हेटौँडा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाले सभापति लामिछाने माथिको सङ्गठित अपराध तथा ठगी मुद्दाको सोमबार सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । 

सभापति लामिछानेले धरौटी बदर मागसहित दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाका न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको एकल इजलासले निवेदनमा सो आदेश गरेको हो । 

नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर लामिछानेले दायर गरेको उक्त रिट उपर न्यायाधीश सेढाइँले उक्त आदेश गरेकी हुन् । न्यायाधीश सेढाइँले चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेकी हुन् ।

२०८१ माघ २४ गते चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ५४ लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको थियो । सो आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले वैशाख २१ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।