काठमाडौँ । नेपाल डेन्टल एसोसिएसन नेपालले ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड–२०८१’ माथि आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनका उत्रिने घोषणा गरेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसोसिएसनले गत वैशाख ९ गते जारी गरिएको उक्त मापदण्डमा दन्त चिकित्सकहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको बताएको हो । 

स्थानीय तहमा बन्ने  ५, १० र १५ शय्याको अस्पतालमा दन्त चिकित्सक र सहायकको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. प्रणयरत्न शाक्यले देशभरका दन्त चिकित्सकहरूले अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बताए । 

डा.शाक्यका अनुसार अहिले देशभरका दन्त चिकित्सकहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।  आफूहरूको माग पूरा नभएको खण्डमा इमरजेन्सीबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने र त्यति गर्दा पनि माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएको खण्डमा इमरजेन्सी सेवा पनि रोक्ने अध्यक्ष शाक्यले चेतावनी दिए । 

‘हामी देशभरका दन्त चिकित्सकहरूसँग मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । अहिले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छौँ । नागरिकले राम्रो उपचार पाउन् भन्ने हाम्रो माग हो,’– उनले भने । 

एसोसिएसनका महासचिव डा.विश्वप्रकाश ठाकुरले आफूहरूले ३ वर्ष पहिलादेखि सरकारसँग उक्त मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । भर्खरै बनाइएको मापदण्डले दन्त चिकित्सकहरूलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘२०८२ वैशाख ९ गते मापदण्ड बनाइयो । ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको सञ्चालन मापदण्ड २०८१ बनेको छ । त्यसमा हामी दन्त चिकित्सकलाई कतै पनि राखिएन । सरकारले हामीलाई धोका दिएको जस्तो देखिएको छ । हामी यसपालि चुपचाप रहँदैनौँ,’– उनले भने । 

महासचिव ठाकुरले मापदण्डमा दन्त चिकित्सकहरूको माग नसमेटिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकिएको बताए । गत वैशाख २८ गतेबाट आफूहरूको कालोपट्टी हातमा बाँधेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरिसकेको र सरकारले नजरअन्दाज गरेको खण्डमा देशभरका दन्त चिकित्सकहरू रोडमा आउने तयारी रहेको पनि बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्नेसमेत चेतावनी दिए । 

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्ने हो भने देशव्यापी रूपमा सबै दन्त चिकित्सकहरू रोडमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले घेराउ गर्न पनि पछि हट्ने छैनौँ । कडा कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने । 

महासचिव ठाकुरका अनुसार अहिले नेपालका ६ हजारभन्दा बढी दन्त चिकित्सक भए पनि ५०/६० भन्दा बढी सरकारी दरबन्दी छैन । महासचिव ठाकुरले आफूहरूको लागिभन्दा पनि नागरिकहरूले सुविधा पाउन् भन्ने आशयले माग अगाडि सारिएको बताए ।