बागमती प्रदेश सरकारले नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता प्रदान गर्न ल्याएको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ कार्यान्वयनमा आएको आज (वैशाख २४ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष आजकै दिन संघीय राजधानी काठमाडौँमा एक विशिष्ट समारोहका बिच तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाषासम्बन्धी यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा भएको दिनलाई स्मरण गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले आज ‘भाषा दिवस’कै रूपमा अर्को समारोह गर्दै छ । 

ऐन जारी भएको दिनलाई प्रदेश सरकारले संविधानै जारी भएसरह दिवसका रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्नाले पनि यो ऐनको महत्त्व उजागर भएको छ । संविधान जारी गर्दा त्यसमा बरु केही सभासद्ले विमति प्रकट गरेका थिए, तर यो ऐन जारी गर्दा बागमती प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सभासद्ले एकै मतले स्वीकृति जनाएका थिए । त्यसले पनि यो ऐनको गरिमा प्रकट गर्छ ।  

संविधानको धारा ७ (२) मा प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूमध्ये बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने भन्ने प्रावधानअनुरूप यो ऐन तर्जुमा गरिएको हो । कुन प्रदेशमा कुन कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने भन्ने निर्णय भने भाषा आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको थियो । आयोगले बागमती प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो ।  

बागमती प्रदेशमा भाषा ऐन लागु हुनु नेपालको इतिहासमै एक गौरवपूर्ण ऐतिहासिक घटना थियो । १८ वटा दफा रहेको उक्त ऐन केवल १० पृष्ठको एउटा सानो पुस्तिकामा मात्र होइन । यो नेपालको भाषिक इतिहासमै सुनौलो अध्यायका रूपमा खडा गरिएको मजबुत कोसेढुंगा पनि हो । यो ऐनको कार्यान्वयनसँगै नेपालको भाषा आन्दोलन, भाषिक इतिहास र समावेशी समाज निर्माणको राष्ट्रिय संकल्प नितान्त नयाँ उचाइको दिशातर्फ प्रस्थान गरेको मान्न सकिन्छ ।   

अहिलेसम्म नेपालमा भाषासम्बन्धी कुनै कानुन बनेको छैन । नयाँ कानुन भएकाले यसको सिर्जना जति उत्साहपूर्ण छ, कार्यान्वयन त्यति नै जटिल पनि छ । बागमती प्रदेशसभाले सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी ऐन पारित गरेकै बेला भाषाविज्ञले यसको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरिसकेका थिए जो, स्वाभाविक हो । नेपालको सन्दर्भमा सरकारी कामकाज बहुभाषी ढाँचामा सञ्चालन गर्नु नितान्त नौलो अभ्यास हो । यस्तो अनुभव नेपालले अहिलेसम्म कहिल्यै हासिल गरेको छैन । तसर्थ कार्यान्वयन जटिल छ तर यो जटिलतालाई तोड्ने सबैभन्दा ठुलो बलियो शक्ति भने प्रतिबद्धता हो । प्रतिबद्धता छ भने कार्यान्वयन सुस्त हुन सक्छ अवरुद्ध चाहिँ हुँदैन ।

खुसीको कुरा, सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको पहिलो कार्यका रूपमा गत २०८२ वैशाख ६ गते बागमती प्रदेशसभाले तामाङ भाषा र नेपालभाषाका दुई अनुवादकहरू नियुक्त पनि गरिसकेको छ । राजपत्र अनंकित पाँचौँ तहमा नियुक्त गरिएका ती दुई अनुवादकले अब प्रदेशसभा बैठकमा माननीय सभासद्हरूले तामाङ वा नेपालभाषामा गर्नुभएको सम्बोधनलाई तत् समयमै नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नेछन् । संसदले तयार गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनलाई तामाङ र नेपालभाषामा अनुवाद गर्नेछन् । साथै संसद्ले जारी गर्ने सूचना, निर्देशन आदि जस्ता कुरा पनि दुवै भाषामा अनुवाद गर्नेछन् । 

‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ कार्यान्वयनमा आएको आज (वैशाख २४ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष आजकै दिन संघीय राजधानी काठमाडौँमा एक विशिष्ट समारोहका बिच तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाषासम्बन्धी यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका थिए ।

भाषा कानुनको कार्यान्वयन यसरी नै अगाडि बढ्ने हो । सुरुवात सजिलो कामबाट थाल्ने । यसले जटिल काम पनि सजिलो हुँदै जानेछ । भाषा आयोगले पनि प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको सिफारिसमा ‘भाषाको विकास एकैपटक सम्भव नभई चरणबद्ध विकास (एकपछि अर्को) प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने’ कुरा उल्लेख गरेको छ । 

अर्को खुसीको कुरा के हो भने बागमती प्रदेशमा भाषासम्बन्धी ऐन आइसकेपछि अन्य प्रदेशहरूमा पनि ऐन बनाउने दबाब बढेको छ । बागमतीमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि मधेस प्रदेशसभामा पनि भाषा विधेयक दर्ता भयो । यद्यपि विवादका कारण विधेयक फिर्ता भएको छ र पनि प्रदेशसभामा भाषासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुनु नै ठुलो कुरा हो । विधेयकमाथि उठेका प्रश्न निराकरण हुँदै गएपछि विधेयकले पूर्णता पाउने र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास लिन सकिन्छ । 

मधेसपछि गण्डकीमा पनि भाषा विधेयक तयार गरी संसद्मा टेबुल भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी विधेयक तयार भएको हो । त्यस्तै, प्रदेश नं. १ (कोशी प्रदेश) मा केहीअघि नै भाषा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने त्यो अब छिटै संसद्मा टेबुल हुने अवस्था छ । यसका लागि भाषा आयोगले गत २०८१ माघ २४ गते उक्त प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रस्तावित भाषा विधेयकको मस्यौदाबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यही २०८२ वैशाख ७ गते भाषा विधेयकको मस्यौदाबारे अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि भाषा विधेयकबारे छलफल र अन्तक्र्रिया सुरु भइसकेको छ । 

सबै प्रदेशहरूमा भाषासम्बन्धी ऐनहरू आउने क्रम सुरु भएपछि अब यसमा एकरूपता, कार्यान्वयनमा चुस्तता, प्रदेश–प्रदेश बिचको भाषिक सम्बन्ध, पालिका–पालिका बिचको भाषिक सम्बन्ध आदिका विषयमा पनि स्पष्ट नीति तय गर्न अब संघीय भाषा ऐन निर्माणका लागि दबाब पर्न गएको छ । भाषा आयोगले संघीय भाषा ऐनका लागि पनि समन्वय सुरु गरिसकेको छ ।

यसरी बागमती प्रदेशले भाषा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि त्यसको प्रभाव विभिन्न प्रदेश हुँदै संघीयस्तरमै पुग्न थालेको छ । 

२०७२ को संविधानमा उल्लेख भएका सबैभन्दा मूलभूत तत्त्वमध्ये प्रदेशहरूमा नेपालीका अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने (धारा ७, उपधारा २) अधिकार प्रमुख हो । तसर्थ संविधानको यो धारा कार्यान्वयन हुनुको अर्थ संविधानको मूल मर्म नै कार्यान्वयन हुनु हो । 

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसको मर्मअनुरूप बहुलतामा आधारित कानुनहरू कार्यान्वयनमा नआएका कारण निराश भएका जनताले प्रश्न उठाउन थालिसकेका थिए— ‘संघीयताले के दियो ?’ यस्तो अवस्थामा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्र भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने यो कानुन कार्यान्वयनमा आएबाट ‘संघीयताले केही दिएन’ भन्नेहरूलाई जवाफ दिने आधार बनाइदिएको छ । यसले संविधानलाई अझ मजबुतपूर्वक भुइँमा टेक्ने बल प्रदान गरेको छ । 

