धनगढी । हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादका कारण कर्णाली करिडोर तीन दिनदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–१,  धुलाचौरमा बाजुराका स्थानीयले सडक बन्द गरेपछि खाद्यान्न र निर्माण सामग्री बोकेका सयौँ सवारी साधन र यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् ।

सडक बन्द हुँदा अहिले त्यहाँको जनजीवनमा असर परेको छ । सीमा विवाद रहेका दुवै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने एक अर्कोमाथि दोष देखाउँछन् । दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधिबिच आरोप–प्रत्यारोपको स्थिति सिर्जना भएको हो ।

यो पनि

कर्णाली करिडोर बन्द गरिएको भन्दै हुम्लाका नागरिक आन्दोलित (तस्बिरहरू)

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले विवादको मुख्य कारण हुम्ला पक्षको गुण्डागर्दी भएको आरोप लगाए ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटबाट हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा प्रहरी चौकी निर्माण सुरु गर्दा हुम्लाको खार्पुनाथबाट आएका करिब दुई सय जनाको समूहले संरचना भत्काएपछि विवाद सुरु भएको बताए ।

‘हामी अनुगमनका लागि जाँदा, रानीसैन पर्यटकीय क्षेत्रमा जाँदा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर र ममाथि नै आक्रमणको प्रयास भयो, हुम्लाका मान्छेले बाजुराका तीन जना स्थानीयलाई तीन दिनसम्म बन्धक बनाएर कुटपिट गरे । २४ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि हुम्ला प्रशासनले दोषीलाई पक्राउ नगरेका कारण बाजुरामा सर्वदलीय बैठक बसेर सडक बन्द गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष मल्लले हुम्ला पक्षले जडीबुटी र वन्यजन्तुको तस्करी गर्न सजिलो होस् भनेर प्रहरी चौकी स्थापनाको विरोध गरेको दाबी समेत गरे ।

‘तस्करहरू यस क्षेत्रमा प्रहरी नबसोस् भन्ने चाहन्छन् । हामी शान्ति सुरक्षा चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

उता हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले भने बाजुराले हुम्लाको भूमि मिचेर जबर्जस्ती संरचना बनाउन खोजेको दाबी गरे । उनले सहमति र वार्ता नगरी एकतर्फी रूपमा हुम्लाको जग्गामा प्रहरी चौकी राख्न खोज्नु बलमिच्याइँ भएको बताए ।

‘हुम्ला पक्षले बारम्बार सीडीओमार्फत जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरियो, यदि प्राविधिक टोलीले त्यो जग्गा बाजुराकै हो भन्छ भने हामी छोड्न तयार छौँ, तर जबर्जस्ती मिच्न पाइँदैन,’ रावलले भने ।

विवाद बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विवादित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । अध्यक्ष मल्लका अनुसार २१ जना सशस्त्र प्रहरी र ७ जना जनपद प्रहरीको टोली लाम्पाटा र गुम्बा क्षेत्रमा खटाइएको छ ।

सडक खुलाउनका लागि बाजुरामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक भइरहेका हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनले सडक अवरोध गर्नु गैरकानुनी भएको र यसले अत्यावश्यक सेवामा बाधा पुर्‍याएको बताए ।

बाजुरा पक्षले दोषी पक्राउ नपरेसम्म बाटो नखोल्ने अडान राखेको छ भने हुम्ला पक्षले बाटो बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु राज्यविहीनताको पराकाष्टा भएको बताएको छ ।

बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवाद सुल्झाउन नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिले सीमाको प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ । दुवै पक्षले समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म धैर्य गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीयस्तरमा बढेको तनावले कर्णाली करिडोरमा यात्रा गर्ने हजारौँ नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

तत्काल सडक सुचारु गर्न र दुवै जिल्लाका प्रशासनबिच समन्वय गरी विवाद सुल्झाउन स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।

अवरोध सडक खुलाउनका लागि बाजुरा प्रहरीले प्रयास गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डीएसपी शैलेश्वरी बोहराले जानकारी दिइन् ।

‘कर्णाली करिडोर बन्छ, हामी यसैमा लागेका छौँ । सहज वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

गत जेठ ३ गते बाजुरा प्रशासनले लाम्पाटामा प्रहरी चौकीको भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेपछि हुम्लाका स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएपछि सीमा विवादको समस्या बाहिर आएको हो ।

