बारा । वनलाई आयआर्जन र सम्पत्तिसँग जोड्ने प्रचलित उखान हो– ‘हरियो वन नेपालको धन’ । वनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सके त्यसबाट सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन र ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ ।

वन अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ मा गरेको ‘वन स्रोत सर्वेक्षण’ ले वन पैदावारबाट मुलुकभित्र ठुलो परिमाणमा राजस्व सङ्कलन र रोजगारी सिर्जना हुने देखाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान विभागका प्राध्यापक डा. राजेश राई वनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक ४० अर्ब राजस्व र १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रोजगारी मुलुकभित्रै सिर्जना हुने दाबी गर्दछन् ।

मधेस प्रदेशका वनक्षेत्रको अध्ययन÷अवलोकन गर्न आएका राईले संरक्षण क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाहिर रहेको ४९ लाख हेक्टरमध्ये २५ प्रतिशत (करिब १२ लाख हेक्टर) वनलाई व्यवस्थापन गर्दा ८ करोड ५० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुने बताए । जसबाट ४० अर्बको राजस्व सङ्कलन हुनेछ । कटान मुछानबाट १२ अर्ब मूल्य बराबरको रोजगारी सिर्जना हुन्छ । प्रतिक्युफिट कटान÷छपान १५० रुपैयाँ खर्च लाग्दछ ।

दिगो वन व्यवस्थापन लागु भएमा मधेस प्रदेशको हकमा ४५ देखि ५० करोडको रोजगारी सिर्जना हुने प्रा.डा राईको भनाइ छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा जनसङ्ख्या धेरै छ भने वन क्षेत्र सबैभन्दा कम छ ।

मधेसमा करिब २ लाख ४७ हजार हेक्टरमात्रै वन क्षेत्र छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको जिल्ला बारा, रौतहट र सर्लाही हो ।

प्रा.डा. राईले मधेस प्रदेशमा वर्षमा ५० हजार हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्नसके ३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुने बताए । ‘३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन भनेको झण्डै ४५÷५० करोडको रोजगारी सिर्जना हुनु हो,’ उनले भने ।

मधेसमा काठको माग धेरै भएकाले काठ उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने राईको सुझाव छ । जसका लागि बिरुवाको उत्पादन बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

वन व्यवस्थापनको लागि झाडी सफाइ, बाक्लो वनलाई पातलो बनाउने काममा प्रतिहेक्टर ३० देखि ७० हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ ।

‘कटान, छपान, झाडी सफाइ, वनलाई पातलो बनाउने भनेको अर्को करोडौँ मूल्यको काम हो । यहाँका मानिसलाई रोजगारीका लागि विदेश जानु नै पर्दैन । वनले नै सबै दिन्छ,’ राईले भने, ‘सरकारले सोचेको भन्दा पनि ठुलो रोजगारी सिर्जना दिने ठाउँ हो यो ।’

सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थापन खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन लागु गरेको हो । दिगो वन व्यवस्थापन भनेको संरक्षण सँगसँगै उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्नु हो । यस अन्तर्गत सबैभन्दा पुरानो र बुढो रुख भएको क्षेत्रलाई छुट्ट्याएर प्रतिहेक्टर १५ देखि २५ वटा माउ रुख राखेर बाँकी रुख कटान गरिन्छ ।

दिगो वन व्यवस्थापनले उपभोक्ताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै वनको हैसियत नबिगारीकन अनन्तकालसम्म यसको सेवाको सुनिश्चितता गराउँछ । दिगो वन व्यवस्थापनले वनको आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई सन्तुलित राख्ने राईको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरू भोटको राजनीतिमा केन्द्रित रहेका कारण दिगो वन व्यवस्थापनतर्फ खासै चासो नदखाइएको उनको टिप्पणी छ । जबकि, दिगो वन व्यवस्थापनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठुलो टेवा पु¥याउने उनले बताए ।

यसअघि सन् २०१९÷०२० मा कर्णाली प्रदेशको जडीबुटीबाट मात्र १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको आर्थिक उपार्जन भएको थियो । नेपालमा संरक्षण क्षेत्र बाहिर रहेको ४९ लाख हेक्टर वन क्षेत्र विशुद्ध वन पैदावार उत्पादनका लागि हो ।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएपछि हामी धेरै खारियौँ, धेरै मुद्दा स्थापित ग¥यौँ,’ राईले भने, ‘सङ्घीय वन तथा मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनको रणनीति पास ग¥यो । त्यसै अन्तर्गत रहेर अहिले प्रदेश र डिभिजन वनहरूले आफ्नो रणनीति बनाउँदैछन् ।’

दिगो वन व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा लागु भए चीन, भारत, मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने अर्बौं मूल्यको काठ रोकिनेछ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख राजिव कुमार झाले बारामा ४ वटा साझेदारी र २ वटा सामुदायिक वनले कार्ययोजना तयार गरेको बताए । उनले अगामी आर्थिक वर्षदेखि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन हुने बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख विनोद सिंहले दिगो वन व्यवस्थापन लागु भए मधेस प्रदेश आर्थिक रूपमा बलियो हुने र काठको चोरी तस्करीसमेत नियन्त्रण हुने जिकिर गरे । यसअघि मधेस प्रदेशका ४० वटा सामुदायिक र १६ वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको थियो ।

धनुषाका डिभिजन वन प्रमुख सिंहले साझेदारी र सामुदायिक वनका कार्ययोजना तयारीको क्रममा रहेकाले अगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

नेपालमा वार्षिक १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन क्षमता रहेको सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनल देखाएको छ, जसमध्ये ६ करोड क्युफिटको हाराहारीमा काठको माग छ ।

आवश्यकता पूरा गरेर बाँकी काठ निकासी गर्ने हो भने पनि सरकारी दरका आधारमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सिंहको भनाइ छ ।