विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना बनाउनका लागि जग्गा माग्दै सूचना जारी गरेको धेरै समय भएको छैन । प्रदेश संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजिरहेको प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताका लागि जग्गा दिन भन्दै अध्यादेश ल्याएको छ ।

बिहीबारदेखि विराटनगरमा हुने दुई दिने प्रदेश लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । मंगलबार साँझ जारी भएको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मा ९ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ ।

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ को दफा ३३ संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । ‘यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलित कानुन बमोजिम आफैँले खरिद गर्नुपर्ने छ । तर तोकिए बमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो अनुरोध प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र प्रदेश सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

‘प्रदेश सरकारकै जग्गा छैन, तपाईंले कसरी जग्गा दिनुहुन्छ ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले ‘त्यो बिस्तारै हुन्छ । तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नु हुन्छ’ भनेर टारे ।

कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्दैछ । उक्त सम्मेलन बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बराबरका ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गर्ने भएको छ । जसमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आइटीलगायतका क्षेत्र छन् ।

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि सोकेसिङ राखिएका परियोजना कार्यान्वयन हुने हो भने कोशी प्रदेश ‘युरोप’ बन्न सक्ने प्रदेश सरकारका मन्त्री बताउँछन् ।

लगानी सम्मेलनकै क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा भने सम्झौता (एमओयु) नै हुने लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । लगानी सम्मेलनका लागि सोकेसिङमा राखिएका ७१ परियोजनामध्ये धेरैजसोलाई लगानी प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ । यसरी प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरूमा सरकारले सुरु गरेर असफल भएका परियोजनादेखि निजी क्षेत्रले हात हालेर असफल भइसकेकासमेत समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि सोकेसिङ राखिएका परियोजना कार्यान्वयन हुने हो भने कोशी प्रदेश ‘युरोप’ बन्न सक्ने प्रदेश सरकारका मन्त्री बताउँछन् ।

परियोजनामा विराटनगरमा ४ अर्बभन्दा बढीको बहुतले व्यावसायिक भवन पनि राखिएको छ, जुन दमकमा केपी शर्मा ओलीले बनाएको टावरभन्दा ठुलो र अग्लो हुने कल्पना गरिएको छ ।

विराटनगर र काँकडभिट्टामा कल्पना गरिएका बसपार्क काठमाडौँको गोंगबु बसपार्क भन्दा ठुला हुनेछन् । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तावित परियोजनामा अहिलेसम्म देशमै नबनेको पोडवे पनि समेटिएको छ । यस्तै, रेल्वे र केबलकार सम्बन्धी परियोजना पनि छन् । नेपालमै नभएको हरित हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल परियोजना स्थापना गर्नेदेखि ३२ अर्बको लागतमा क्लिङ्कर प्रशोधन प्लान्ट, कृषि प्रशोधन केन्द्रहरू, जडीबुटी प्रशोधन परियोजना पनि प्रस्ताव गरिएका छन् ।

• के के छन् परियोजना ?

आमाडाब्लाङ मिनी हाइड्रो परियोजना सोकेसिङमा रहेको परियोजना हो । सोलुखुम्बुमा पर्ने यो परियोजनाको लागत ६२ करोड रुपैयाँ छ । सम्झौता गरेपछि १८ महिनामा यो परियोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ । यस परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण पहिले नै सम्पन्न भइसकेको छ । यस परियोजनामा जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । लगानी प्राधिकरणले यसलाई तयार परियोजनाको रूपमा राखेको छ ।

१६० करोड लगानीमा सुनसरीको बर्जुमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको यो परियोजना सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै सोलुखुम्बुको खुम्बु पालिकामा मेन्जो खोला हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना पनि सोकेसिङमा राखिएको छ । ५५ करोड लगानीमा बन्ने यो परियोजनाको पनि वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण सम्पन्न भइसकेको छ । यस परियोजनामा जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यो परियोजनाले पर्यटकीय सहरको खुम्बु–३ लाई विद्युतीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन सम्बन्धी १५ वटा परियोजना प्राधिकरणले सोकेसिङमा राखेको छ । मोरङको बुढीगंगामा बुढीगंगा पार्क परियोजनाको लगानी १७.१४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

मोरङको बेतना सिमसार परियोजनामा २४ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । संखुवासभाको खाँदबारीदेखि नुमसम्मको पैदल मार्ग निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँ लागत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै इलाममा ८० करोड लगानीमा कन्याम मोनोरेल परियोजना, १ अर्ब लगानीमा बुद्धपार्क चित्रे गुम्बा केबलकार परियोजना, डेढ अर्ब लगानीमा कन्याम अन्तु केबलकार परियोजना, खोटाङमा मुर्कुची–लिम्चुङबुङ–हलेसी पोडवे परियोजनामा १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै इलामको चुलाचुलीमा शिव ओरेक मिलन पोखरी चुलाचुली प्रोजेक्ट पनि सोकेसिङमा राखिएको छ, जसको लगानी ११.३८ करोड छ । सोहेनाग्लाङ, फाल्गुनन्द पाँचथर १० करोड, स्टार लेभल रिसोर्ट र पार्क, लिम्चुङबुङ उदयपुर एक सय करोड, कन्काई–इलाम–सन्दकपुर पोडवे ताप्लेजुङका लागि २५ अर्ब लगानीसहितको परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

