प्रहरी विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलमा छ । विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । विधेयक ल्याउनुअघि मातहत दर्जासँग अन्तरक्रिया भयो कि भएन भन्ने कुरा एउटा रह्यो । यसमा ओनरसिप दिँदै जाने सवालमा मातहतको चासोको कुरालाई कति सुनुवाइ भएको छ भन्ने कुराचाहिँ त्रुटि भएको देखिन्छ । आधारभूत तहका प्रहरी कर्मचारीले पेन्सन र सेवा–सर्तको कुरा उठाएका छन् । त्यसमा त्यति धेरै छलफल भएन ।

यसअघि नियमावलीको ड्राफ्ट गर्दा हामीले देशभरबाट सुझाव माग्ने गरेका थियौँ । यसपटक एकाएक केही प्रावधानचाहिँ ब्याकडोर इन्ट्रीबाट आएको देखिएको छ । त्यो कसरी आयो भन्दा प्रहरीलाई सञ्चालन गर्ने सोच कस्तो छ, त्यसमा विशेष खालको चासो कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

अहिले प्रहरीलाई संविधान बमोजिम वैधानिकीकरण अथवा संवैधानिकीकरण गर्ने मुद्दा नै ज्युँका त्युँ छ । पहिला त्यसलाई हल गर्नुपर्‍यो । संविधानले संघीय प्रहरीलाई चार वटा क्षेत्र तोकिदिएको छ । समन्वय गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने । अरू विषय संघीय कानुनले तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ । नगर प्रहरीको परिकल्पना अनुसूचीमा राखिएको छ । नगर प्रहरी कस्तो बनाउने भन्नेबारे यकिन गर्न सकेको अवस्था छैन । हामीले त्यसमा स्वरूपलाई निर्धारण गरेनौँ, संवैधानिकीकरण गरेनौँ । त्यो भएपछि खेल्ने ठाउँ त्यहीँबाट सुरु भयो । संविधानले भनेको समन्वय, रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, स्वायत्तता र अटोनोमीका कुरालाई  दुई वटा कोर्सबाट लानुपर्छ । एउटाचाहिँ हाम्रो अपरेशनल स्वायत्तताको कुरा, अर्को प्रशासनिक रेखदेख नियन्त्रणका कुरा ।

संगठन भित्रै यी दुईवटा कुरालाई समन्वय कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा रह्यो । त्यो कुरा हामीले तोक्न सकेनौँ । कानुन बनाउँदा पर्याप्त विज्ञको सुझाव लिएर सर्वसाधारणको चासोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषय नजरअन्दान गर्न मिल्दैन । यसका मूलभूत प्रश्न छन् । अर्को, प्रश्न भनेको प्रहरी संगठनको कार्यप्रकृति अनुसारको उसले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई मानव अधिकारसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्राक्टिस छन् । त्यसले निर्देश गरेका जुन मान्यता छन्, त्यही अनुरूप हामीले विधेयक ल्याउनुपर्छ । यतातिर ध्यान नदिएर ‘बुख्याचा’ प्रहरीजस्तो बनाउन खोजियो । प्रहरी कमजोर भयो भने अपराधीलाई फाइदा हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा सबैले राख्न खोज्छ । मलाई कस्तो लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

प्रहरी पनि कहीँ अर्ध हुन्छ ? प्रहरी त पूर्ण हुनुपर्छ, पूर्ण प्रहरीले गर्नुपर्‍यो अनुसन्धान । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अपराधी आएमा नियन्त्रणमा राख्ने विषय त ऐनमा नियममा लेख्नुपर्दैन ।

मानवअधिकारको सम्मानदेखि युज अफ फोर्ससम्म उसलाई अकाउण्टेबल बनाउने कुराका निश्चित सर्त छन् । त्यसैले यसका सर्त सेवाको प्रकृति अनुसार तय गर्नुपर्ने कुरा विधेयक बनाउने बेलामा उल्लङ्घन भयो । हरेक संगठनको कार्यप्रकृति अनुसारका सेवा, सुविधा र सर्त कुनै पनि संगठनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  यहाँ संरचना नै निर्धारण नगरेर एकैपटक सर्तको कुरा गरिँदैछ । सर्त कहाँ जोड्दै छौँ भने गिजोल्ने काम गरिरहेका छौँ ।

विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिनेदेखि संगठित अपराधको अनुसन्धानका कुराहरूमा स्पेस राख्ने काम गरिएको छ । सशस्त्रले बोर्डर इलाकाभित्र अनुसन्धान गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । किनभने, अपराधको लागि घटनास्थल मात्र हुन्छ, सीमा क्षेत्र हुँदैन ।

• अर्धसैनिक कि अर्ध प्रहरी ?

