काठमाडौँ । सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट दलित समुदायको उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।

दलित सांसद तथा अगुवाहरूले सरकारसँग आगामी बजेटमा दलितलाई रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको ग्यारेन्टीको माग गरेका हुन् । 

यसअघि आएका बजेट दलित समुदायलक्षित नभएकाले अब भने सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कुल १४ प्रतिशत जनसंख्यालाई नै छुने गरी बजेट ल्याउन उनीहरूले माग गरेका हुन् । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.मानबहादुर विश्वकर्माले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि दलित समुदायको उत्पादन केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । 

अहिलेसम्म सरकारले दलितका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको पनि उनले बताए । सरकारले दलित समुदायको उत्पादन, रोजगारी र सीप विकासका लागि केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन नगरेको उनले आरोप लगाए ।

संघीयतासँगै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटले दलित समुदायको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि मलहम लगाउने काम गरेको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले बजेटमार्फत दलितका आधारभूत खाद्यान्न, खाद्य सुरक्षा, शिक्षामा पहुँच, रोजगारी, सीप विकास, विभेदमा कमी आउने गरी दलित केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ’

त्यस्तै, दलित अध्येता तथा दलित अधिकारकर्मी मेघेन्द्र विश्वकर्माले पनि दलित समुदायको उत्पादनमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा बताए । अबको बजेट दलितलाई पनि महसुस हुने गरी ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

दलितले कुल १४ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगटेको तर १ प्रतिशत पनि बजेट नआएको उनले गुनासो गरे । साथै आगामी बजेटमा कम्तीमा ३ प्रतिशत बजेट दलित केन्द्रित समुदायका विकासका लागि विनियोजन गर्न उनले माग गरे । 

‘सरकारले बजेटमार्फत दलितका आधारभूत खाद्यान्न, खाद्य सुरक्षा, शिक्षामा पहुँच, रोजगारी, सीप विकास, विभेदमा कमी आउने गरी दलित केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलित अधिकारको सुनिश्चितताका लागि छुट्टै दलित प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक छ ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले सरकारले आगामी बजेटमा दलित रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न पनि माग गरिन् । 

सांसद मिजारले दलित अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । दलित समुदायसँग आवास जग्गा नभएकाले उनीहरूलाई भूमिस्वामित्व सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन सचेतना अभियानका लागि उचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइन् । दलित पुनर्जागरण अभियानका कार्यक्रमहरू सरकारले बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने र कानुनी शिक्षाका लागि पनि दलित समुदायको पहुँच पुग्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्ने उनले बताइन् । 

दलित समुदायका नाममा केही कार्यक्रम समावेश हुने गरे पनि दलितलाई उत्पादनसँग जोड्ने, रोजगारी र उद्यमशीलताजस्ता प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने आफू दलितहरूको उत्थान र सीप विकास र कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन् । दलित अधिकारकर्मीहरूसँगको भेटमा उनले दलितका समग्र समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

विगतमा पनि आफू अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा दलितका लागि विभिन्न कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्दै उनले दलितका समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरिने बताए । 

कार्यान्वयन योग्य बजेट र कार्यक्रम आवश्यक

सरकारले ल्याउने हरेक आर्थिक वर्षको बजेटले देशका दलित समुदायलाई निराश बनाउँदै आएको छ । दलित समुदायका नाममा केही कार्यक्रम समावेश हुने गरे पनि दलितलाई उत्पादनसँग जोड्ने, रोजगारी र उद्यमशीलताजस्ता प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् ।

तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दलित केन्द्रित आउने अधिकारकर्मीहरूको अपेक्षा छ । डा.विश्वकर्माले विगतमा पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट दलित समुदायलक्षित भएको बताएका थिए । 

सरकारले दलितलक्षित कार्यक्रम घोषणा गरे पनि रकम उल्लेख नगर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको डा. विश्वकर्माले बताए । हरेक वर्षको बजेटमा पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने गरेको भन्दै आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी मेघेन्द्रले आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा पछि पारिएको दलित समुदायलाई बजेटले सधैँ अन्याय गरेको बताए । त्यसैले आगामी बजेटमा ३ प्रतिशत सुनिश्चिता हुनैपर्ने उनले जिकिर गरे । 