नेपाल भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधताले भरिएको इन्द्रेणी विशेषतायुक्त मुलुक हो । यस्तो विविधतापूर्ण मुलुकको राष्ट्रियता एकताको आधार भनेकै यहाँ विद्यमान सम्पूर्ण जाति, भाषा, धर्म, लिङ्गप्रति राज्यद्वारा गरिने समान व्यवहार हो । बागमती प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याएको भाषासम्बन्धी यो ऐनले यस दिशामा पनि एक महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ । यो ऐनले तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाए पनि यसले अब अन्य भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको दर्जा प्रदान गर्दै जाने प्रारम्भको ढोका खोलेको छ । 

भाषा आन्दोलनका अगुवा मल्ल के. सुन्दरका अनुसार ‘यो एक अर्थमा बहुलता र विविधतायुक्त नेपालजस्तो मुलुकमा सबै समुदाय र वर्गका नागरिकको अस्तित्व तथा पहिचानप्रति सम्मान हो । उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गराउने राज्यको आधारभूत दायित्वको निर्वाह हो । सीमान्तकृत र बहिष्करणको अवस्थाबाट अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्त्वपूर्ण अभियान हो, (कान्तिपुर, २०८१ वैशाख २५) ।’

राज्यले सबै भाषाहरूलाई यसरी राजकीय मान्यता प्रदान गरेपछि ती भाषा बोल्ने समुदायमा पनि राज्यप्रति अपनत्वको भाव जागृत हुन्छ र यो मुलुक आफ्नो पनि हो भन्ने संकल्पले मनमा स्थान ग्रहण गर्न थाल्छ । बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएपछि अब आआफ्नो क्षेत्रमा आ–आफ्नो प्रकारले सबै भाषाहरू कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयाग गर्न सकिने भएको छ । संघीय सरकारले नेपाली (खस) भाषा मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको छ । बागमती प्रदेशमा आएपछि नेपाली (खस) बाहेक अरु दुई नेपाली भाषाहरू तामाङ र नेपालभाषालाई पनि थपिए । त्योभन्दा पनि मुनि पालिकास्तरमा आएपछि नेपाली (खस), तामाङ र नेपालभाषाबाहेक अर्को कुनै भाषा बोल्नेहरूको संख्या अधिक छ भने त्यहाँ त्यो एउटा (वा त्योभन्दा बढी) भाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ । जस्तो ः लुम्बिनी प्रदेशस्थित बुटवल उपमहानगरपालिकाले नेपाली (खस) बाहेक थारु, मगर र नेपालभाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता प्रदान गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारु, अवधि र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भाषा आयोगको सिफारिस रहेको भए तापनि उक्त प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो उपमहानगरको जनसंख्याको आधारमा मगर र नेपालभाषालाई पनि मान्यता दिने घोषणा गरेको हो । गत २०८१ वैशाख १० गते उक्त उपमहानगरपालिकामा यी चार भाषामा लेखिएको बडापत्र राख्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो । 