लाम्पाटा हुँदै रानीसैनसम्मको जमिन आ–आफ्नो हो भन्दै अहिले बाजुरा र हुम्लाबिच विवाद चलिरहेको छ । बाजुराले यो भूभाग हिमाली गाउँपालिका-३ मा पर्छ भनिरहेको छ । हुम्लाले खार्पुनाथ गाउँपालिका २ र ३ मा पर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

लाम्पाटामा बस्दै आएकी लक्ष्मी गुरुङले हुम्लाका स्थानीयहरूले ‘यो हाम्रो जग्गा हो’ भन्दै धम्काउने गरेको बताइन् । उनको परिवार त्यहाँ बस्न थालेको तीन पुस्ता भन्दा बढी समय भएको छ ।

‘हामीसँग बाजुराको लालपुर्जा छ, नागरिकता छ । सबै प्रमाण छ,’ उनले भनिन् । उनले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन हुम्लाले आफ्नो भन्दा आफूहरु बिचल्लीमा परेको उनले बताइन् ।

त्यहाँका जनप्रतिनिधिका अनुसार हुम्ला र बाजुराको यो विवादले उग्र लिनुको कारण पछाडि दुई वटा मुख्य कारण देखिन्छन्–जडीबुटी सङ्कलन र सुरक्षा उपस्थिति ।

हिमाली गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष मंगल बुढाका अनुसार यो क्षेत्र जडीबुटी यार्सागुम्बा, जटामसी, कटुकीको भण्डार हो । साथै, यो बाटो हुम्ला हुँदै चीनको ताक्लाकोट जाने सबैभन्दा छोटो मार्गमध्ये एक हो ।

हुम्लाका बासिन्दाहरूले वर्षौँदेखि यहाँबाट जडीबुटी सङ्कलन गर्दै आएका छन् । त्यहाँ प्रहरी चौकी राख्ने तयारी गरेपछि हुम्लीहरूलाई  प्रहरी बसेपछि जडीबुटी सङ्कलनमा रोक लाग्नेछ र आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुम्ने डर भयो ।

‘हामीले २०७४ सालदेखि नै रानीसैनलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन पहल गरेका हौँ । प्रहरी चौकी राख्न ४० लाख बजेट विनियोजन भएपछि काम गर्नै दिएनन् । यसअघि उनीहरूले कहिल्यै यो जग्गा हाम्रो हो भनेका थिएनन् । सीमा विवाद भएको थिएन । अहिले चौकी बनाउन काम थालेपछि उनीहरुले सुरक्षाको चुनौती देखेर त्यसो गरेका हुन्,’ अध्यक्ष बुढाले भने ।

हुम्लाका स्थानीय लाम्पाटादेखि रानीसैनसम्मको जमिन आफ्नो रहेको दाबी गर्दै यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नै नरहेको बताउँछन् ।

खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले सरकारबाटै सीमा विवाद सुल्झाइनु पर्ने बताए ।

अहिले सीमा विवादका कारण बाजुरा र हुम्लाको सम्बन्धमा केही चिसोपन आए पनि यी दुई जिल्लाका जनताबिच निकै गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ । बाजुरा जान हुम्लाको जमिन टेक्नुपर्छ, हुम्ला जान बाजुराको जमिन नटेकी हुँदैन । कर्णाली करिडोरले यी दुवै जिल्लालाई छोएको छ । बाजुरा र हुम्लाको छोरीबेटीको सम्बन्ध पनि छ । यी दुवै जिल्ला एक अर्कोमा निर्भर छन् । सीमा विवादका कारण भएको झडपपछि बाजुराका स्थानीयले कर्णाली करिडोर बन्दा हुँदा सास्ती भोग्नुपरेको हिमाली गाउँपालिकाका– ३ का रिमा बुढाले बताइन् ।

लाम्पाटा घटनापछि बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको बताए । अहिले लाम्पाटा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ ।

गृह मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित एक कार्यदल बनाएको छ, जसले दुवै जिल्लाका ऐतिहासिक दस्तावेज, लालपुर्जा र नापी नक्साको अध्ययन गर्नेछ ।

‘टोलीले दुवै तर्फका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सिमानाको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ । तबसम्मका लागि सबैलाई संयमता अपनाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ । सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ,‘ निरौलाले भने ।

रानीसैन साइपाल हिमालको पूर्वी बेस क्याम्प हो । पछिल्लो समय यो ठाउँ पर्यटकीय हिसाबले निकै सुन्दर रहेको भन्दै चर्चामा आउन लागेको छ । यो ३५ सय मिटर माथि उचाइमा छ ।

बाजुरा र हुम्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो विवादको स्थायी समाधान चाहेको हिमाली गाउँपालिकाका हिमाल रोकायाले बताए ।