पोखरा । पोखरा महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार व्यवसाय गर्ने सबै करदाता महानगरको करको दायरामा आउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांक अनुसार पोखरा महानगरभित्र २८ हजार २ सय १५ उद्योग व्यवसाय रहेका छन् । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पोखराले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार महानगरपालिका भित्र व्यवासाय गर्ने उद्योगतर्फ २२ हजार ८ सय २५ र व्यापार तर्फ १७ हजार २ सय ८५ गरी ४० हजार १ सय १० उद्योग व्यवसाय छन् । 

सरकारी निकायबीचकै तथ्यांक आपसमा मेल नखाँदा यहाँ वास्तविक करदाता कति हुन् भन्ने प्रष्ट तथ्यांक छैन । धेरै करदाता अझैपनि करको दायरामा नआएका र दर्ता नगरी व्यवसाय गरेका भन्दै सबै करदातालाई दायरामा ल्याउन महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ । 

सालवसाली रुपमा जारी हुने नीति तथा कार्यक्रमले कर प्रणालीलाई चुस्त बनाउने घोषणा गरेपनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको मलेपको टिप्पणी छ ।

मलेपकै रिपोर्टलाई बल पुग्ने गरी पोखराका व्यवसायीहरुले अनधिकृत व्यापार रोक्न महानगरलाई सुझाएका छन् । उनीहरुले करको दर यथावत राखेर दायराको खोजी गर्न सुझाव दिए । महानगरले आगामी वर्षको राजस्व नीतिबारे यहाँका उद्योगी व्यवसायीसँग सुझाव माग गरेको छ । 

महागनरभित्र आधिकारिक भन्दा अनधिकृत रुपले व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या बढी भएको जिकिर गर्दै व्यवसायीहरुले आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्ने व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको गुनासो गरे । आगामी वर्ष महानगरले लागू गर्ने कर तथा राजस्व नीति नागरिक र व्यवसाय मैत्री हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

‘धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरु दर्ता प्रक्रियामा आउने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था महानगरले मिलाउनुपर्छ । त्यसपछि स्वतः कर तिर्ने वातावरण बन्छ,’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले भने, ‘हामी कर तिर्न तयार छौँ । तर कर भनेको दिनेले दिएँ भन्ने नहुने गरी लगाउँदा उचित हुन्छ ।’ 

कार्कीले भन्सारमा राजस्व तिरेर ल्याइएका सामग्री भन्दा चोरी पैठारीबाट आउने सामानहरुको अनधिकृत बिक्री बढी भएकोतर्फ महानगरको ध्यानाकर्षण गराए । उनले एक ठाउँमा कर तिरेपछि अन्यत्र तिर्न नपर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्न अह्राए ।

व्यवसायीहरुले घर बहालकर महानगरको महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ गण्डकीका अध्यक्ष विनोद शर्माले घर बनाउनु र भाडा खानु सबैभन्दा सुरक्षित र कम राजस्व तिर्ने व्यवसाय बनेको गुनासो गरे ।

‘अर्बौं लगानी गरेका उद्योगीको बेहाल छ । एकपटक घरमा लगानी गर्नेले महिनैपिच्छे भाडा खान पाएको छ,’ उनले भने, ‘भाडामा बस्नेको पनि समस्या छन् । ठाउँ छाड्न परे त्यहाँ गरिएको लगानी छोड्नुपर्छ । घरबहाल कर जसले आम्दानी गर्छ, उसैबाट लिनुपर्छ ।’

अधिकांशले व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी नै राजस्व नीति अपनाउन महानगरलाई सुझाव दिएका छन् । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले व्यवसायीमैत्री कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे । ‘विभिन्न कारणले व्यवसायको बेहाल छ,’ उनले भने, ‘अब व्यवसायीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी राजस्व नीति आउनुपर्छ । निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।’

पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोलाले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई महानगरको आउदो राजस्व नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । ‘हरेक वर्ष सुझाव दिन्छौं । तर नीतिमा समावेश हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष त्यस्ता घटना नदोहोरिने विश्वास छ ।’

उनले करमैत्री प्रशासन भए राजस्व बढी उठ्ने बताए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव जानुका पराजुलीले ठाउँ अनुसार करको दर फरक हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘मुख्य बजारमा हुने व्यवसाय र दुर्गम ठाउँमा हुने व्यवसाय फरक हो । करको दर फरक हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटै करको दर लागू गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका व्यवसायी मर्कामा पर्छन् ।’ पोखरामा पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्वका स्रोत खुम्चिँदै गएका छन् । व्यवसायीहरुले प्राकृतिक स्रोतलाई पनि आम्दानीमा जोड्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।

महानगरकी उपप्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले महानगर निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताइन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न महानगरले पहलकदमी लिएको उनले सुनाइन् । 

‘कतिपय अवस्थामा चाहँदा चाहँदै पनि करदातालाई भनेजस्तो सेवा दिन सकिएको छैन । त्यसलाई सुधार्न हामी तयार छौं,’ उनले भनिन्, ‘आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । हामी कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने योजनामा छौं ।’ 

आन्तरिक आम्दानी शीर्षकमा महानगरले चालू वर्ष १ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । अपेक्षाकृत आम्दानी नहुने देखेपछि लक्ष्य संशोधन गरेर १ अर्ब १८ करोड लक्ष्य लिइएको छ । उक्त रकम पनि उठ्नेमा शंका छ । 

राजस्व शाखा प्रमुख नवराज पौडेलले ५८ हजार भन्दा बढी व्यवसायी रहेका पोखरामा १२ हजारले मात्रै नवीकरण र दर्ता गरेका जानकारी दिए ।