जनसाङ्ख्यिक लाभ भन्नाले जनसङ्ख्याको उमेर संरचनामा आउने परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई जनाउँछ । जब कुनै देश वा प्रदेशमा आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपात घट्न जान्छ र उत्पादनशील उमेर समूहको जनसङ्ख्या बढ्छ तब उत्पादनशीलता, बचत, लगानी र आर्थिक वृद्धिको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसै अवस्थालाई जनसाङ्ख्यिक लाभ भनिन्छ । इतिहासको एउटा निश्चित कालखण्डमा मात्र खुल्ने यो अवसरको झ्याल हो । यो अवस्था स्थायी रूपमा सधैँ भरि रहँदैन । अहिले नेपाल जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको र यो अवस्था वि.सं. २१०८ सम्म रहने अनुमान छ । 

मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशत हिस्सा मधेस प्रदेशमा छ । जसमध्ये पुरुष र महिलाको जनसङ्ख्या क्रमशः ५०.१ र ४९.९ प्रतिशत रहेको छ । मधेसमा बालबालिका, काम गर्ने उमेर समूह र वृद्ध वृद्धाको जनसङ्ख्या क्रमशः ३३.२, ६०.५ र ६.३ प्रतिशत रहेका छन् । मधेसमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बालबालिकाको जनसङ्ख्या ५.४ प्रतिशत भन्दा बढी, काम गर्ने उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्या ४.७ प्रतिशत कम र वृद्ध वृद्धाको जनसङ्ख्या ०.६ प्रतिशतले कम रहेको छ । 

मधेसको जनसङ्ख्या वृद्धि दर १.१९ प्रतिशत रहेको छ । यो नेपालको औसत जनसङ्ख्या वृद्धि दरभन्दा ०.२७ प्रतिशतले बढी छ । मधेसको जनसांख्यिकीय लाभांश सूचकाङ्क ६५ रहेको छ भने बुढ्यौली सूचकाङ्क १९ रहेको छ । 

मधेसको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये पुरुष र महिलाको साक्षरता दर क्रमशः ७२.५ र ५४.७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको औसत साक्षरता दरभन्दा मधेसको साक्षरता दर १२.७ प्रतिशतले कम छ । मधेसमा गरिबी र बेरोजगारी दर क्रमशः २२.५३ र २०.१ प्रतिशत रहेका छन् । यो राष्ट्रिय औसत दरभन्दा क्रमशः २.२६ र ८.७ प्रतिशतले बढी छ । मधेसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ । 

यसले मधेसको शैक्षिक अवस्था र पहुँच एवं गुणस्तरीय शिक्षाको अभावका कारण श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको कमी रहेकाले रोजगारी प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । तसर्थ शिक्षा र रोजगारीको अभावमा मधेसका मानिस गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थामा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भई वैदेशिक रोजगारी रोज्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १५१३ अमेरिकी डलर रहेको छ भने मधेसको ९३४ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा ५७९ अमेरिकी डलर कम हो । नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च १३ हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ । जबकि मधेसको ८६ हजार आठ सय ८४ रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा ४३ हजार नौ ६९ रुपैयाँले कम छ । 

यसले देशको कुल अर्थतन्त्रमा मधेसको योगदान र आम्दानीको स्तर एकदमै कमजोर रहेको देखाउँछ । त्यस्तै मधेसका व्यक्तिहरूको पर्चेजिङ पावर पनि कम रहेको स्पष्ट देखिन्छ । परिणामस्वरूप मधेसका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास जस्ता आधारभूत आवश्यक्ताहरुको परिपूर्ति गर्न पर्याप्त खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले नेपाल र मधेस प्रदेशको औसत आम्दानी र उपभोग खर्चबिचको अन्तर र प्रभावलाई उजागर गरेको छ । 

मधेस नेपालको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश हो । यहाँ उत्पादनशील उमेर समूहको ठुलो जनसङ्ख्या र श्रम शक्तिको प्रचुर उपलब्धता, उर्वर कृषि भूमि एवं उत्पादन क्षमता, सांस्कृतिक विविधता र सीमापार व्यापारको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, सीमित रोजगारीका अवसर, गरिबी, उच्च युवा बेरोजगारी, अनौपचारिक श्रम बजारको प्रभुत्व, वैदेशिक पलायन, कमजोर औधोगिकरण, शिक्षा र सीपबिचको असन्तुलन, अपर्याप्त सीप विकासका अवसर, सामाजिक असमानता, पूर्वाधारमा पहुँच र बजार सञ्जालको कमी, उत्पादनशील क्षेत्रहरूको विकास एवं विस्तारमा उदासीनता, लगानी तथा उद्यमशीलताको अभावका कारण उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभको पूर्ण उपयोग हुने सकेको छैन ।

