बारा । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ‘सेज’मा १ अर्ब ५० करोडको लगानीमा ‘पशुपति सेरामिक्स’ टायल्स उद्योग सञ्चालनमा छ । वार्षिक ७२ लाख रुपैयाँ जग्गा भाडा बुझाउने सो उद्योगले ८ वटा प्लट (८ बिघा) जग्गा भाडामा लिएको छ ।

प्रसौनी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तुलसी रौनियारसहित ३ जना भारतीय लगानीकर्ताको साझेदारीमा ३ वर्षअघि सो उद्योग खुलेको हो । सेजभित्र उद्योग सञ्चालन गर्दा धेरै सुविधा पाइने आशाले रौनियारले बैंकमार्फत ठुलो लगानी गरेका थिए । अहिले उनी निराश छन् ।

सरकारले सेजभित्रका उद्योगहरूलाई विद्युत्मा १० प्रतिशत महसुल छुट, जग्गाको भाडा घटाउने, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट, निर्यातमा भ्याट छुट, एकै ठाउँमा बैंक, बीमा, भन्सार लगायतको सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उद्योग सञ्चालन भएको ३ वर्षसम्म कुनै सुविधा नपाएको रौनियारको गुनासो छ ।

‘हामीलाई बिजुलीमा १० प्रतिशत छुट, जग्गाको भाडा पनि सस्तो हुन्छ, बैंक, बीमा, अस्पताल, भन्सारको सुविधा, उद्योगको सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘३ वर्ष भयो, केही सुविधा पाएको छैन ।’

सुविधा नपाएपछि कसरी उद्योग चलाउने भन्ने चिन्ता थपिएको रौनियार बताउँछन् । उनले भने, ‘यति ठुलो लगानी भइसक्यो । अब भोलि तलमाथि भयो भने हामी त डुब्छौँ–डुब्छौँ, बैंक पनि डुब्छ ।’

सिमरा सेजमा लगानी गर्नुपूर्व रौनियारले भैरहवा सेजको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । ‘भैरहवामा सेज धेरै सुरक्षित देखेर हामी यहाँको सेजमा उद्योग खोल्न तयार भयौँ । त्यो व्यवस्था यहाँ लागु भएन । अहिले ठुलो लगानी गरेर गल्ती गरियो भन्ने महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले उद्योगीहरूको सुविधाका लागि सेजभित्र बैंक, बीमा, भन्सार, पोलिक्लिनिक, खाजाघर, बालबालिकाका लागि डे केयर, खानेपानी, लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ तर, ती कुनै पनि संरचना प्रयोगमा आएका छैनन् । उद्योगीहरू सामान्य प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरगञ्ज, हेटौँडा, काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

रौनियारले सेजभित्र लोडसेडिङको पनि समस्या रहेको बताए । उनले सेज बाहिरका उद्योगलाई भन्सार छुटको सुविधा दिँदा सेजभित्रका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताए ।

यो पनि

नीतिगत सुधारका कारण सेजमा आकर्षण बढ्दैछ

यसकारण मैले सेजमा लगानी गर्ने आँट गरिनँ

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकभित्रै उपलब्ध भए पनि कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सहजीकरण गरिदिन उद्योगीहरूले सेज प्रशासनसँग अनुरोध गरेका छन् ।

‘जुन ठाउँको माटो हामीलाई चाहिएको छ, त्यो ठाउँको माटो ल्याउन कानुनले रोकेको छ,’ रौनियारले भने, ‘भारतबाट १० रुपैयाँ प्रतिकिलोको माटो ल्याएर टायल्स बनाएर निर्यात गर्न सम्भव छैन ।’

सेजभित्र लाइन बिग्रियो भने मर्मतसम्भार गर्न ३/४ दिन लाग्ने गरेको, पानीको ट्याङ्की भए पनि खानेपानी नआउने, नाला भए पनि चालु नभएको र सुरक्षाको पनि कुनै व्यवस्था नभएको रौनियार बताउँछन् । लामो समय लोडसेडिङ्ग हुँदा टायल्स उद्योगमा सामान टुट्ने/फुट्ने हुनाले ठुलो क्षति हुने उनको भनाइ छ ।

लक्ष्मी ग्रेडनाइटका सञ्चालक गुड्डु श्रीवास्तव पनि सेजमा सुविधा नभएको बताउँछन् । उद्योगीहरू भाग्न पनि नसक्ने र उद्योग चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

