जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झियो उजिरसिंह प्रादेशिक रङ्गशाला

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि बुटवल उपमहानगर–१३ मा उजिरसिंह प्रादेशिक रङ्गशाला बनाउन बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै त्यस यता रुमल्लिनु परेका कारण रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । जितेश्वरी सामुदायिक वन क्षेत्रको तीन हेक्टर जग्गामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । २०७६ सालमा लुम्बिनी सरकारको १० लाख र बुटवल उपमहानगरको पाँच लाख गरी १५ लाख रुपैयाँको लागतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए)को काम सम्पन्न भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४ करोड, २०७८/०७९ मा ४ करोड, २०७९/०८० मा ५ करोड ५० लाख र २०८०/०८१ मा ४ करोड रुपैयाँ उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि भनेर बजेट छुट्ट्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष पनि रङ्गशाला निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालय हुँदै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा ढिला भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले प्रदेशबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई निर्माणको काम दिने निर्णय गरेको बताए । रङ्गशाला निर्माण गर्ने जग्गाको लालपुर्जा प्राप्ति अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले लालपुर्जा प्राप्त हुनासाथ निर्माणको काम थाल्ने खुलाए ।
रङ्गशाला निर्माणको योजना विगत ६ वर्षदेखि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झिएका कारण स्थानीय खेलप्रेमीहरू चिन्तित छन् । रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष निराजन खाण सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु नहुँदा आफूहरू निराश भएको बताए । छिटो रङ्गशाला निर्माण होस् र खेलकुदका गतिविधिहरू होउन् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा बुटवल उपमहानगरलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरे पनि जिल्ला वन कार्यालयले जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेपछि रङ्गशाला निर्माणको योजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १८ गते बसेको बैठकले बुटवल उपमहानगरलाई रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरे पनि जिल्ला वन कार्यालयले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेय संविधानले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा रेखदेखको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै त्यही जग्गा उपभोग र वितरण गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउन खोजेका यस्ता परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् ।
सरकारले निर्माण गर्ने यस्ता आयोजनाहरू वन क्षेत्रको जग्गामा परेमा सम्बन्धित आयोजनाले त्यसको सट्टा सोही बराबरको जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उपलब्ध गराइने जग्गामा बिरुवा लगाउन र पाँच वर्षसम्म बिरुवा हुर्काउन आवश्यक रकमसमेत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ ।
बुटवल उपमहानगरका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख दामोदर ज्ञवालीले उक्त प्रावधान अनुसार उपमहानगरले पाल्पाको यम्घामा आफ्नो नाममा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि वन कार्यालयले नमानेपछि रुपन्देहीभित्रकै जग्गा खरिद गरेर दिने योजना तयारी गरेको बताए ।
सोही योजना अनुसार बुटवल उपमहानगरले २०८१ साल चैत १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रुपन्देहीमा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कसैले बोलपत्र नभरेका कारण जग्गाबापतको रकम वनलाई दिने मनसाय नगरपालिकाको छ ।
‘अब जग्गा बराबरको रकम वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ,’ बुटवल नगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर योगेस चापागाईंले रातोपाटीसँग भने । जिल्ला जग्गा सहजीकरण समितिले उक्त जग्गा र बोटबिरुवा बापत आवश्यक पर्ने रकमका लागि वन विभागलाई पत्र लेख्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
जग्गा सहजीकरण समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भएकाले अब मालपोत तथा नापी कार्यालय प्रमुखसहितको बैठक बसेर केही दिनमै वन विभागलाई पत्र लेख्ने बताए चापागाईंले बताए ।
वन विभागले कति रकम लाग्छ भन्ने यकिन गरेपछि नगरपालिकाले उक्त खातामा रकम जम्मा गर्नेछ । त्यसपछि मालपोत कार्यालयलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाको नाममा लालपुर्जा दिन पत्र आउने छ । अनि बल्ल सो जग्गाको लालपुर्जा उपमहानगरपालिकाले पाउने छ । त्यसपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले रङ्गशाला निर्माणको योजना कार्यान्वयन गर्ने छ ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छवि पोखरेलले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि आफूहरू निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले विनियोजित रकम हरेक वर्ष फ्रिज भए पनि रङ्गशाला बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अर्को वर्ष रकम आउने बताए ।
रुपन्देहीमा पछिल्लो समय खेलकुदमा आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । यहाँ फुटबल, क्रिकेट लगायतका प्रतियोगिता हुने गरेको छ । खेलकुदको क्षेत्रमा उर्वर बन्दै गएपछि लुम्बिनी सरकारले यहाँ रङ्गशाला बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यसरी फिर्ता हुँदै छ लिच्छविकालीन इखा पुखु (तस्बिरहरू)
-
रुपन्देहीमा पेस्तोलसहित दुई युवा पक्राउ
-
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, के-के छन् छलफलका एजेन्डा ?
-
गभर्नरको रेसमा रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकबाट पाए अवकाश, राजीनामाबारे यस्तो प्रस्टोक्ति
-
दुई दशकदेखि सफल हुन नसकेको पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना चालु वर्ष भित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइँदै
-
एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, के छन् छलफलका एजेन्डा ?