युवा जनशक्ति आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख संवाहकको रूपमा रहेका हुन्छन् । राज्यले उत्पादनशील उमेर समूहको जनशक्तिलाई बजारमुखी सीपसँग जोड्न सकेमा मधेसमा ठुलो मात्रामा स्वरोजगार हुने सम्भावना छ । विप्रेषणले स्थानीय उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, प्रविधि, सीप, अनुभवलाई परिचालन गरी शिथिल भएको उत्पादन क्षेत्रलाई पुनः जागृत गर्नु पर्छ । जसको परिणाम स्वरूपमा उत्पादन एवं आयआर्जनका अवसरहरूमा वृद्धि, वैदेशिक पलायनमा कमी, रोजगार प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाले आर्थिक समृद्धिको आधारशिला तयार गर्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम बजारमा देखिन्छ । जब जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आश्रित जनसङ्ख्याको तुलनामा उत्पादनशील उमेर समूहको हिस्सा बढी हुन्छ तबमात्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विशेष गति प्राप्त हुने गर्छ । परिवारमा कमाउने सदस्य धेरै र आश्रित सदस्य थोरै हुँदा आश्रित सदस्यहरूको पालनपोषण एवं स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चलाई घटाउँछ र बचत गर्ने क्षमतालाई बढाउँछ । 

यही व्यक्तिगत बचतको परिणामस्वरूप पारिवारिक, प्रादेशिक र राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुन्छ । तसर्थ ऊर्जावान्, गतिशील र कर्मशील श्रमशक्तिहरुको उपलब्धताले कृषि, पर्यटन, यातायात, उद्योग, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विकास, विस्तार एवम् रूपान्तरणमा ठुलो मद्दत पुग्नेछ भने राष्ट्रिय उत्पादनलाई द्रुत गतिमा वृद्धि गर्न अहम् योगदान गर्नेछ ।

मधेसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र औद्योगिक क्षेत्रको हबको रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रशस्त अवसर र सम्भावना दुवै रहेको छ । त्यसका लागि शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग जोड्न एकदम आवश्यक छ । शिक्षाले भविष्यमा श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्ति तयार गरी आपूर्ति गर्ने आधार तयार गर्छ भने सीपले श्रम बजारको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सघाउँछ । 

तसर्थ जनसाङ्ख्यिक लाभको यो अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सदुपयोग गर्न शिक्षा र सीप महत्त्वपूर्ण आधार क्षेत्रको रूपमा रहेका छन् । त्यसैले विद्यालय बाहिर रहेको बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा ल्याइनु पर्छ । उच्च शिक्षाबाट वञ्चित भएका वा विद्यालय छाडेका विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक सीप विकास तालिमको माध्यमबाट दक्ष एवं उत्पादनशील जनशक्ति तयार गरी सूचना प्रविधि, पर्यटन, यातायात, सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्छ ।

युवा श्रमशक्तिहरुलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र आर्थिक अवसरसँग जोड्नु पर्छ । रोजगारी वा आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरूमा आबद्ध गर्न दक्ष, सीपयुक्त, व्यावसायिक र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्नु मधेस सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । राज्यले वर्तमान जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थालाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक एवं डिजिटल पूर्वाधार विकास, पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार, उद्यमशील वातावरणको निर्माण, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, बजार सञ्जालको विकास एवम् विस्तार तथा रोजगारमैत्री कार्यक्रममार्फत स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनु पर्छ । 

यदि जनसाङ्ख्यिक लाभको वर्तमान अवस्थालाई उपयोग गर्न सकिएन भने भविष्यमा गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन र द्वन्द्वजस्ता सामाजिक समस्याहरूको प्रमुख कारण बन्न सक्छ ।

जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिला श्रमशक्तिहरुलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय एवम् श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने योग्य बनाउनु पर्छ । महिला श्रम सहभागिता बढाउने नीति तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । जब महिलाहरू पुरुष सरह आर्थिक रूपमा सक्रिय र श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने हुन्छन् तब उत्पादन क्षमता दोब्बर भई अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । 

मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा रहेको कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्छ । उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्नु पर्छ र सोसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक क्षमता विकास गरी श्रमशक्तिहरुलाई परिचालन गर्नु पर्छ । भविष्यमा अर्थतन्त्रको मुख्य आधार क्षेत्रको रूपमा सूचना प्रविधि एवं डिजिटल क्षेत्र रहने सम्भावना देखिँदै छ । यस क्षेत्रमा बहुसंख्यक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने भएकाले युवा श्रमशक्तिहरुलाई डिजिटल क्षेत्रमा आबद्ध गर्न सम्भावित सीपहरूको विकास गरी श्रम बजारमा हस्तक्षेप गर्न पूर्व तयारीमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

युवाहरूलाई नयाँ–नयाँ पेसा व्यवसायहरूको सुरुआत गर्न युवा पुनर्जागरण तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत व्यवसाय विकासमा सहजीकरण र व्यावसायिक परामर्श प्रदान गर्न प्रवर्द्धनात्मक सेवा सञ्चालन गर्नु पर्छ । जब युवा वर्ग रोजगारी वा स्वरोजगारीमा आबद्ध हुन्छ तबमात्र युवाहरूको हातमा पर्चेजिङ्ग पावर पुग्छ । 

आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम युवा जमातले बजारमा नयाँ वस्तु तथा सेवाहरूको माग बढाउँछ । अनिमात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिलट प्रविधि, घरजग्गा, यातायात, मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरू तीव्र गतिमा फस्टाउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकास भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न मद्दत पुग्छ ।  

कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएकाले युवा श्रमशक्तिहरुलाई यी क्षेत्रहरूमा आबद्ध गर्न औद्योगिक पूर्वाधार विकास, बजार विस्तार एवं औद्योगीकरण र सोसँग सम्बन्धित सीप विकासमा जोड दिनु पर्छ । मधेसमा उपलब्ध जनशक्तिहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र एवं पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्नु पर्छ । जसले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भई स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण एवं सबलीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । 

सेवा क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो रोजगारीको हबका रूपमा रहेको छ । नेपालमा पनि सेवा क्षेत्र रोजगारीको मुख्य स्रोत नै हो । श्रम बजारका उदीयमान रोजगारीका क्षेत्र एवं अवसरसँग मेल खाने गरी जनशक्ति विकास गर्नु पर्छ । मधेसका श्रमशक्तिहरुलाई पर्यटन, होटेल, यातायात, ई–कमर्स, डिजिटल मार्केटिङ, फ्रिलान्सिङ्ग र आउटसोर्सिङ्ग लगायत अन्य विभिन्न सेवा क्षेत्रको रोजगारीमा आबद्ध गरी आर्थिक रुपान्तरणमा परिचालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

तसर्थ सीप विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखी विकासका गतिविधिहरूलाई अगाडी बढाइयो भने मधेस प्रदेशलाई नेपालको आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अहिले मधेस सामु उत्पादनशील जनशक्तिहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न ठुलो चुनौती रहेको छ भने मधेसलाई समृद्ध बनाउन पर्याप्त सङ्ख्यामा श्रमशक्तिहरुको उपलब्धता रहेको छ । आगामी दुई दशकभित्र यी श्रमशक्तिहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएन भने मधेस समृद्ध हुनु अघि नै जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाबाट बाहिरिने र वृद्ध समाजमा परिणत हुने जोखिम छ । जसले मधेसलाई गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण लगायत आर्थिक सङ्कटको दुष्चक्रमा पार्नेछ । 

जनसाङ्ख्यिक लाभको यो अवस्थालाई अधिक प्रतिफलमुखी बनाउन राज्यले दश वर्षे जनसाङ्ख्यिक लाभ र आर्थिक समृद्धि गुरुयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विप्रेषण परिचालन सम्बन्धी रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । हुलाकी सडक करिडोरमा एग्रो–इन्डस्ट्रियल एरियाको स्थापना र सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ । 

डिजिटल मधेसको सुरुआत, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन र स्टार्टअप फण्डको सुनिश्चितता, एकीकृत सीप विकास तथा श्रम बजारमैत्री नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रमशक्तिहरुलाई परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पहल गर्नु पर्छ । समग्र मधेसको विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्न मधेस विकास प्राधिकरण र श्रमशक्तिहरुको समुचित परिचालन गर्न प्रदेश रोजगार परिषद्को स्थापना अपरिहार्य रहेको छ ।