प्रहरी विधेयकसँगै सशस्त्र प्रहरी विधेयक पनि संसदीय समितिमा छलफलमा छ । त्यसमा सशस्त्रलाई सीमा क्षेत्रको अपराध अनुसन्धानको अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो । यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने कसैले अधिकार लिन्छु भन्दैमा केकालागि अधिकार ? डेलिभरी गर्नका लागि त तपाईंहरूको कार्य प्रकृति के हो ? अहिले हाइवेमा बसेर सशस्त्र प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा सशस्त्रलाई आवश्यक किन ? सशस्त्र द्वन्द्वको विशेष परिस्थितिमा जन्मेको संगठन हो । त्यसलाई हामीले परिकल्पना गरेको अर्ध सैनिक कार्य प्रकृति हो । तर, जोड्ने बेला अर्ध प्रहरीसँग जोडियो ।

सुरक्षा घेरामा परिचालन गर्दा हामीले हतियारधारीलाई पब्लिक कन्ट्याक्ट भन्दा बाहिर राख्नुपर्छ, कहिल्यै पनि हतियारधारी अर्धसैनिक वा सैनिक फोर्सहरू पब्लिक कन्ट्याक्टमा जानु हुँदैन ।

प्रहरी पनि कहीँ अर्ध हुन्छ ? प्रहरी त पूर्ण हुनुपर्छ, पूर्ण प्रहरीले गर्नुपर्‍यो अनुसन्धान । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अपराधी आएमा नियन्त्रणमा राख्ने विषय त ऐनमा नियममा लेख्नुपर्दैन । त्यो त अलरेडी हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराध हुँदाका बखत आम नागरिकले पनि पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिन पाउँछ । त्यसका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान नै गर्नुपर्दैन । त्यसैले नागरिकलाई भएको अधिकार सशस्त्रलाई ऐनमै लेखेर दिनुपर्छ भन्ने होइन । अपराध रोकथाम नियन्त्रण एउटा विषय र अनुसन्धान अर्को पाटो हो । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान एउटै होइन, त्यहाँ दुविधा भएको छ । त्यसैले हामीले के गर्नुपर्‍यो भने क्राइम कन्ट्रोलका लागि त अलरेडी अधिकार छँदैछ, त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्नसक्नेगरी नियन्त्रणको कुरा राखे भइहाल्यो । अनुसन्धान, संगठित अपराध, सीमा क्षेत्र भनेर अनावश्यक रूपमा गिजोल्ने काम किन गर्ने ? अपराधको लागि सीमा वा यो, त्यो ठाउँ भन्न मिल्दैन । जहाँ भए पनि अपराध हो । सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध त झन् संवेदनशील हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यो काम प्रहरीले नै गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान भन्ने शब्द सशस्त्र प्रहरीको विधेयकबाट झिक्नुपर्छ । यसमा के भयो भने, प्रहरीले सहयोग गरेन भने, सशस्त्रलाई प्रयोग गर्नेगरी विधेयकमा विषय राखिए । यो त दुस्मनलाई जसरी दुई वटा फौजलाई जुधाउने शैली भयो । यसले नगरे यसलाई प्रयोग गरौँला भनेर इन्ट्रेस्टलाई इन्टरटेन गर्ने वैकल्पिक बाटो राखेजस्तो । पुलिसमा त किन चासो हुन्छ भने जे पनि खाने आफू अनि हाजमोलाले पचाउने । सबै अपराध कर्म गर्ने अनि, पुलिसबाट पचाउने । भुटानी शरणार्थी र अरू अनुसन्धान भनौँ । प्रहरीलाई गलत काममा प्रयोग गर्नबाट रोक्न त्यहाँ स्वायत्तताको कुरा, उसको प्रशासनिक सुदृढीकरणका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

• विमानस्थलमा सशस्त्र ?

अहिले विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । हामीले पहिला कुरा के बुझ्नपर्‍यो भने महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूमा सुरक्षाकर्मी कसलाई पठाउने र त्यसका अधिकार क्षेत्र के हुने ? महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान जति पनि छ, त्यससम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ ।

सुरक्षा घेरामा परिचालन गर्दा हामीले हतियारधारीलाई पब्लिक कन्ट्याक्ट भन्दा बाहिर राख्नुपर्छ, कहिल्यै पनि हतियारधारी अर्धसैनिक वा सैनिक फोर्सहरू पब्लिक कन्ट्याक्टमा जानु हुँदैन । एयरपोर्टमा एसएलआर ताकेर बस्ने कहीँ देखिएको छ विश्वमा ? त्यो त ह्यारेसमेन्ट हो । महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान जहाँ छन्, त्यहाँ उद्योग सम्बन्धी प्रहरी राखीदिउँ । उनीहरूलाई परिस्थिति विशेषमा अन्यत्र खटाउन सकिन्छ । त्यहाँ खटाइहालेछ भने पनि आउट अफ पेरिमिटर हुनुपर्छ । ब्याकअप फोर्स भन्ने अनि प्रयोग गर्दाचाहिँ भीआईपीको सेक्युरिटीमा, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा, बोर्डर नाकामा र अनुसन्धानमा खटाएपछि त्यो के खाले पुलिस हुन्छ ?