मोरङको सुन्दरहरैंचामा यसअघि नै सञ्चालनमा रहेर बन्द रहेको गोकुलम रिसोर्ट पनि सोकेसिङमा छ, जसको लगानी २५ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै विराटनगरमा रहेको विराट राजाको दरबारका लागि २५ करोड, राजा ताल पर्यटन परियोजना धनकुटाको लागि ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर पनि लगानी सम्मेलनमा सोकेसिङ परियोजनाको रूपमा राखिएको छ, जसको लागत २ अर्ब रुपैयाँ छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले उक्त परियोजनामा ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।

यस्तै सुनसरीमा २५ करोडको वाटर पार्क पनि सोकेसिङमा राखिएको छ ।  ९४ करोड लगानी अनुमान गरिएको मोरङको बेतानी सिमसार पर्यटन परियोजना, ८० करोड लगानीमा रासा ताल पर्यटन परियोजना सुनसरी तथा ४२८ करोड लगानी अनुमान गरिएको बर्जु ताल पर्यटन पूर्वाधार, सुनसरी पनि सोकेसिङमा छन् ।

पूर्वाधार परियोजनामा ५ अर्बको लगानीमा सोलुखुम्बुको चौंरीखर्क छेदिङ्मा केबलकार, ४० करोड लगानीमा सोलुखुम्बुकै चौंरीखर्क नाम्चे रज्जुमार्ग परियोजना पनि सोकेसिङमा छ ।

यस्तै इलाममा ८० करोड लगानीमा कन्याम मोनोरेल परियोजना, १ अर्ब लगानीमा बुद्धपार्क चित्रे गुम्बा केबलकार परियोजना, डेढ अर्ब लगानीमा कन्याम अन्तु केबलकार परियोजना, खोटाङमा मुर्कुची–लिम्चुङबुङ–हलेसी पोडवे परियोजनामा १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

५ सय करोड लगानीमा मोरङमा कोशी पोडवे परियोजना, २८ करोडको लगानीमा विराटनगर सार्वजनिक यातायात परियोजना, १ अर्ब ७५ अर्ब लगानीमा एक्सिस ५ स्टार होटल विराटनगर, ४ अर्ब ८० करोडमा विराटनगर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन, २० करोड लगानीमा धनकुटाको भेडेटारमा बहुउद्देश्यीय भवन, मोरङमा ९८ करोड लगानीमा विज्ञान केन्द्र बनाउने तथा एक अर्ब ७५ करोड लगानीमा होटल एसियाटिक, विराटनगरलगायतको परियोजना सोकेसिङमा राखिएको छ ।

यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा मोरङमा २२ करोड लगानीमा कोशी प्रदेशको डिजिटलाइजेशन परियोजना र सुनसरीमा २५ करोड लगानीमा डाटा सेन्टर बनाउने योजना राखिएका छन् ।

यस्तै कृषि परियोजनामा अलैंची उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग पाँचथर फिदिमका लागि २० करोड, इलाममा १८ करोड लगानीमा छुर्पी कारखाना, धनकुटामा ६४ करोड लगानीमा एभोकाडो खेती, प्रशोधन उद्योग, अनुसन्धान केन्द्र र कृषि पर्यटन, धनकुटामै २७ करोड लगानीमा किवी खेती, प्रशोधन उद्योग र कृषि पर्यटन, सुनसरीमा १९ करोडको लगानीमा बेसार उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र परियोजनाको रूपमा राखिएको छ ।

इलाममा ३३ करोड लगानीमा डेरी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, धनकुटामा २७ करोडको लगानीमा सुन्तलाजात फल खेती, प्रशोधन उद्योग र कृषि पर्यटन, इलाममा २२ करोडको लगानीमा देउमाई कफी फार्मलाई पनि परियोजनामा राखिएको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा सुनसरीमा १० करोडको लगानीमा बहुकक्षीय शीत भण्डारण, ३ अर्ब लगानीमा मोरङमा विद्युतीय सवारी कारखाना, सोलुखुम्बुमा १ अर्बमा कोदोको रक्सी परियोजना, १ अर्ब २७ करोडमा इथानोल प्रशोधन प्लान्ट उदयपुर, ३२ अर्बको लगानीमा सुनसरीमा हरित हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल परियोजना स्थापना गर्न सकिने भन्दै परियोजना सोकेसिङमा राखिएको छ ।

सोकेसिङमा रहेका उदयपुर क्लिंकर परियोजनाका लागि ३२ अर्ब, सुनसरीमा कृषि प्रशोधन केन्द्रका लागि १४ करोड ७५ लाख, मोरङमा जडीबुटी प्रशोधन परियोजनाका लागि एक अर्ब १६ करोड र काँकडभिट्टा बसपार्क परियोजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रस्तुत २ वटा परियोजनामा एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना, मेचीनगरका लागि ५० करोड र एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना, दुहबी सुनसरीका लागि १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजना पनि सोकेसिङमा राखिएको छ ।