०/८१ मा ९ अर्ब ९९  करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

तयारी पोसाक मात्रै ०७९/८० मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । ०८०/८१ मा ९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

नेपालबाट युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, भारत, चीन, नर्वे दक्षिण अफ्रिका स्विट्जरल्यान्डमा तयारी पोसाक निर्यात हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो परिमाणमा युरोपियन युनियनमा निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसपछि दोस्रोमा अमेरिका छ । 

• कुन देशमा कति निर्यात ?

स्रोतः तयारी पोसाक उद्योग संघ

यसमध्ये युरोपियन युनियनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१  मा ४ अर्ब १ करोड ४३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको छ । २०७९/८० मा ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।

यस्तै अमेरिकामा पनि ८ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब २३ करोड ३९ लाख ८० हजार रुपैयाँको निर्यात भएकोमा २०८०/८१ मा २ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख ५८ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ । 

यस्तै वेलायतमा पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २०८०/८१ मा ५ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तै नर्वेमा ४३ प्रतिशत चीनमा २३७ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको छ  । 

सो अवधिमा केही मुलुकमा निर्यात बढेको भए पनि केहीमा भने निर्यात घटेको देखिन्छ । जापानमा ११ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा १६, भारतमा १८, दक्षिण अफ्रिकामा १२ र स्विट्जरल्यान्डमा १७ प्रतिशतले निर्यातमा कमी देखिएको छ । 

अहिले अमेरिकाले लिएको पारस्परिक भन्सार नीतिबाट नेपालले तयारी पोसाक निर्यातमा लाभ लिन सकिने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

• सर्वाधिक निर्यात हुनेमा तयारी पोसाक

नेपालबाट सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तुमध्ये पाम तेल र धागोलाई छाडेर तथ्यांक हेर्दा गलैँचा पहिलोमा तयारी पोसाक निर्यात दोस्रोमा छ । निर्यात हुनेमा तयारी पोसाक र गलैँचाको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । 

चालु आथिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्मको भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने गलैँचा ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने तयारी कपडा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको उल्लेख छ । 

• अमेरिकाको पारस्परिक भन्सार नीतिबाट लाभको आस 

अहिले अमेरिकाले लिएको पारस्परिक भन्सार नीतिबाट नेपालले तयारी पोसाक निर्यातमा लाभ लिन सकिने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विश्वमा खाद्यान्नपछि तयारी पोसाक छ । बंगलादेश, भियतनाम कम्बोडिया, भारत लगायतका देशले ठुलो परिमाणमा निर्यात गर्दै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतले ३ लाख करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी निर्यात गर्छ । चीन, टर्की, अफ्रिकी मुलुक पनि निर्यातमा धेरै अगाडि छन् ।

अहिले अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा विभिन्न देशअनुसार थप १० प्रतिशतको बेसलाइन ट्यारिफ तथा शून्यदेखि ५० प्रतिशतसम्म रेसिप्रोकल ट्यारिफ लगाउने आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेशसँगै विश्वका अन्य देशले समेत अमेरिकामा जाने वस्तुको ट्यारिफ बढाउने तयारी थालेका छन् । नेपालसँगको व्यापारमा भने अमेरिका नाफामा रहेकोले रेसिप्रोकल ट्यारिफ रेट शून्य प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।  

‘यो अवस्थामा नेपालले तयारी पोसाक निर्यात गरी लाभ लिने वेला आएको छ,’यस विषयमा सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल थियो । छलफलमा सरकार पक्ष सकारात्मक छ ।’

सो छलफलमा उद्योगीहरूले विभिन्न माग राखेका छन् । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, उद्योग तथा वाणिज्य सचिव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उद्योगीहरूबिच छलफल भएको थियो । पछिल्लो समय तयारी पोसाक उद्योगमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । 

उद्योगीहरूले पछिल्लो समय पारवहन लागत लगायत श्रमको कम उतपादकत्व र प्रतिकूल औद्योगिक वातावरणका कारण अन्य मुलुकहरूको तुलनामा उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भएको लगायत चुनौती रहेको बताएका छन् । 

सरकारले तयारी पोसाकको व्यापार सहजीकरण नगरिदिँदा निर्यात प्रभावकारी नभएको, यातायात ढुवानीमा चुनौती, कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता, भारत वा चीनबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले आपूर्ति अवरोधका कारण वेला–वेला उद्योग प्रभावित बन्ने गरेको बताएका छन् । 

विद्युत् पारवहन लागत उच्च, श्रमिकको न्यून उत्पादकत्व र उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुन नसकेको, युवा विदेश पलायन कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव, श्रम कानुनको कार्यान्वयनको समस्या र कामदारको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन र बजार पहुँचमा समस्या हुँदा निर्यात खस्किँदै गएको बताएका छन् । 

• सहुलियत कर्जा दिनुपर्नेदेखि ढुवानीमा लगाइएको टीडीएस हटाउन माग 

साथै मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले तयारी पोसाक उद्योगबाट व्यापार प्रवर्द्धन गरी लाभ लिने हो भने सरकारले सहुलियत कर्जा दिनुपर्नेदेखि ढुवानीमा लगाइएको टीडीएस हटाउन माग गरेका छन् ।  

सिमरामा  निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रकै रूपमा कायम गरी सो क्षेत्रमा तयारी पोसाक निर्यात कर्तालाई चालु पुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

साथै निर्यातपछि विदेशी मुद्रा आर्जन हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा आइसकेको एक्पोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स लागु गर्न पहल गरिनुपर्ने अर्को माग छ ।  

साथै निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई पनि कृषिजस्तै प्राथमिकता क्षेत्र मानी राष्ट्र बैंकबाट कुल ऋण प्रवाहको १३ प्रतिशत सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा लगाइएको २.५ प्रतिशत टीडीएससमेत हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

उपत्यकाभित्र छरिएर रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज स्थापना गरी औद्योगिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्न सुझाव दिएका छन् ।