‘लगानी लगाएपछि छोडेर कता जाने ? उद्योग चलाऊँ भने खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ श्रीवास्तवले भने, ‘सरकारले बिजुली, जग्गा भाडा, भन्सारमा छुट दिन्छु भनेको ३ वर्ष भयो तर कुनै सुविधा पाएको छैन ।’

लोडसेडिङका कारण महिनामा २० दिन पनि उद्योग चल्न सक्ने अवस्था नभएको श्रीवास्तव बताउँछन् । उनले करिब २० करोड लगानीमा ग्रेनाइट उद्योग सञ्चालन गरेका छन् ।

२ अर्बको लगानीमा सेजभित्रै खुलेको अर्को नेपोभिट सेरामिक्स प्रा.लिका सञ्चालक शम्भु झाले उद्योगीहरूका लागि जग्गाको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर १० रुपैयाँ बनाउनुपर्ने, भन्सारको सुविधा सेजभित्रै हुनुपर्ने बताए ।

‘अहिले बैंकमा पैसा फालाफाल भए पनि लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकारले कति बेला के नियम लगाउँछ भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ झाले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले भन्नेमात्रै हो, हामीलाई कुनै सुविधा दिएको छैन । के गर्ने ? उद्योगीले लगानी गरेपछि भाग्ने कुरा भएन ।’

झाले टायल्स उद्योगहरूलाई जथाभावी लाइसेन्स बाँड्दा लगानी जोखिममा रहेको बताए । हाल देशभर आधा दर्जन टायल्स उद्योग सञ्चालनमा छन् भने केही सञ्चालनको तयारीमा छन् ।

सेजमा हालसम्म भित्रिएकामध्ये नेपोभिट सबैभन्दा ठुलो लगानी भएको उद्योग हो । ११ वटा प्लट (११ बिघा) जग्गा भाडामा लिएको सो कम्पनीले मासिक ७ लाख रुपैयाँ जग्गा भाडामात्रै बुझाउँछ । यो भाडा रकम ३ वर्षपछि मासिक १५ लाख पुग्नेछ । सरकारले सेजभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई जग्गा भाडामा पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष २० प्रतिशतमात्रै छुट दिएको छ । चौथो वर्षदेखि भने शतप्रतिशत भाडा रकम बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकमा उत्पादन बढाउने, राष्ट्रिय रूपमा व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले सेज स्थापना गरेको हो । २०५९ सालमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत चिनी मिलको जग्गा उद्योग मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर सेज स्थापना गरिएको हो ।

तत्कालीन समयमा चिनी कारखानाको जग्गामा ‘गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन’ सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि उद्योग मन्त्रालयले निर्यातमूलक उद्योगलाई खुला गरेको हो ।

२०७४ चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेजको शिलान्यास गरेका हुन् । उनले २ वर्षभित्र सेजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणासमेत गरेका थिए । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । यतिबेला सेजभित्र ३–४ वटामात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

वातावरण राम्रो नभएकाले सेजभित्र उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको पशुपति सेरामिक्सका अध्यक्ष तुलसी रौनियारको भनाइ छ । ८३३ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सिमरा सेज जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं ४, १४, १५, १६, १७ मा फैलिएको छ ।

५ वटा ब्लक रहेको सेजमा ‘ए ब्लक’ को ३४३ बिघाको केही क्षेत्रमा मात्रै संरचना निर्माण भएको छ । बाँकी बी, सी र डी ब्लकको करिब ५ सय बिघा जग्गा भने अतिक्रमणमा परेको छ । सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिले संरचना निर्माण र खेतीपाती गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

• १० अर्बभन्दा बढी मूल्यको संरचना जीर्ण

सिमरा सेजमा सरकारले निर्माण गरेको १० अर्बभन्दा बढी लगानीका भौतिक संरचना जीर्ण र बेवारिसे भएका छन् । ३ वर्षअघि निर्माण  सम्पन्न भएको बैंक, बीमा, भन्सार, पोलिक्लिनिक, खाजाघर, सभाहल, प्रशासनिक भवन, हुलाक, प्रदूषित पानी प्रशोधन, खानेपानी ट्याङ्की अहिले सञ्चालनमा छैनन् ।