विगतमा दलित समुदायलक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको बजेट पनि खर्च नभई रकमान्तर हुने परिपाटी छ । त्यसमा पनि दलितको पहुँच नपुगेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले दलितको पहुँच पुग्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै दलित समुदायका परम्परागत सीप, कला र पेसालाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउन र रोजगारीका अवसर तथा दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भनेर विगतका बजेटमा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।

सांसद मिजारले पेसा, उत्पादन र स्थानअनुसार विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सीप विकास र बजार प्रवर्द्धन गर्न पुँजीगत अनुदान दिनुपर्ने बताइन् । दलितलक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अलग संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

विगतमा दलित समुदायलक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको बजेट पनि खर्च नभई रकमान्तर हुने परिपाटी छ । त्यसमा पनि दलितको पहुँच नपुगेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले दलितको पहुँच पुग्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । 

बजेटमा आउने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नै नबन्ने समस्या सरकारले सुधार गर्न आवश्यक छ । सीमान्तकृत भनी दिएको बजेट मिश्रित हुने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । त्यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । विशेष अनुगमन वा रिपोर्टिङको व्यवस्था नहुने र जटिल प्रक्रिया हुने हुँदा लक्षित समुदायको क्षमता नपुग्ने अवस्थामा सुधार गर्न जरुरी छ ।

नीतिगत व्यवस्थासहित ४ अर्ब बजेट माग

दलित अगुवाहरूले सरकारसँग दलित समुदायको उत्थानका लागि सरकारसँग ४ अर्ब ८४ करोड बराबरको बजेट माग गरेका छन् । दलित उत्थानका विभिन्न कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८४ करोड र दलित विकास कोष स्थापनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ माग भएको हो । 

दलित समुदायबाट सञ्चालन हुने पेसा व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने गरी यस्तो दलित विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग सरकारसँग उनीहरूले गरेका छन् । 

सरकारसँग ‘भगत सर्वजित दलित शिल्प विकास तथा उत्थान कार्यक्रम’, दलित सशक्तीकरणका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन, जातीय छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीति, सञ्चारमा दलित कार्यक्रम, मधेसी दलित आवास कार्यक्रम, दलित समुदायका लागि निःशुल्क बीमा कार्यक्रम, एकीकृत दलित बस्ती विकासलगायत कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । 

त्यस्तै दलित अगुवाहरूले आगामी बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितको जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

डा.विश्वकर्माले दलित समुदायको पेसा र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न उपकरण तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्राममा निश्चित समयसम्म दलित व्यवसायीहरूलाई निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । 

डा. विश्वकर्माले भने, ‘त्यस्ता कम्पनी, व्यवसायलाई राज्यले कर छुट दिने नीति लिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था कम्तीमा १० जना वा सोभन्दा बढी रोजगारी दिने कम्पनी, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लागु गर्नुपर्छ ।’

आगामी बजेटमा दलितका यस्ता छन् माग 

• आयोजना छनोट तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी अलग्गै कानुनको व्यवस्था
• जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकांक, परिपूरण र जैविक विविधताका आधारमा बजेट
• परिपूरण आकलन गर्न सत्य निरुपण आयोगको व्यवस्था गर्ने
• दलित उत्थान रणनीति निर्माण गर्ने
• बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता । दलित विशेष कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरव र पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
• दलितहरूको पेसा र व्यवसायलाई स्तरोन्नति गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गर्ने
• दलितहरूको पेसा र व्यवसायलाई स्तरोन्नति गर्न उपकरण र कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने ।
• औद्योगिक क्षेत्र सेज उद्योग ग्राममा निश्चित समयसम्म निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने
• आर्थिक विकास र उत्थानशील समाजको जगः रैथाने सीप, कला, ज्ञान र संस्कृति
• रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति सिकाइ केन्द्र स्थापना 
• भूमिहीन तथा आवासविहीनका लागि आवश्यक व्यवस्था
• राष्ट्रिय दलित आयोगलाई भूमिकाअनुसार बजेट व्यवस्था
• दलितको विषय हेर्ने सरकारअन्तर्गत संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने
• सामुदायिक बैंकिङलाई बढवा दिने 
• राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन गर्ने