काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकमा गभर्नर रिक्त भएको आज एक महिना पूरा भएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । गत चैत २४ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विवाद भएसँगै गभर्नर पद रिक्त भएको थियो । 

गभर्नर पद रिक्त भएसँगै २५ चैतदेखि लागू हुने गरी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको रूपमा निलम ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका छन् । एक महिनासम्म पनि दुई तिहाइको सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा सरकार माथि प्रश्न उठिरहेको छ । सत्ता समीकरणका नेतादेखि प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले गभर्नर नियुक्ति नभएको भन्दै सार्वजनिक फोरमहरूमा सरकारप्रति असन्तुष्ट पोख्दै आएका छन् । 

बुधवारको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरूले सरकारले गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको रूपमा लिँदा ढिलाइ गरेको भन्दै तत्काल नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् । सांसदहरूले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील स्थानमा गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्नु अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने दिशा भन्दा पनि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा राख्ने काम गरेको आरोप सरकारलाई लगाएका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा लामो समय खर्च गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरिन् । उनले वर्षा लाग्दै गर्दा काठमाडौँ भित्रने र बाहिरिने सडक सञ्जालका कारण यात्रुले दुःख पाइरहे पनि सरकारको ध्यान त्यता जना नसकेर नियुक्तिमा अल्झिएको आरोप लगाइनु । सांसद डाँगीले सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा समय खेर फालेको उल्लेख गरिन् । 

सांसद डाँगीले भनिन्, ‘मेरिटोक्रेसीका आधारमा पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न सकिन्छ । सरकारको समय यस्तो हावादारी काममा खर्च नगर्न म सुझाव दिन्छु । वर्षायाम सुरु भएको छ । राजधानी जोड्ने प्रमुख सडक असुरक्षित छन् लाखौँ नागरिक जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । सरकारले यता समय खर्च गरोस् ।’

उनले सरकार १०÷११ महिनादेखि कहिले कार्यकारी निर्देशक त कहिले गभर्नरका विषयमा अल्झिएको आरोप लगाइन् । उनले सरकारसँग जनताले काम खोजेको भन्दै भागबन्डा गरेर कसलाई कुन पद दिने भन्ने विषयमा अल्झिएर बसेको बताइन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद चन्दा कार्कीले सरकारले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्ति नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । ‘

‘गभर्नरको कार्यकाल सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तर आजसम्म त्यो पद खाली छ। आजसम्म सरकार मौन र निर्णयविहीन भएर बसेको छ,‘ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘यो एउटा पद खाली भएको विषय मात्रै होइन। देशको अर्थतन्त्र नेतृत्वविहीन भएको सङ्केत हो।’

उनले गभर्नर रिक्त हुँदा पनि सरकार अझै भागबन्डाको खेलमा व्यस्त रहेको बताइन् । गभर्नर कसको भागमा पर्ने भन्ने सौदाबाजीको खेलमा लागेर देशको अर्थतन्त्रको भविष्य दाउमा लगाइरहेको आरोप लगाइन् । 

धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको खेलबारे सांसदको प्रश्न

सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा धितो पत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन गर्दा कमिसन मागेको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले कमिसन मागको विषयमा सरकारले बोर्डमा छानबिन गर्न माग समेत गरेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले धितो पत्र बोर्डमा कमिसनको खेलका कारण २२ महिनादेखि १ हजार ९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ वटा आयोजनाका ८९ कम्पनीका ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख बराबरको आईपीओको अनुमति रोकिएको बताए । 

धितो पत्र बोर्डले सानो परियोजनासँग ५ र ठुलासँग ७ प्रतिशतसम्मको बार्गेनिङ गरेको समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै सापकोटाले यसमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे । सांसद सापकोटाले यसबारे भरपर्दो संयन्त्रबाट छानबिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न माग समेत गरे । 

उनले भने, ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तर सरकारकै निकायको रवैया यस्तो छ त्यसैले यो घटनाको बारेमा भरपर्दो संयन्त्रबाट छानबिन गर्नु पर्‍यो सभामुखमार्फत रुलिङको माग गर्दछु ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले पनि आईपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले कमिसन मागेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरिन् । 

उनले भनिन्,  ‘धितो पत्र बोर्डका अध्यक्षले खुल्लमखुल्ला जसरी कमिसन मागेका छन्, मलाई त लाग्छ–प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बनेको सुशासन आयोगले एउटा राम्रो काम पाएको छ ।’

उनले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितो पत्र बोर्डका प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको भन्ने कुरा प्रशस्त बजारमा आइरहेको उल्लेख गरिन् । उनले धितो पत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सुशासन आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने पनि कार्कीले माग गरिन्।