सुर्खेत । केही दिन अघिमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ उर्फ कान्छारामको निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले जिम्मा लिएका वीरेन्द्रनगरका १५ वटा सडकको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि उक्त कम्पनीले सडक निर्माणको काममा तदारुकता नदेखाएको हो । तामाङले ०७९ फागुन २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७८ भदौ १७ गते ती सडक १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा जिम्मा लिएका थिए ।

वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिकाको ७, ८ र १० नम्बर वडामा पर्ने ती सडक भीआईपी क्षेत्रमा पर्छन् ।

५०१४ मिटर सडक निर्माण (कालोपत्रेसहित) गर्ने गरी जिम्मा लिए पनि तामाङको कम्पनीले अहिलेसम्म काम पूरा गर्न नसकेको हो । ०७९/०८० मा ठेकदार कम्पनीले कुनै काम गरेन । पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि ०८१ मंसिर २० गतेसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी म्याद थप भयो । यद्यपि उक्त म्याद सकिएको पाँच महिना बितिसक्दा आधा पनि काम हुन सकेको छैन ।

उक्त सडक हेर्ने पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेका अनुसार अहिले न ठेकदार कम्पनीले काम गरेको छ, न म्याद थप भएको छ ।

‘अब सार्वजनिक खरिद ऐन चौधौँ संशोधन भएको छ । सोही अनुसार म्याद थप हुन्छ कि,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म म्याद थप भएको छैन ।’

तामाङले अहिले सडकको काम नगरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडि सबै सामान थन्क्याएर राखेको पाण्डेले बताए ।

भीआईपी क्षेत्रका निर्माणाधीन सडकको अवस्था

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार १८१ मिटर लम्बाइ रहेको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत अगाडिको सडकको अहिलेसम्म नालाको काममात्रै भएको छ । बेस राखेर कालोपत्र गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।

खारखोली टेलिकम सडकको २२५ मिटर सडकमा बेस क्रसको काममात्रै भएको छ । यो सडकमा पनि अहिलेसम्म कालोपत्रेको काम सुरु भएको छैन । ३३४ मिटरको खारखोली हटलाइन सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

यस्तै इत्राम चोकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको ४ सय मिटर सडकको पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन । उक्त सडकको नालामात्रै बनेको छ । बेस राखेर कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।

भीआईपी कार्यालयहरू अगाडिका सडक नै अलपत्र अवस्थामा हुँदा पनि प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू ठेकदार कांग्रेसका सांसद तामाङसमक्ष निरीह बन्नु परेको छ ।

यतिसम्म कि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय गेट अगाडिकै सडक बनाइदिएको छैन । आफ्नै कार्यालय अगाडिको सडक अलपत्र हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठेकदारमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिन सकिरहेको छैन ।

‘प्रदेशको हकमा त नियमन गर्ने निकाय हाम्रै मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय हो । तर यी दुवैको गेटको सडक त बनेको छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो निकै लज्जाको विषय हो । एउटा ठेकदारसामु प्रदेश सरकार कति निरीह रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।’

आफ्नै बजेटले काम गर्न दिएर अलपत्र पार्दा पनि कारबाही गर्न नसक्नुले प्रदेश संरचना कति उदाङ्गो रहेछ भन्ने देखिएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

भीआईपी कार्यालयहरू अगाडिका सडक नै अलपत्र अवस्थामा हुँदा पनि प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू ठेकदार कांग्रेसका सांसद तामाङसमक्ष निरीह बन्नु परेको छ ।

पूर्वाधार कार्यालय गेटको २४० मिटर सडकको अहिलेसम्म नाला निर्माण र सबबेस कार्यमात्रै भएको छ । बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

भौतिक मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर सडकको त कुनै काम भएको छैन । ‘नाला निर्माणदेखि कालोपत्रे सबै काम बाँकी छ,’ इञ्जिनियर पाण्डे भन्छन् ।

बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वडा कार्यालय जोड्ने ६२० मिटर, डीआईजी चोकदेखि खारखोली जोड्ने १११ मिटर सडकको कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । कालिञ्चोक–मिलनचोक जोड्ने ३३८ मिटर सडकको तीन सय मिटर नाला निर्माण र कालोपत्रेको काम बाँकी छ ।

मुख्य बजारको गण्डकी लाइनको १२० मिटर सडकको १२० मिटर नालासहित कालोपत्रे गर्न बाँकी छ भने ४४० मिटरको महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड जोड्ने सडकको ७४ मिटर नाला र बेस राखेर कालोपत्रेको काम बाँकी छ । २०० मिटरको लालुपाते उत्तर सडकको मंसिरदेखि थप कार्य हुन सकेको छैन । यस्तै १६० मिटरको रत्नराजमार्ग शीतलनगर सडकको पनि कुनै काम भएको छैन ।

‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’का प्रतिनिधि अनिल नेपालले अबको केही दिनपछि पुनः काम सुरु गर्ने बताए । ‘काम छोडेको छैनौँ, पिचको काम केही दिनमा सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘बिचका इक्युपमेन्ट पनि खाली थिएन । केही समस्या भएर रोकिएको हो ।’

नेपालले केही काम गरेको बिल नआएकाले पनि काम रोकिएको बताए । बरु उनले मौसमलाई दोष दिए । ‘मौसम हेरौँ, साथ दियो भने भटाभट काम हुन्छ, असारसम्म सबै काम सक्छौँ,’ उनले थपे, ‘म्याद थप्ने विषयमा अफिसबाट होला ।’

चेतावनी पश्चात् काम गरेका दुई सडक

पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि निर्देशनालयले ०८१ मंसिर २० गतेसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी म्याद थप गर्‍यो । तर साउनदेखि मंसिर महिनासम्म ठेकदार कम्पनी ‘कान्छाराम’ सरकारको सम्पर्कमै नरहने गरी हरायो ।

चाँडो काम गर्न पटक–पटक लिखित ताकेता, सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना जारी, अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी दाबी गर्दा पनि नभएपछि कार्तिक २९ गते अन्तिम प्रदेश सरकारले चेतावनीसहित सूचना जारी गर्‍यो ।

त्यो वेला सूचनालाई बेवास्ता गरेको खण्डमा ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू र कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी निर्देशनालयले दिएको थियो । त्यस पश्चात् तामाङको कम्पनी प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा आयो भने वीरेन्द्रनगरमा आएर काम सुरु गर्‍यो ।

तर जुन तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो अनुसार गरेको छैन । मंसिरदेखि अहिलेसम्म जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले रातोपाटीलाई बताए ।

मंसिरसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो भने अहिले ४५ प्रगिशत पुगेको छ । मंसिर महिनापछि ठेकदार कम्पनीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि गेटको सडक कालोपत्रे गरेको छ । ६३५ मिटर लम्बाई रहेको उक्त सडकले जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलाई छुन्छ । छोटो सडक भए पनि भीआईपी कार्यालय अगाडिको सडक भएकाले सबैको नजर उक्त सडकमा पर्थ्यो । यही सडकलाई देखाएर प्रदेश सरकारको निरन्तर आलोचना भइरहेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँले ठेकदार कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिए । लगत्तै कम्पनी सम्पर्कमा आएर मंसिरपछि उक्त सडक कालोपत्रे गरेको हो ।

यद्यपि सडक मेकिङको काम भने अझै बाँकी रहेको इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डे बताउँछन् । यस्तै यो बिचमा उक्त कम्पनीले खजुरा भित्री मोडेल कलेजदेखि उत्तरपट्टिको ७३० मिटर सडक पनि कालोपत्रे गरेको छ । त्यसको पनि रोड मेकिङको काम भने बाँकी नै छ ।

केन्द्र सरकारको निर्णयले प्रदेशलाई तनाव

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पटक–पटक भन्दै आएका छन्– काम नगर्ने ठेकदारप्रति सरकार निर्मम हुन्छ, काम गरे भुक्तानीको समस्या हुन्न ।

अहिले पनि प्रदेश सरकारले तामाङको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो तर केन्द्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली चौधौँ संशोधन गरेपछि कालोसूचीमा दर्ज हुनबाट बचेका छन् ।

तर उनले ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’लाई अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । उनले जतिसुकै निर्देशन दिए पनि निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री समेत रहेका ठेकदार सांसद कान्छाराम टेर्दैननन् । बरु पटक–पटक म्याद थपिहाल्छन् ।

अहिले पनि प्रदेश सरकारले तामाङको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो तर केन्द्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली चौधौँ संशोधन गरेपछि कालोसूचीमा दर्ज हुनबाट बचेका छन् ।

संशोधन पश्चात् खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट संशोधित कार्यतालिका र माइलस्टोन सम्झौता अनुसारको कार्य प्लान तथा कार्यालयलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने प्रतिबद्धता पेस गरेमा म्याद थप गर्न सकिने भनी व्यवस्था छ । ‘हामीले कारबाही गर्ने भनेर केही नहुने रहेछ, केन्द्र सरकारले पुनः म्याद थप्न मिल्ने बनाइदियो,’ पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाही भन्छन्, ‘नभए ब्ल्याक लिस्टमा जान्थ्यो, केन्द्र सरकारले नै बचाइदियो ।’