नवलपुर । नवलपुरमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू राजनीतिक प्रभावका कारण निष्पक्ष रूपमा न्याय दिन असफल भएको गुनासो बढ्दै गएको छ । संविधानले स्थानीय स्तरमा न्यायिक समितिहरू गठन गरी नागरिकलाई सजिलो न्याय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यी समितिहरू दलगत राजनीतिक प्रभावमा सञ्चालित हुँदै न्याय प्रक्रियामा अन्याय गर्न थालेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।   

नवलपुरमा स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिहरू राजनीतिक प्रभावका कारण निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो सर्वत्र बढ्दै गएको छ । संविधानले नागरिकको पहुँचमै न्याय पुगोस् भनेर स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेको भए पनि व्यवहारमा  समितिहरू दलगत प्रभावमा चल्न थालेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिहरू गठन गरिएका छन् । नागरिकको सिधा पहुँचमा न्याय पुगोस् भन्ने उद्देश्यले वडास्तरमै विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका यी समितिहरूले राजनीतिक प्रभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या आउन सक्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नवलपुर जिल्लाका धेरै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका निर्णयहरू राजनीतिक पक्षधरता अनुरूप हुने गरेको गुनासो सर्वसाधारणबाट बढ्दो छ । पीडितले न्यायिक समिति समक्ष उजुरी गरे पनि न्यायभन्दा प्रभाव र पहुँचको आधारमा हुने निर्णयले कानुनी राज्यको अवधारणामै प्रश्न उठ्न थालेको  बताएका छन् । 

स्थानीय तहमा उपप्रमुख (नगरपालिकामा) वा वडाध्यक्ष (गाउँपालिकामा) नेतृत्वमा गठित हुने न्यायिक समितिमा सदस्यहरू प्रायः सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता हुने गरेका छन् । समितिका निर्णयमा बहुमतको आधारमा मत हाल्दा कुनै दलको पकड बलियो भएमा त्यसले प्रतिपक्षी विचारधाराका नागरिकमाथि अन्याय हुने खतरा बढाएको बताएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन नवलपुरका अध्यक्ष चेत प्रसाद डुम्रेले “न्यायिक समिति गठन त कानुनी प्रक्रिया अनुसार भए पनि व्यवहारमा यसले न्यायभन्दा राजनीति प्राथमिकता दिएको छ,” उनले  कानुन भन्दा पार्टी हेरेर न्याय सम्पादन हुने गरेको जनाए । 

न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि कानुनी सल्लाहभन्दा बढी ‘कसको मान्छे हो’ भन्ने चासो लिने गरिएको कारण न्यायिक सम्पादन कमजोर हुने गरेको उनको भनाई छ ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ  गण्डकी प्रदेशका सचिव भबिश्वर पाण्डेले राजनीतिक प्रभाव मात्र होइन, न्यायिक समितिका सदस्यहरूमा कानुनी ज्ञानको समेत अभाव देखिन्छ । 

अधिकांश सदस्यले मुलुकी फौजदारी संहिता वा नागरिक संहिता अध्ययन नगरेका कारण विवादको प्रकृति नै नबुझी निर्णय गर्ने गरेको हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बिचार व्यक्त गरे उनले राजनीतिक बिचारभन्दा कानुनलाई टेकेर न्याय सम्पादन गर्ने पर्नैमा जोड दिए ।

नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश  कमल प्रसाद ज्ञवालीले भने,“केही समितिको निर्णय कानुन विपरीत हुन थालेपछि अदालतमा उल्टो मुद्दा आउँछ। यसले झन् झन्झट र असन्तोष बढाउँछ।” उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले स्वतन्त्र  निष्पक्षता,इमान्दारीता र तटस्थ रहेर न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने बताए । 

समानता र निष्पक्षताको आधारमा स्थानीय तहमा न्याय दिलाउने प्रणाली बलियो बनाउन समितिका सदस्यलाई नियमित कानुनी तालिम, नागरिक समाजको निगरानी, र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको स्पष्ट आचारसंहिता अनिवार्य देखिन्छ । 

न्यायिक समिति स्वयं राजनीति र पहुँचको बलमा निर्णय गर्न थाल्छ भने नागरिकको न्यायमा विश्वास गुम्ने मात्र होइन, स्थानीय शासन प्रणाली नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्षता, इमान्दारिता र तटस्थताका साथ न्याय सम्पादन गर्न जरुरी छ । “राजनीतिक पूर्वाग्रह, पहुँच र प्रभावका कारण न्यायिक समिति कमजोर बन्नु संविधानको मर्म विपरीत हो,” उनले भने ।

नेपाल बार एसोसियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भुपेन्द्र खनालले  समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक कानुनी ज्ञानको अभावले पनि गलत निर्णय हुने गरेको छ । कतिपय विवादहरूमा कानुन विपरीत मेलमिलाप गर्न लगाउने, वा ‘गोप्य सहमति’ मा मुद्दा टुङ्ग्याउने जस्ता गैर कानुनी अभ्यासहरू पनि बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

खनाले भने,“न्यायिक समितिको काम कानुनको दायरा भित्रै हुनुपर्छ। कानुन नबुझी गरिने निर्णयले राज्यप्रति जनविश्वास घटाउँछ ।” न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई नियमित कानुनी तालिम, स्पष्ट आचारसंहिता, र नागरिक समाजको निगरानी प्रणाली आवश्यक देखिएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरीन्जिबी शर्मा पौडेलले कार्यक्रमको उद्देश्य न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र दक्षता प्रदान गर्नु रहेको उनले बताए  ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्थानीय तहमा न्यायिक भूमिका, कानुनी प्रक्रिया, मेलमिलाप र विवाद समाधानका विधिहरूको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिइने उद्देश्यले जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समिति सदस्य एवं कर्मचारीहरूका लागि न्यायिक कार्य सम्पादन विषयक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । 

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा कावासतोतीमा भएको उक्त कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको छ ।