काठमाडौँ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सांसद रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पन्तलाई बुधबार नियुक्त गरेका हुन् ।

समग्र शिक्षा सुधारसहित शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्किरहेका वेला विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट अचानक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको ठाउँमा पन्तलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । पन्तले बिहीबार शपथ ग्रहणपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

पन्त २०७९ को निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ सांसद निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि २०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री बनेको उनीसँग अनुभव छ । योसँगै पन्त दोस्रो पटक मन्त्रीको भूमिकामा सिंहदरबार प्रवेश गर्दैछन् ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिका पन्त दृष्टि, बुधबार, छलफल साप्ताहिक, नवयुग मासिकसहित पत्रिकामा सम्पादन भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।

२०५१ सालमा नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बन्दा पन्तले अधिकारीको प्रेस सल्लाहकार रहेर काम गरेका थिए । पहिलो पटक माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा समेत पन्तले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । 

एमालेको नेपालगञ्ज महाधिवेशन (२०५४) बाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनेका पन्त प्रखर वक्ताका रूपमा समेत चिनिन्छन् । २०५६ सालको निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०६१ सालमा श्रम तथा यातायात मन्त्री र २०६३ को पुनर्स्थापित संसद्को  सदस्य बनेका थिए । 

पन्त यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्री बन्न पुगेका छन् कि; उनका सामु देशभरका शिक्षकहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ । संसद्मा प्रतिपक्ष बेन्चमा हुँदा होस् वा सत्तापक्षमा हुँदा नै किन नहोस् पार्टीको आवाजलाई सशक्त उठाउने पन्त आगामी दिनमा शिक्षकहरूका समस्या सम्बोधनमा कति सफल हुन्छन् त्यसले उनको बाँकी राजनीतिलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने एमाले नेताहरू नै बताउँछन् । 

लामो समय एमालेमा केपी ओलीको कडा आलोचना गर्दै पार्टीभित्रको विपक्षी खेमामा रहेका पन्त नेकपा विभाजनपछि समेत एमाले भित्रका १० भाइ समूहका एक सदस्यका रूपमा परिचित रहे ।

तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पक्षमा उभिएका पन्त नेकपा विभाजन भएर माओवादी र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि पनि उनी केही समय नेपाल खेमामा उभिएका थिए । पार्टी विभाजन गर्नुहुँदैन भनेर १० बुँदे सहमति गर्नेमध्ये पन्त काठमाडौँ विजेश्वरीका स्थायी बासिन्दा हुन् । 

तर २०७८ सालमा नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएपछि पन्त माधव नेपालको साथ छाडेर ओली नेतृत्वको एमाले नै रोज्न पुगेका थिए ।

त्यस वेला एमाले नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य, अमृत बोहोरा र रघुजी पन्तलाई ‘१० भाइ’ समूह भनेर चिनिन्थ्यो । यद्यपि अहिले यो समूह विलिन भइसकेको छ ।

त्यसवेला एमालेमा ‘१० भाइ’ समूहका भनेर चिनिएका नेतामध्ये योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र रघुजी पन्त मात्र सांसद छन् । पन्तबाहेक अन्य तीन जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । बाँकी युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेमै रहे पनि हाल सांसद छैनन् । भीम रावल र घनश्याम भुसालले एमाले छाडिसकेका छन् ।

सङ्घीयताको मामिला, माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा इतिहास र धर्मको सवालमा भने पन्त र ओलीको विचार मिल्ने गरेको छ । ओलीले पन्तलाई अवसर दिएर त्यसवेलाका १० भाइ समूह भनेर चिनिएका नेताहरूको मन जित्ने प्रयास समेत गरेको बताइन्छ । 

सोही कारण पनि पन्त मन्त्रीका लागि ओलीको रोजाइमा परेको एमालेजनको बुझाइ छ । २०१४ सालमा जन्मिएका पन्तले संसद् सचिवालयलाई बुझाएको सामान्य जानकारीमा उनको शैक्षिक योग्यता भने खुलाइएको छैन । 

वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमका पक्षपाती पन्तका दुई वटा पक्षलाई बढी सकारात्मक रूपमा लिन सकिने एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको बुझाइ छ । रिजालले पन्तसँगै लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेका थिए । 

‘अध्ययनशील उहाँको स्वभाव हो । समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने ,बेदागी र बौद्धिक नेतामध्येमा पन्त पर्नुहुन्छ’, रिजालले भने, ‘सामाजिक पुँजी राम्रो भएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्न समेत सघाउँछ भन्ने बुझाइ छ,' रिजालको विश्वास छ ।