त्यस्तै, पालिका तहबाट तल वडा तहमा आएपछि त्यहाँ पनि त्यहीँकै बाहुल्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्न सकिन्छ । जस्तो ः इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा ५ मा २०७५ कार्तिक १५ गते किरात लिम्बु भाषालाई जातीय बाहुल्यका आधारमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त दिन स्थानीय जनताको सहभागितामा त्यहाँको गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँसभामा यो सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरी पारित गरिएको थियो । त्यसपछि २०७५ मंसिर १३ गते सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्ने औपचारिक कार्यक्रम साथ घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस्तै कार्य अन्य पालिकाका वडाहरूमा पनि गर्न सकिन्छ । 
पालिका तह र त्योभन्दा मुनि वडा तहमा सरकारी भाषासम्बन्धी ऐन बनाउँदा त्यही प्रदेशमा रैथाने भाषाका रूपमा विद्यमान विभिन्न साना–ठुला भाषाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जस्तो ः बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपालभाषाका अतिरिक्त कागते भाषा, घले भाषा, चेपाङ भाषा, जिरेल भाषा, डोने भाषा, थामी भाषा, थारु भाषा, दनुवार भाषा, दराई भाषा, पहरी भाषा, बनकरिया भाषा, माझी भाषा, शेर्पा भाषा, सुनुवार भाषा, सुरेल भाषा, हायु भाषा र ह्योल्मो भाषा (जम्मा १९ वटा) लाई प्रशासन, शिक्षा आदि जुन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, (अमृत योञ्जन, नेपालका सरकारी कामकाजको भाषा, २०८१, म्हेन्दो ट्रस्ट, पृ. ११८–१३७) । त्यही हैसियतको कामकाजमा प्रयोग गर्ने गरी मान्यता प्रदान गर्ने र पछि क्रमशः त्यसको उन्नति गर्दै जाने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश भित्रका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गर्दै जान टेवा पुग्नेछ ।

प्रदेश, पालिका वा वडास्तरमा भाषाहरू प्रयोग गर्दा त्यहाँ एउटै भाषाको पनि कुन मानक प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद आउन सक्छ कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । बागमती प्रदेशमै पनि तामाङ र नेपालभाषाको मानक व्यवस्थापन बाधकका रूपमा आउन सक्ने सम्भावना भाषाविद्ले औँल्याएका छन् । तामाङ भाषा र नेपालभाषा दुवैको धेरै भाषिक भेदहरू रहेका कारण कुन भेदलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने मानकसम्बन्धी समस्या आउन सक्नेप्रति उहाँहरूको चिन्ता हो । यो भाषासम्बन्धी कानुन नै लागु गर्न नसकिने गरी उत्पन्न हुने समस्या भने होइन । 

मानक कुनै निकायले घोषणा गर्दैमा प्रयोग हुने र घोषणा नगरेमा प्रयोग नै गर्न नसकिने विषय होइन । भाषाको निरन्तर प्रयोगले मानक पनि निर्धारण हुँदै जाने हो । उदाहरणका लागि नेपालभाषामा हाल काठमाडौँमा बोलिने नेवाः भाषालाई मानक मान्ने मोटामोटी सहमति भएको छ, तर कालान्तरमा यही भाषिकाले मूल मानकको रूप ग्रहण गर्छ नै भन्न सकिँदैन । वरिष्ठ भाषाविद् प्रा. डा. योगेन्द्र यादवले कुनै पनि भाषाको प्रयोगमा मानकलाई तगारोका रूपमा अघि ल्याउन नहुने विचार राख्नुभएको छ । मानकले भाषाको विकासलाई अवरुद्ध पार्ने उहाँको दाबी छ, (२०८१ कात्तिक ४ गते राससद्वारा नेपालभाषा र मैथिली भाषामा समाचार बुलेटिन प्रकाशन सुरु भएको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहमा गर्नुभएको सम्बोधन) । 

नेपाली भाषा पनि वर्तमान समयमा जुन मानक प्रयोग भइरहेको छ त्यो कुनै निकायले घोषणा गरेको मानक थिएन । कालान्तरको प्रयोगले नै यो मानक निर्धारण गरेको हो । बेलाबखत त्यसमा संशोधन एवं परिमार्जन हुने गरेको छ । यसमा यदाकदा विवाद पनि उत्पन्न हुन्छ । नेपाली भाषामा जस्तै अरु भाषामा पनि यसरी नै प्रयोगको आधारमा मानक बन्दै जाने हो । अरु भाषाहरू सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने चलन भर्खर सुरु मात्रै हुँदै छ । यसलाई मानकको विवादमा उल्झाउनु उचित हुँदैन । बरु हाललाई स्थानीय तहमा जहाँ जुन प्रकारको भाषिका प्रयोग हुने हो, त्यहाँ त्यही भाषिकालाई मानक मानी कामकाजमा प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । 

बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी यो ऐन जो आयो, यो देशमा स्थापना भएको गणतन्त्रको उपहार हो, यसलाई भने हामीले भुल्नु हुँदैन । पञ्चायती शासनमा नेपालको भाषा नीति ‘एक देश एक भाषा’ सिद्धान्तमा आधारित थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रदान गरिएका केही सीमित भाषिक अधिकारहरू ०१७ को पञ्चायती व्यवस्थाले खारेज गरिदिएको थियो । जस्तो, रेडियो नेपालमा विविध भाषाबाट प्रसारण हुने समाचार र साहित्यिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षामा व्यवस्था गरिएको मातृभाषा अध्ययन आदि ।

२०५६ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपालभाषा र धनुषा जिविस एवं राजविराज नगरपालिकामा मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिने भनी तत्तत् स्थानीय निकायले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पछि जारी भएको नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिन्छ । यसले पनि सरकारी कामकाजमा अन्य भाषाको प्रयोगलाई बन्देज नै लगाएको थियो । २०५६ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपालभाषा र धनुषा जिविस एवं राजविराज नगरपालिकामा मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिने भनी तत्तत् स्थानीय निकायले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तसर्थ २०४७ सालको संविधान भाषिक अधिकारको दृष्टिकोणले निकम्मा नै थियो । 
२०६२/६३ सालमा भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थासहित जुन नयाँ संविधान जारी भयो, त्यसपछि मात्रै नेपालमा बोलिने अन्य नेपाली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने समावेशी अधिकार प्राप्त भयो ।

त्यसैले बागमती प्रदेशले तामाङ भाषा र नेपालभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता प्रदान गर्ने जो निर्णय गर्‍यो, त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै सम्भव भएको विषय हो । यसलाई गणतन्त्रले प्रदान गरेको अनुपम उपहारको रूपमा लिन सकिन्छ । यदि मुलुकमा गणतन्त्र कमजोर भयो भने जनताले प्राप्त गरेको यो भाषिक अधिकार पनि कमजोर हुन सक्छ, यसमा सबैको हेक्का रहनु आवश्यक छ ।

• अब समुदायको दायित्व 

संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ भाषा र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन जारी गरिसकेको छ । यसका लागि बागमती प्रदेशसभा, प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सभासद् एवं बागमती प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । ऐन जारी गरेर सरकारले आफ्नो वचन पूरा गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । भाषासम्बन्धी कार्य केवल सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन, सम्बन्धित भाषाका वक्ताले दैनिक प्रयोगमा ल्याए मात्रै संरक्षण एवं उन्नयन सम्भव हुन्छ । 

सरकारले लागु गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न र सफल पार्न समुदायको अहं भूमिका रहन्छ । समुदाय मौन रहने हो भने यो ऐनको कुनै प्रयोजन हुनेछैन । सम्बन्धित भाषिक समुदायले लामो संघर्ष गरी प्राप्त गरेको यो ऐनलाई सार्थकता प्रदान गर्न अब सम्बन्धित समुदायले विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा पठनपाठन गराउने, सरकारी कार्यालयहरूमा निवेदन, उजुरी दर्ता जस्ता कार्य आफ्नै मातृभाषामा सम्पादन गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्ना बालबच्चालाई आफ्नो घरमा आफ्नै मातृभाषा सिकाउने कार्य गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । सम्बन्धित समुदायले आफ्नो मातृभाषालाई आफ्नै दैनिक कामकाजमा प्रयोग नगर्ने हो भने त्यो सरकारको कामकाजमा पनि प्रयोग हुन सक्दैन । भाषाले कानुन पाएको छ, अब न्याय पाउनु छ ।

(लेखक भाषा आयोगका सदस्य हुन् ।)