अब फिल्टर गर्ने ठाउँ राख्नुपर्छ । अहिले स्टाफ कलेज सुरु गरिएको छ । नभए प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका सबैले आफूलाई एआईजीको प्रतिस्पर्धी मान्छन् ।

मौजुदा प्रहरी ऐन अनुसार सेवा, सर्त र सुविधाबारे पटक पटक नियमावलीमा भयो तर, ऐन संशोधन कहिल्यै भएन । त्यसैले अब, संविधानअनुसार प्रहरीको संचरना तय गरेर वैधानिकीकरणको मुद्दालाई हल गर्नुपर्‍यो । त्यो हल नगरी एकैपटक त्यहाँको जनशक्ति कस्तो हुने, कुन तहसम्मको रहने र त्यसको वृत्ति विकासमा प्लानिङ गर्दा प्रदेशको कहाँसम्म पुग्ने, सुपरीवेक्षणमा कुन तहसम्म जाने र प्रदेश सरकारले कत्ति अंक दिने भन्ने विषय हल हुँदैन । अहिलेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अंक दिने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ । सीडीओ त वास्तवमा संघीयताले चिन्दै चिन्दैन । संघीयताको अभ्यासमा स्थानीय प्रशासनलाई संघमार्फत कन्ट्रोल गरेर सुरक्षा निकायलाई वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुरामा अंक दिने कुरा कति व्यावहारिक देखिन्छ, यो गम्भीर विषय हो ।

• वृत्ति विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

प्रहरी कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अंक दिने विषय यसअघि पनि चर्चा भएको विषय हो । तर, सबै जना सीडीओ अन्तर्गत फिल्डमा खटिएका हुँदैनन् अनि, उनीहरूलाई दिने अंकमा के गर्ने ? त्यसैले प्रहरीको वृत्ति विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विकास गर्नुपर्छ भनेर अनुसूचीहरूमा फारम भरेर पहिले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर अंक दिने अभ्यास गरेका थियौँ ।

तीन तहबाट हामीले अंक दिने व्यवस्था गर्दै आएका थियौँ । वृत्ति विकासलाई अंकीय क्षमताले मापन गर्ने विषय ठिक हो । तर, कहिलेकाहीँ खराब सुपरिवेक्षक भएको अवस्थामा इमानदार कर्मचारीलाई दिने अंकमा असर गर्न सक्छ । खराब आचरण भएकाले इमानदारलाई कम अंक दिन्छन् । त्यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न आईजीपीलाई ७ नम्बर दिने भनेर विशेष व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो ।

अब फिल्टर गर्ने ठाउँ राख्नुपर्छ । अहिले स्टाफ कलेज सुरु गरिएको छ । नभए प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका सबैले आफूलाई एआईजीको प्रतिस्पर्धी मान्छन् । स्टाफ कलेजलाई वृत्ति विकाससँग जोड्न खोजिएको छ । त्यो जोड्न खोजेको कुरा त नियमावलीबाट गरेर हुँदैन । हाम्रोमा त प्रभावशालीहरूले ऐन कानुनलाई कुल्चिन पाए भने बेस्सरी कुल्चिदिन्छन् । ५२ नम्बरका पीएसओहरू १ नम्बर भएका छन् । यसैले वृत्ति विकासको सर्तलाई ऐनमा राखेर कम्तीमा अंकमा मात्र निर्भर नरहेर वरिष्ठ र बेलायतमा जस्तो पब्लिक अडिटलाई पनि महत्त्वपूर्ण सर्त मान्नुपर्छ । पब्लिक अडिट गर्न उसले काम गरेको क्षेत्रमा पठाएर आम नागरिकको विचार लिन सकिन्छ । म इमानदार हुँ भनेर सबैले भन्छ तर, पब्लिक अडिटिङको सिस्टम ऐनमा राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै, प्रहरी परिचालनमा यसअघिको कानुनमा भएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्नु हुँदैन । प्रहरी नेपाल सरकार अधीनस्थ हो । प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले परिचालन गर्दै आएको प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने भनेपछि सबै सशंकित भएर गृहको शाखा बनाउन खोजेको भन्नेबारे बहस हुँदै छ । विगतको गलत अभ्यासको कारण हामीलाई पनि चिन्ता लाग्न थाल्यो । जस्तो जाने आईजीले नयाँलाई स्वागत गर्ने परम्परालाई सचिवले कार्यालयमा ल्याएर फुली लगाउने अभ्यास सुरु हुन थाल्यो । त्यसैले गृहको अन्तर्गत मात्र रहने भनिदिँदा अधिकार सीमा क्षेत्र सङ्कुचन हुन्छ । समग्रमा नेपाल सरकार अन्तर्गत हो । त्यसैले नेपाल सरकारमात्र नभएर मैले पब्लिक अडिट भनेको छु । प्रहरीलाई पब्लिकको सम्पत्ति हो भन्ने ढंगले ऐनमा विधेयकमा जाने त हाम्रो कन्सेप्ट नै छैन । 

(नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट सेवा निवृत्त भएका भण्डारीसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री)