मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता मार्फत् १३ अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनालाई बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता दिएर १३ अर्ब २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूले सम्भाव्यता अध्ययन विपरीत नै आफू अनुकूल विभिन्न योजनामा बहुवर्षे तथा स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेका हुन् । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भार पर्ने देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बहुवर्षे तथा स्रोत सुनिश्चितताको तथ्याङ्क मूल्याङ्कन गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १७ अर्ब २७ करोड आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बहुवर्षे योजना र स्रोत सुनिश्चिततातर्फ भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाको बहुवर्षीय लागत अनुमान र स्रोत सुनिश्चितताको विवरण अनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४० बढी योजनामा ४ अर्ब ९६ करोड १५ लाख रुपैयाँ समावेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पश्चात खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण लगायत क्षेत्रका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका केही योजना समावेश छन् भने उद्योग, वाणिज्य, भूमि प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयको कुनै पनि योजना बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चिततामा समेटिएको छैन ।

आगामी ४ वर्षमा काम सक्ने गरी वार्षिक विनियोजित बजेटको अंक पनि स्पष्ट गरेर प्रदेश सरकारले बहुवर्षे र स्रोत सुनिनिश्चतता गरेको छ । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर स्रोत सुनिश्चितता गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका बहुवर्षे एक सहित ४९ योजनामा ८५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक योजनामा १२ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

उनका अनुसार, सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (पूर्वाधार, शहरी विकास र भवनतर्फ) का २२५ योजनामा सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका बहुवर्षे एक सहित ४९ योजनामा ८५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक योजनामा १२ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका ३ योजनामा २६ करोड १६ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ६ योजनामा २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि एक योजनामा ३ करोड रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको एक योजनाका लागि २ करोड रुपैयाँ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एक योजनाका लागि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब बजेट खर्चिने

प्रदेश सरकारले ४२ बहुवर्षे र २३३ स्रोत सुनिश्चितता गरेको योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले बहुवर्षे आयोजना स्वीकृत गरेकामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र स्रोत सुनिश्चिततातर्फ २४६ योजनामा २ अर्ब ६९ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष उक्त आयोजनाहरूमा ७ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा बहुवर्षेतर्फ २ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र स्रोत सुनिश्चिततातर्फ ५ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा भने बहुवर्षेतर्फ १ अर्ब ७४ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ भने आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर योजना सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ ।

विगतको बहुवर्षे आयोजनाको ९ अर्बभन्दा बढी दायित्व बाँकी

प्रदेश सरकारले विगतमा बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता गरेर आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेका योजनामा ९ अर्व बढी दायित्व भुक्तान गर्न बाँकी छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा स्वीकृत गरेको बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेका योजनामा ९ अर्ब ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आर्थिक दायित्व बाँकी रहेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मान्त्रालयका अनुसार उक्त योजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ आर्थिक दायित्व पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) मा १६ अर्ब २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दायित्व व्यहोरिएको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक वर्षसम्ममा ३८ अर्ब १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँका योजनामा बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो । जसमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ ३० अर्ब ७७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइतर्फ ५ अर्ब ७४ करोड १५ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्यतर्फ ४३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरणतर्फ २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीतर्फ १० करोड ७ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनतर्फ ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लागतमा बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितताको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता गरिएका योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ११ अर्ब ८ करोड २२ लाख रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइतर्फ ७१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्यतर्फ ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद तर्फ ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ ४ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरणतर्फ ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीतर्फ ३ करोड १० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ४ करोड रुपैयाँ र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनतर्फ ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

उक्त योजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ ६ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्यतर्फ २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदतर्फ १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरणतर्फ ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीतर्फ १ करोड ९ लाख रुपैयाँ र सामाजिक विकासतर्फ ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्थिक दायित्व बाँकी छ ।