ती संरचना निर्माणमा सरकारको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको सेजले जनाएको छ । साथै विद्युतीकरण, पेट्रोलपम्प, दुधौरा खोला तटबन्ध लगायतको काममा सरकारले गरेको लगानीको लेखाजोखा छैन ।

उद्योगीहरूको प्रशासनिक सुविधाका लागि अर्बौंको संरचना निर्माण  गर्दा सेजका केही सीमित कर्मचारीले ठुलो कमिसन लिए पनि आफूहरूले असुविधा झेलिरहेका उद्योगी बताउँछन् । सेजका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको कार्यकालमा सिमरा सेजमा अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।

आवश्यकता र अध्ययनविना निर्माण भएका ठुला–ठुला भवन अहिले जीर्ण र बेवारिसे अवस्थामा पुगेको सिमरा सेजका एक अधिकारीले बताए । ‘त्यतिबेला विनाअध्ययन कमिसनको लोभमा जथाभावी ठुला ठुला भवन बन्यो । आवश्यकताभन्दा ठुला भवन भएकाले अनावश्यक खर्च बढ्ने भनेर अहिले कुनै बैंक र बीमा कम्पनीले भाडामा लिन चाहँदैनन्,’ सेजका एक प्रतिनिधिले भने ।

नेपाल सरकारले विकास गरेको भैरहवापछिको दोस्रो सेज बाराको सिमरा हो । यहाँको क्षेत्रफल करिब ५ सय ६४ हेक्टर छ । सिमरा सेजलाई पाँच ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ब्लक ए (१३३ बिघा) प्राधिकरण आफैँले विकास गरेको हो । सिमरा सेजमा जम्मा अनुमति प्राप्त उद्योग सङ्ख्या ३० वटा छ । यसमध्ये सञ्चालनामा रहेका उद्योग संख्या ५ वटा र निर्माणाधीन उद्योग सङ्ख्या २५ वटा छ ।

सिमरा सेज (बी र सी) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ‘पीपीपी’ मोडलमा जाने निर्णय भएको छ । गुरुयोजना अनुसार ४ हजार ७ सय देखि १२ हजार वर्गमिटरको औसत क्षेत्रफलमा जम्मा ६९ वटा प्लट छन् । ब्लक ‘ए’ मा प्रतिप्लट प्राधिकरणले प्रशासन भवन, भन्सार कार्यालय, बैंक, बीमा भवन, माल ढुवानी सेवा भवन, हुलाक सेवा भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।

उद्योगको कुल लगानी ५ अर्ब ५९ करोड (४४ मिलियन अमेरिकी डलर) छ र यसले ४ हजार ३७४ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुमान छ । सिमरा सेज ब्लक ‘ए’ मा रहेका घरायसी उपकरण, खाद्य प्रशोधन, एसेम्बल, जैविक मल, तयारी पोसाक, चिकित्सा, टायल्स, मार्बल, घरायसी उपकरण लगायतका उत्पादन गर्ने उद्योग छन् ।

• सेजमा लगानी भित्र्याउन इच्छुक छैनन् उद्योगी

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरू सेजमा लगानी भित्र्याउन इच्छुक देखिएका छैनन् ।

हुलास स्टिल प्रा.लिले गत वर्ष करिब २० करोडको लगानीमा पर्साको बेलुवामा पोल उत्पादन गर्ने उद्योग उद्घाटन गरेको थियो । हुलास स्टिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अखिलेश सिंहले सेजभित्र जग्गाको भाडादर महँगो भएकाले बाहिर आफ्नै जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेको बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा चर्को भाडा तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्रस्ट पारे ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा सेजका इन्जिनियर पप्पु गिरीले  सेजभित्र सञ्चालन भएका उद्योगहरूलाई सुविधा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

उनले विद्युत्मा १० प्रतिशत छुट, जग्गाको भाडा दर घटाउने, बैंक, बीमा, भन्सार सञ्चालन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘बैंक, बीमा, भन्सार लगायतका संरचना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय भइसकेको छ । अब यो विषयमा छिटै सार्वजनिक सूचना निकाल्छौँ,’ इन्जिनियर गिरीले भने । सरकारले सेजमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूलाई निर्यातमा भ्याट छुट र कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुटको सुविधा दिने उनको भनाइ छ ।